तल्लो डोल्पामा दुई महिनापछि मोबाइल टावर सञ्चालन « Khabarhub

तल्लो डोल्पामा दुई महिनापछि मोबाइल टावर सञ्चालन


२ मंसिर २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

डोल्पा- तल्लो डोल्पामा पर्ने मुड्केचुला गाउँपालिका दुई महिनापछि सञ्चारको पहुँचमा जोडिएको छ ।

बिग्रेको मोबाइल टावर बनेसँगै फोनमा कुरा गर्नका लागि छिमेकी स्थानीय तहको नेटवर्क सिग्नल खोज्दै अग्ला डाँडापाखा र सुरीला रुख चढ्नुपर्ने बाध्यता हटेको हो ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट प्राविधिक टोली आएर कालिकास्थित अदलेखमा राखिएको टावर बनाएपछि आइतबार दिउँसोदेखि सेवा नियमित भएको गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ ।

चिनियाँ स्याटलाइट बन्द गरिदिएपछि भदौ अन्तिमसातादेखि सिङ्गो गाँउपालिकानै सञ्चारविहीन भएको थियो । लामो समयदेखि अवरुद्ध टावर बनेपछि स्थानीयले खुशी व्यक्त गरेका छन् ।

मोबाइल टावर बिग्रिएपछि स्थानीयले ठूलो सञ्चार सास्ती खेप्दै आएको र टावर बनेसँगै शुक्रबारदेखि सूचना आदान प्रदान गर्न सजिलो भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष दत्तबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।

भरपर्दो टावर नहुँदा पटकपटक सास्ती खेप्दै आएको बताउँदै गाउँपालिकामा नयाँ टावर निर्माणका लागि ल्याइएको सामान भने बीचबाटोमै अलपत्र परेको स्थानीय दीर्घ शाहीले बताए । काइके गाउँपालिकामा भने टेलीफोन सेवा अझै सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित मिति : २ मंसिर २०७६, सोमबार  ५ : ०९ बजे

बस्ती खाली गर्दा तीन विद्यालय भत्किए, विद्यार्थीको शिक्षा निरन्तरताका लागि स्थानान्तरण

काठमाडौं– काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारका अतिक्रमित तथा सुकुमवासी बस्ती हटाउने

इरानका विदेशमन्त्री बेइजिङ पुगे, मुख्य एजेन्डा : युद्धविराम र होर्मुज जलक्षेत्र

बेइजिङ- इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघची चीनको राजधानी बेइजिङ पुगेका छन्

इरानलाई घेर्न अमेरिकाको नयाँ प्रस्ताव, राष्ट्रसंघमा भिटो प्रयोग नगर्न चीन–रुसलाई आग्रह

वाशिङ्टन- अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्र संघमा इरानसम्बन्धी नयाँ प्रस्ताव पेश गरेको

हुयोन प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीका आफन्तको ३० प्रतिशत हिस्सेदारी स्वीकार

एजेन्सी– कम्बोडियामा साइबर ठगी, मनी लन्ड्रिङ र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीसँग

अध्यादेशले सजिलो भएपछि प्रधानमन्त्रीले बोलाए संवैधानिक परिषद्को बैठक, प्रधानन्यायाधीश टुंगो लगाइने

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन संवैधानिक