सिमाना भनेको यस्तो रेखा हो जसले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको सबभन्दा अन्तिम भू–भागको अङ्कन गर्दछ । एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको तोकिएको निश्चित सिमाना हुन्छ । त्यस सिमानाभित्र स्थायी वासिन्दा (जनसंख्या) हुन्छन् । यसको आफ्नै सुगठित र स्वतन्त्र सरकार रहेको हुन्छ । यस्तो सरकार अन्य राष्ट्रहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क सञ्चालन गर्ने क्षमता भएको हुनुपर्छ ।

यस्तै, सिमाना भनेको केवल एउटा रेखामात्र होइन, तर एउटा सीमान्त भूमिको रेखा पनि हो । यस्तो रेखा पार गरेपछि अर्को देश (विदेश) मा पुगिन्छ । अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखामा एक देशको भू–भाग समाप्त हुन्छ र अर्को देशको भू–खण्ड शुरु हुन्छ । अर्को लवजमा भन्नुपर्दा सीमारेखाले दुई देशलाई छुट्याउँछ र दुई देशलाई भेट्टाउँछ पनि । यस्तो सीमान्त रेखाले छेकबारको प्रशासकीय काम गर्दछ र एक देशको प्रभुसत्ताको उपस्थिति तथा अन्त्यको आधार खडा गरेको हुन्छ । ‘सिमाना’ भन्ने शब्दले दुई देशबीचको सन्धिमा उल्लेख गरिएको एक निश्चित विन्दुलाई अर्को विन्दुमा जोडी एउटा परिभाषित रेखा बनाउने काम पनि गर्दछ भन्ने बुझाउँछ ।

अर्कोतर्फ, सिमाना भन्नाले यो एउटा विचार मात्र होइन, यो कुनै सन्धिको हरफमात्र पनि होइन र यो नक्साको रेखामात्र पनि होइन, तर यो त पृथ्वीको सतहको एउटा कार्यगत बनोट बस्तुको विवरण पनि हो, जुन सीमारेखाद्वारा देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता तथा पहिचान हुन्छ । देशहरूका बीच सीमा निर्धारण गर्ने कुरा भू–विज्ञानसँग सम्बन्धित छ तापनि यसको प्रारम्भिक अवस्थामा कूटनीतिज्ञहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

सीमा मिचिदै गयो भने एक दिन राष्ट्रको अस्तित्व नै लोप हुन सक्छ । हाम्रो सीमा–नीति राम्रो बन्न नसकेकोले छिमेकी मुलुकसँग सीमा समस्या समाधान हुन सकेको छैन । यस परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो सीमारेखा मिचिएको, थिचिएको, चिथोरिएको, कोत्राइएको मात्र होइन सीमा व्यवस्था पनि अस्त–व्यस्त रहेको पाइन्छ 

सामान्यतया सिमानाले जमिनको सतहमा अंकित सीमा रेखामात्रै जनाउँदैन, तर त्यो सीमारेखा जमिनको सतहबाट सिधै तल पृथ्वीको केन्द्र बिन्दुसम्म पुगेको र जमिनबाट सिधै आकाशमा अनन्तसम्म पुगेको मानिन्छ । यसैले कुनै पनि देशको सीमा मामला तथा सीमारेखा राष्ट्रियतासँग गॉसिएको हुन्छ । अतः देशको सानो भू–भाग अतिक्रमण भयो भने राष्ट्रियतामाथि नै आघात पर्ने हुन्छ ।

हाम्रो देश नेपालको स्वाधीनता, राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ताको प्रश्नसँग हाम्रो छिमेकी देशसँगको सीमा समस्या गाँसिएको छ । किन कि एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको निश्चित सीमारेखा हुन्छ । जति सीमा मिचिन्छ, त्यतिकै राष्ट्र संकुचन भई राष्ट्रियताको बोली मधुरो हुँदै जान्छ । सीमा मिचिदै गयो भने एक दिन राष्ट्रको अस्तित्व नै लोप हुन सक्छ । हाम्रो सीमा–नीति राम्रो बन्न नसकेकोले छिमेकी मुलुकसँग सीमा समस्या समाधान हुन सकेको छैन । यस परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो सीमारेखा मिचिएको, थिचिएको, चिथोरिएको, कोत्राइएको मात्र होइन सीमा व्यवस्था पनि अस्त–व्यस्त रहेको पाइन्छ ।

