डाक्टरी पढेका विद्यार्थीले मेडिकल काउन्सिलमा कति बुझाउँछन् सेवा शुल्क ? « Khabarhub

डाक्टरी पढेका विद्यार्थीले मेडिकल काउन्सिलमा कति बुझाउँछन् सेवा शुल्क ?


२ मंसिर २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–नेपाल मेडिकल काउन्सिलले दिने सेवा र शुल्कको विषयमा धेरैलाई जानकारी नहुन सक्छ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले एमबीबीएस, एमडी, एमएस लागायतका विशेषज्ञ चिकत्सा शिक्षा अध्ययन गरेको डाक्टरहरुको लाइसेन्सिङ परीक्षा लिने, चिकित्सकको दर्ता गर्ने, नवीकरण गर्ने लगायतको कार्यहरु गर्ने गर्छ । यी सेवाबापत चिकित्सकले मेडिकल काउन्सिललाई कसरी शुल्क बुझाउनुपर्छ ?

अन्य विषय अध्ययन गरेका विद्यार्थीको लागि यो विषय त्यति मत्वपूर्ण नभए पनि चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्नेहरुका लागि काउन्सिलले दिने सेवा र लिने शुल्कको विषयमा जानकारी हुनु आवश्यक छ ।

 मेडिकल काउन्सिलले कुन सेवामा कति शुल्क लिन्छ ?

परीक्षण दार्ता: १ हजार ५० रुपैयाँ,

अस्थायी दर्ता : २ हजार ५० रुपैयाँ,

स्थायी दर्ता : ३ हजार ५० रुपैयाँ,

विशेषज्ञ दर्ता :  ४ हजार ५० रुपैयाँ,

विदेशी नागरिक चिकित्सक दर्ता ( तीनमहिनाका लागि) : ७ हजार ५ सय रुपैयाँ,

एमबिबिएस, बिडिएस वा सो सरहका लागि : ४ हजार रुपैयाँ,

एमडी,एमएस, एडीएस वा सो सरहका लागि : ५ हजार रुपैयाँ,

दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा दस्तुर : ३ हजार ५ सय रुपैयाँ,

विशेष परीक्षा दस्तुर : ७ हजार रुपैयाँ,

विदेशी नागरिक चिकित्सक दर्ता तीन महिनादेखी एकवर्षसम्मका लागि : १५ हजार रुपैयाँ,

विदेशी नागरिक चिकित्सक दर्ता नवीकरणः १५ हजार रुपैयाँ

प्रकाशित मिति : २ मंसिर २०७६, सोमबार  १२ : ०१ बजे

‘प्रधानमन्त्रीको बोलीले सीमाबासीको मन दुखेको छ, संसद्‍मा उभिएर माफी माग्‍नै पर्छ’

बासना थापा नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक हुन्। नेपाली कांग्रेसबाट विजयी

ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको साथ, कार्यान्वयनको बाटो खोलिदियो

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको ट्रेड

काठमाडौंमै बाँदर आतंक : भान्सामा छिरेर भात लैजान्छन्, सुकाएका लुगासमेत भेटिँदैनन्

काठमाडौं- पछिल्लो समय बाँदर आतंकले गाउँघरदेखि राजधानी काठमाडौंलाई समेत बाँकी

कर्णालीमा कर्मचारी अभावको गुनासो

काँक्रेविहार– कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतमा २८ प्रतिशत कर्मचारी अपुग देखिएको

 बजेटलाई जनता केन्द्रित बनाउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले आर्थिक वर्ष २०८३/८४को प्रस्तुत बजेटलाई जनता केन्द्रित