सातै प्रदेशमा स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान प्रतिष्ठान स्थापना गरिने | Khabarhub Khabarhub

सातै प्रदेशमा स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान प्रतिष्ठान स्थापना गरिने


२ मंसिर २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले सातवटै प्रदेशमा स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान खोलिने बताएका छन् ।

प्रतिष्ठानले आज आयोजना गरेको ‘दिगो विकासका लक्ष्यहरु कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको क्षमता विकाससम्बन्धी दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’को उद्घाटन गर्दै मन्त्री पण्डितले स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई सक्षम बनाउन प्रतिष्ठान खोल्न लागिएको जानकारी दिए ।

मन्त्री पण्डितले स्थानीय तहमा केही समस्या रहेको भन्दै त्यसको समाधान गर्नतिर सरकार लागेकोसमेत बताए ।

“अहिले स्थानीय तहले सोचेजस्तो काम गर्न सकेका छैनन् । हामीले पनि कानून बनाएर दिन ढिलो गर्‍यौँ”, उनले भने, “अब भने स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न दिएर बढी जिम्मेवार बनाउने छौं ।”उनले संविधानमा भएको स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकारको सूचीलाई बाँडफाँट गरी दिइने तयारीसमेत भइरहेको जानकारी दिए ।

प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक पीतकुमार श्रेष्ठले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर सम्बन्ध भएमात्र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहज हुने भन्दै प्रतिष्ठानले अहिलेसम्म प्रदेश नं १, प्रदेश नं २, गण्डकी, प्रदेश नं ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तीन तहको अन्तर तह सम्बन्ध कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताउनुभयो । सम्मेलनमा जापान, भारतलगायत देश र काठमाडौँ उपत्यकाका जनप्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ ।

प्रकाशित मिति : २ मंसिर २०७६, सोमबार  १ : ४१ बजे

प्रधानमन्त्री कार्की र पूर्व राष्ट्रपति यादवबीच भेटवार्ता

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवबीच

भदौ अन्तिम साताको हिंसा र देश दोहनलाई परिवर्तन ठान्नु गलत : ज्ञवाली

काठमाडौं- नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले गत भदौ अन्तिम साता

फिलिपिन्समा आँधीका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १०० भन्दा बढी पुग्यो

सेबु, फिलिपिन्स – मध्य फिलिपिन्समा आएको काल्मेगी आँधीका कारण देशभर

आम निर्वाचनपछि ब्यारेकमा फर्किने बङ्गलादेशको सेनाद्वारा घोषणा

बङ्गलादेश – बङ्गलादेशको सेनाले आगामी वर्षको शुरुमा हुने देशको १३औँ

सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न दलबाहेकलाई सर्वाेच्चको आदेश

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले जेनजी आन्दोलन सुरु भएको विषयमा राजनीतिक दलहरूलाई