हाम्रो राष्ट्रियता र स्वाधीनताको कुरा बेलाबखत ढलपल हुने गरेको पाइन्छ । एउटा सरकार आउँछ, एक प्रकारको स्वाधीनताको कुरा गर्छ । अर्को सरकार आउँछ, अर्कै प्रसंग ल्याउँछ । देश विकासको कुरामा पहिलो कुनै समयको सरकारले बनाएको राष्ट्रियतासम्बन्धी नीति तथा कार्यविधि देशको माटो तथा हावापानी सुहाउँदो भए तापनि नयाँ सरकार आएपछि त्यसलाई बदल्नै पर्ने मानसिकता रहिआएको छ ।

परिणामतः पहिलो ढाँचाले निरन्तरता पाउँदैन र बदलिएको ढाँचा पनि कामयाव हुन नसक्ने अवस्थामा पुग्दछ । हामीकहाँ कुनै पनि विषयको मुद्दामा राष्ट्रिय नीति कायम हुन नसक्नु, राष्ट्रिय सहमति हुन नसक्नु नै देश विकास नहुनु हो । यो नेपाली जनताको आर्थिक उन्नति हुन नसक्नु हो– चाहे त्यो जल–जमिन–जंगल–जरिबुटी जस्ता राष्ट्रिय सम्पदाको उपयोग या व्यापार वाणिज्य, औद्योगिक विकासबारे होस् या सीमा सुरक्षा, जनताको जीउधनको रक्षा होस् ।

यसबारे ठोस नीतिको अभाव छ । अहिले हाम्रा राष्ट्रियता र राष्ट्र सञ्चालन, सीमा समस्याको समाधानका कुराहरु नेपालीको स्वाधीनता भित्र छ छैन भन्ने कुरा पनि बेलाबखत उठ्ने गरेको पाउछौं । यसमध्ये सीमा र यसको व्यवस्थापनका कुराहरु निम्‍नअनुसार रहेको पाइन्छ ।

राष्ट्रको सीमा भनेको संवेदनशील तत्व हो । देशको सानो–तिनो भाग मिचिदै गयो भने अन्ततोगत्वा देशको सीमा नै नरहन सक्छ । देश नै विखण्डन हुनपुग्छ । सीमा समस्या तथा अतिक्रमणजस्ता राष्ट्रिय मुद्दालाई संवेदनशील विषयका रुपमा लिनु पर्छ । यसलाई ओझेलमा पार्नु हुँदैन 

नेपाल–भारत सीमा विवाद तथा अतिक्रमण मामिला

नेपाल भारतबीच १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर सीमारेखा रहेको छ । हाम्रो ७७ जिल्लामध्ये २७ जिल्ला भारतको सीमासँग गाँसिएको छ । यसमध्ये २४ जिल्ला (धनुषा, बैतडी र डडेलधुराबोहक) मा सीमा सम्बन्धी विवाद छ । नेपाल–भारत सीमारेखाको ७१ स्थानमा अतिक्रमण, मिचान, वादविवाद, तेरो–मेरो, द्वन्द्व, दावा–विरोध, अन्तर–सीमा जोत–कमोत दखल रहेको छ । यस्तो विवादित क्षेत्रफल ६०,६६२ हेक्टर रहेको पाइन्छ ।

यसमध्ये दार्चुलाको कालापानी–लिम्पियाधुरा एकै चक्ला ३७,००० हेक्टर भूमि अतिक्रमण भएको छ भने नवलपरासीको सुस्तामा १४,५०० हेक्टर सीमा मिचिएको छ । अन्य ६९ स्थानमध्ये मेची नदी तटीय क्षेत्रमा १,६३० हेक्टर, ठोरी ७०, टनकपुर २२२, प्याराताल ४५०, भजनी–लालबोझी ३३०, गुलरिया चौगुर्जी ६, कोरोबारी ४०, दक्षिण झिटकैया १२, ज्यामीरगढी १० हेक्टर आदिसमेत गरी ९१०० हेक्टर भूमि मिचिएको छ ।

यस्तै नरैनापुर गाविसको धोरढोरियादेखि पश्चिम उत्तर तथा नारायणापुर दक्षिण केरबारिया नाला क्षेत्रको ९ हेक्टर जमिन २०६३ सालदेखि मिचिएको छ । इलाम जिल्ला, पशुपतिनगर गाविस–४ फाटकमा सबभन्दा सानो टुक्रा २४० वर्गमिटर (आधा रोपनी) जमिन मिचिएको छ । के भारतलाई नेपालको आधार रोपनी जमिन नपुगेको होला ? यो नेपालले मनन गर्नुपर्ने कुरा रहेको छ ।

सीमा मिचिनुको कारण

एक देश आफ्नो निश्चित भू–भागबाट जोडिएर रहेको छिमेकी देशतर्फ जानेर अथवा नजानेर अगाडि बढ्दै जान्छ भने यसबाट अर्को देशको सीमा मिचिन पुग्छ । मिचिएको देशले सतर्क गराउँदा पनि छिमेकी देशले अटेर गर्छ र मिचेको क्षेत्रबाट फर्कन आलटाल गर्छ भने वाद–विवाद, तेरो–मेरो, दावा–विरोध पैदा हुन्छ । यस्तो अवस्था चर्कंदै गयो भने अन्ततः दुई देशबीच सामरिक लडाइँ पनि हुनसक्छ । सामान्यतया कुनै पनि देशको सीमा मिचिने निम्न कारणहरू रहेको पाइन्छ :

१. जमिनमा स्पष्टरूपमा भौतिक सीमांकन नहुनाले,
२. सीमा नक्सा तथा तथ्यांक (को–अर्डिनेट) को अभाव भएमा,
३. छिमेकी देशले अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखाको बेवास्ता गरेमा,
४. सीमा सन्धि अस्पष्ट भएमा,
५. सीमा खम्बाको उपस्थिति नहुनाले,
६. दशगजाको नामोनिसाना मेटिनुका कारणले,
७. अन्तर–सीमा जोत–कमोत बेदखल गर्नाले,
८. ऐतिहासिक कागजात तथा दस्तावेज अपुरो रहेमा,
९. ठूलो दाइ हुँ भन्ने धारणा र भावना प्रदर्शन गरेमा,
१०. राजनीतिक शत्रुता पैदा भएमा,
११. पानीको बाँडफाँड नमिलेको खण्डमा,
१२. सीमावर्ती क्षेत्रमा एकतर्फीरूपले निर्माण गरिएमा,
१३. जनसंख्याको चाप बढेमा ।

कालापानी–लिम्पियाधुरा सीमा अतिक्रमण के हो ?

(१) सुगौली सन्धिले नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी तोकेको छ ।

(२) महाकाली नदीको मुहान कुन हो भनी निर्धारण हुन नसक्नु नै कालापानी समस्याको मुख्य कारण हो ।

– कालीको मुहान लिम्पियाधुरा या लिपुलेक या काली मन्दिर हो भनी एकिन नभई विवाद भएको छ ।

– पुराना नक्सा, दस्तावेजले कालीको मुहान लिम्पियाधुरा हो भन्ने बताएको छ ।

(३) कालापानी–लिम्पियाधुरा सीमा समस्या तथा अतिक्रमण सबभन्दा ठूलो क्षेत्र हो ।

(४) सन् १९६२ मा भारत–चीन सीमायुद्ध भएपछि भारतीय सेनाले त्यहाँ अड्डा जमायो ।

(५) अब भारतले पनि महसूस गर्दै आएको छ । तर विश्व रंगमन्चमा अनुहार जोगाउनु नेपालको कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्र त्यसै छाड्न सकेको छैन ।

(६) (तत्कालीन) भारतीय विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीले २०६५ मंसिर १० मा भनेका थिए– कालापानी, सुस्ता विवाद वार्तामार्फत समाधान गर्नुपर्छ । पुराना नक्सा दस्तावेज, एैतिहासिक प्रमाणका आधारमा कालापानी मामिला समाधान गर्ने रणनीति अपनाउनु पर्छ ।

सुस्ता सीमा अतिक्रमण मामिला के हो ?

प्रत्येक ठूलो बाढी आउँदा नारायणी नदीले बहाव परिवर्तनगरी नेपालतर्फ सर्दा नदीले छाडेको जमिन भारतीयले अतिक्रमण गर्ने गरेकोले विवाद उत्पन्न भएको छ ।

(१) भेंडियारी क्षेत्र, धनैया क्षेत्र र नदी भङ्गालो बीचको धनैया टापु पूरै मिचिएको छ ।

(२) अब मिचिने क्षेत्र दक्षिणतर्फ (सुस्ता गाउँबस्तीतर्फ) सर्दै आएको छ ।

(३) सम्वत् १९०२ देखि हालसम्म पटक–पटक गरी करिब १४,००० हेक्टर नेपाली भूमि मिचानमा परेको बुझिन्छ ।

(४) अब एउटा वडा नं ४ मिचिन बाँकी रहेको छ ।

(५) सुगौली सन्धिताकाको नारायणी नदीको वहाव (धार) पहिचान गरी नदीको दायॉ–बायॉ जंगे खम्बा ठोकी सुस्ता मामिला समाधान गर्नेे रणनीति अपनाउनु पर्छ ।

लिपुलेक मामिला के हो ?

भारतका प्रधानमन्त्री (नेरेन्द्र मोदी) को चीन भ्रमणका समय भारत र चीनबीच लिपुलेकबाट दुवै देशको व्यापार वाणिज्य गतिविधि बढाउने भन्ने सम्झौता २०१५ मे १५ मा भएपछि यो मामिला चर्केको थियो । यस मामिलालाई लिएर नेपाल र भारतका ट्रयाक–टु अध्येताबीच सञ्चारमाध्यममा जुहारी नै चलेको थियो ।

यसै सम्बन्धमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको २०७५ माघ २७ मा भएको बैठकमा नेपाल–भारतबीच सीमांकन, सीमानक्सा, सीमाखम्बा, सीमा व्यवस्थापनबारे सरकारको धारणा प्रस्तुत गरेका छन् ।

नेपाल–भारत उच्चस्तरीय विज्ञ सीमा कूटनीतिक मिसन परिचालन गरी सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । भारतीय समकक्षी रिसाउलान् र आफ्नो पदीय कुर्सी ढलमल गर्ला भन्ने अनाहकको डर र भय नेपाली पदाधिकारीहरुले आफ्नो मनबाट हटाउनुपर्छ

‘नेपालको सीमा अतिक्रमणबारे अध्ययन भइरहेको र यकिन तथ्यांकपछि भारतसँग कूटनीतिक तवरबाट सीमा विवाद टुंग्याउन पहल गरिनेछ । देशहरु साना–ठूला, धनी–गरिब हुन सक्छन् । तर सार्वभौमसत्ता सानो वा ठूलो भन्ने हुँदैन । नेपालले कुनै पनि देशको हितविरुद्ध काम नगर्ने र आफ्नो सीमा रक्षा गर्न कुनै कसर बाँकी राखिने छैन । आफ्नो भू–भाग रक्षाका लागि शीर ठाडो पारेर, आँखामा आँखा जुधाएर सरकारले काम गर्छ,’ भन्ने बेहेरा पनि उल्लेख गरिएको थियो ।

परराष्ट्रमन्त्रीको यो भनाइ आफ्नै ठाउँमा छ । तथापि चीन र भारतलाई लिपुलेक मार्ग नै चाहिने भए त्यसमा नेपाल पनि समावेस हुने शान्त कूटनीति परिचालन गर्नुपर्छ । त्यस सीमा क्षेत्रको सम्प्रभुता (लालपूर्जा) नेपालको रहने गरी तीनै देशले सदुपयोग गर्नसक्ने गरी संयुक्त रुपमा ‘स्पेशल इकोनोमिक जोन’ स्थापना गरिनु पर्छ । स्मरणीय छ कि लिपुलेक मार्ग चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिम (बिआरआई) योजना पश्चिमतर्फ इस्तानबुल एम्सटर्डम र दक्षिणतर्पm कश्मीर–इस्लामावाद–ग्वादर पाकिस्तान कोरिडोर मार्गसँग पनि आवद्ध हुन्छ ।

सीमा व्यवस्थापन

सीमा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नेपाल र भारतबीच खुला सीमा व्यवस्था छ । खुला सीमा दुरुपयोग गर्नाले दुवै देशलाई समस्या परेको छ । एकादेशमा अपराध गर्छन्, विना रोकटोक अन्तर्राष्ट्रिय सीमापार गरी अर्काेतर्फ गएर अपराधी लुकिछिपी बस्छन् । खुला सीमाका कारण आतंककारी गतिविधिको चलखेल तथा अन्तर–सीमा अपराध बढेको छ । चेलिबेटी बेचविखन, लागु पदार्थ तस्करी, व्यक्ति अपहरण, मालसामान तस्करी, भारतीय नक्कली नोट ओसार पसार भएको छ ।

