श्रमिकको कानूनी र नीतिगत सुधारको काममा सरकार सक्रिय– मन्त्री विष्ट | Khabarhub Khabarhub

श्रमिकको कानूनी र नीतिगत सुधारको काममा सरकार सक्रिय– मन्त्री विष्ट


३० आश्विन २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोर्कण विष्टले नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको कानुनी र नीतिगत पक्षलाई ध्यान दिइरहेको बताएका छन् ।

युएईमा जारी अवुधावि डायलग कार्यक्रममा श्रम मन्त्री विष्टले नेपालको ध्यान पछिल्लो समयमा भर्ना प्रकिया मर्यादित बनाउँदै नेपाली श्रमिकको सुरक्षामा केन्द्रीत भएको बताए ।

डायलगमा मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गदै मन्त्री विष्टले दृढतापूर्वक अगाडी बढाइएका यस्ता प्रयास द्धिपक्षिय तथा क्षेत्रीय सहयोगमा सार्थक हुने धारणा राखेका थिए ।

‘नेपाल कोलम्वो प्रोसेसको अध्यक्ष राष्ट्र भएको सन्दर्भमा अवुधावि डायलग तथा कोलम्वो प्रोसेसवीचको सहकार्यले क्षेत्रीय सहकार्यलाई बढाउने विश्वास गरेको छौं ।’ उनले भने, ‘कोलम्वो प्रोसेस श्रमिक पठाउने मुलुकहरुको साझा मञ्च हो भने अवुधावि डायलग श्रमिक लिने मुलुकहरुको साझा मञ्च हो । दुवैबिचमा पारष्पारिक समबन्ध हुनपर्छ ।’

कोलम्बो प्रोसेसले ५ वटा विषयगत क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको मन्त्री विष्टले बैठकमा धारण राखेका थिए । सीप, विप्रशेषण व्यवस्थापन, मर्यादित भर्ना प्रक्रिया, पूर्वप्रस्थान अभिमुखिकरण तालिम तथा श्रम बजारको विश्लेषण नेपालको प्रथामिकतामा रहेको उनको भनाइ थियो ।

प्रकाशित मिति : ३० आश्विन २०७६, बिहीबार  ४ : २४ बजे

सुरक्षा व्यवस्था बुझ्न मधेस जाँदैछन् गृहसहित ३ मन्त्री

काठमाडौँ– सोमबार नेपाल सरकारका तीनमन्त्री र एक सचिव मधेसको सुरक्षा

हायात होटल बन्द गर्ने निर्णयप्रति ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको आपत्ति

काठमाडौं- काठमाडौंको होटल हायात रिजेन्सी अनिश्चितकालिन बन्द गर्ने निर्णयप्रति संयुक्त

एल क्लासिकोमा रियल म्याड्रिड विजयी, बार्सिलोना स्तब्ध

काठमाडौं – स्पेनको चर्चित फुटबल प्रतिस्पर्धा ‘एल क्लासिको’मा रियल म्याड्रिडले

हिमाली क्षेत्रको यात्रामा निस्कनुअघि मौसमबारे जानकारी लिन अनुरोध

काठमाडौं- राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले हिमाली तथा

राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध बिहीबार सुनुवाइ

काठमाडौँ– विभिन्न देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा