डाक्टरी पढेका विद्यार्थीले मेडिकल काउन्सिलमा कति बुझाउँछन् सेवा शुल्क ? « Khabarhub

डाक्टरी पढेका विद्यार्थीले मेडिकल काउन्सिलमा कति बुझाउँछन् सेवा शुल्क ?


२ मंसिर २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–नेपाल मेडिकल काउन्सिलले दिने सेवा र शुल्कको विषयमा धेरैलाई जानकारी नहुन सक्छ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले एमबीबीएस, एमडी, एमएस लागायतका विशेषज्ञ चिकत्सा शिक्षा अध्ययन गरेको डाक्टरहरुको लाइसेन्सिङ परीक्षा लिने, चिकित्सकको दर्ता गर्ने, नवीकरण गर्ने लगायतको कार्यहरु गर्ने गर्छ । यी सेवाबापत चिकित्सकले मेडिकल काउन्सिललाई कसरी शुल्क बुझाउनुपर्छ ?

अन्य विषय अध्ययन गरेका विद्यार्थीको लागि यो विषय त्यति मत्वपूर्ण नभए पनि चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्नेहरुका लागि काउन्सिलले दिने सेवा र लिने शुल्कको विषयमा जानकारी हुनु आवश्यक छ ।

 मेडिकल काउन्सिलले कुन सेवामा कति शुल्क लिन्छ ?

परीक्षण दार्ता: १ हजार ५० रुपैयाँ,

अस्थायी दर्ता : २ हजार ५० रुपैयाँ,

स्थायी दर्ता : ३ हजार ५० रुपैयाँ,

विशेषज्ञ दर्ता :  ४ हजार ५० रुपैयाँ,

विदेशी नागरिक चिकित्सक दर्ता ( तीनमहिनाका लागि) : ७ हजार ५ सय रुपैयाँ,

एमबिबिएस, बिडिएस वा सो सरहका लागि : ४ हजार रुपैयाँ,

एमडी,एमएस, एडीएस वा सो सरहका लागि : ५ हजार रुपैयाँ,

दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा दस्तुर : ३ हजार ५ सय रुपैयाँ,

विशेष परीक्षा दस्तुर : ७ हजार रुपैयाँ,

विदेशी नागरिक चिकित्सक दर्ता तीन महिनादेखी एकवर्षसम्मका लागि : १५ हजार रुपैयाँ,

विदेशी नागरिक चिकित्सक दर्ता नवीकरणः १५ हजार रुपैयाँ ।

प्रकाशित मिति : २ मंसिर २०७६, सोमबार  १२ : ०१ बजे

पत्नीको शव टुक्रा–टुक्रा पारेको नरेश भट्टद्वारा अदालतमा स्वीकार

काठमाडौं – अमेरिकामा नेपाली मूलका नरेश भट्टले आफ्नी पत्नी ममता

चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै नेपाल प्रहरीद्वारा विशेष सुरक्षा योजना लागू

काठमाडौं – नेपाल प्रहरीले दीपावली, नेपाल संवत् र छठ पर्वलाई

तिहारमा पटकाजन्य पदार्थको प्रयोग नगर्न प्रहरीको अनुरोध

काठमाडौं – पटका तथा विस्फोटक पदार्थको प्रयोगले गम्भीर दुर्घटना निम्त्याउन

बालेन शाहले भने : देश जोगाउने र पार्टी जोगाउनेहरूबीच फरक हुन्छ

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले देश जोगाउने र पार्टी

प्रस्तावित चार न्यायाधीशविरुद्ध १३ उजुरी

काठमाडौं – संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित चार