नेपालगञ्ज–रुपैडिया सीमा नाका वारपार गर्दा परिचयपत्र देखाउनुपर्ने व्यवस्था २०६२ कात्तिक १५ मा लागू गरिएको थियो । तर यो व्यवस्था एक महिना पनि लागू भएन । नेपालले परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न सकेन भन्ने भारतको भनाइ रहेको छ भने नेपालले चाहि‘ भारतले यसमा वास्ता गरेन भन्ने गरेको छ ।

भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा बनाएको बाँध

भारतले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नजिकै बाँध तथा तटबन्ध बनाउँदा नेपालमा डुवानको समस्या उत्पन्न भएको छ । भारतले एकपछि अर्को चेन ड्याम बनाउँदै गएमा नेपाल तराईंको समतल सीमावर्ती इलाका डुबान हुँदै जान्छ ।

सीमावर्ती बाँध तथा तटबन्धमध्ये लक्ष्मणपुर बाँधः बाँके, रसियावाल–खुर्दलोटन बाँधः रुपन्देही, महलिसागर बाँधः कपिलवस्तु, कोइलाबास बाँधः दाङ, पूर्णागिरी बाँधः कञ्चनपुर, डण्डा–फरेना तटबॉधः रुपन्देही, बैरगनियाँ रिङ बाँधः रौतहट, गण्डक बाँध, कोशी बाँध, लुनानदी तटबन्ध, खाँडोे कमला वागमती, लालबकैया तटवन्ध आदि छन् ।

भारतले नेपालको सीमानजिकै बनाउँदै आएको र बनाउन लागेको सीमा सडकले चाहिँ दुई देशबीचको सौहार्दतालाई तोड्न लागेको छ । भारतले सडक निर्माणको मुख्य उद्देश्य देशको आन्तरिक सुरक्षाका लागि एसएसबीको गस्ती, आवतजावत र गतिविधि सहज बनाउने भन्ने गरेको बुझिन्छ । यद्यपि सडकले दुवै देशका जनतालाई पनि यातायात सुविधा दिनसक्छ । भारतले नेपालको सीमानजिक पूर्व–पश्चिम तन्किने गरी करिब १ हजार ६ सय किलोमिटर सीमा सडक निर्माण गर्ने योजना दशकअघि बनाएको थियो । यस योजनालाई कार्यान्वयन गर्न नेपालको महोत्तरी सुगाभवानीपट्टी गाविसको जंगे सीमाखम्बा नं. २९९ को भारतीय दसगजा छुनेगरी २०६६ माघदेखि निर्माण कार्य अघि बढाएको थियो ।

विभिन्न सेक्टरमा विभाजन गरी निर्माण गर्न लागिएको सीमा सडक बाँके हिरमिनियाको सीमा स्तम्भ नं. २६/३ नजिकैबाट शुरु गरिएको थियो । अब पश्चिमतर्फ राधापुरको सैनिक गाउँ नजिक जंगेखम्बा नं. १८ छेउको बस्तीनजिक आइपुगेको छ । पूर्वतर्फ सुइया गाविस हुँदै तालबघौडासम्म सडक एलाइनमेन्ट विस्तार गरिंदैछ । यो बाँके जिल्लाको मात्र उदाहरण हो ।

तटबाँध जस्तो अग्लो सडक बनाउनाले वर्षायाममा कतिपय नेपाली भूमिमा जलजमाउ भई खेतियोग्य जमिन तथा वस्ती जोखिममा पर्न जान्छ । उपमाका निम्ति बाँकेको हिरमिनिया, भवानीपुर, पिपरहवा, राधापुर गाविस क्षेत्रमा सीमास्तम्भ नं. २६/३ तथा ३८ को ५ दखि २५ मिटरको दूरीमा ३ मिटर अग्लो ३० मिटर चौडा पक्की सडक बनाइदै छ ।

यसबाट राधापुर सेनिक वस्तीको ७८० घरपरिवार वर्षायाममा डुबानमा पर्नसक्छ । यहाँ तर्क गर्न सकिएला कि छेकबार लगाइएको पानीले फोर्दै आफ्नो बाटो लिन्छ, किनकि पानीको प्राकृतिक गुण अग्लो स्थानबाट होचो भागतर्फ बग्छ । त्यसैले चिन्ता गर्नु पर्दैन । तर, यहाँ त पानीको जमावटले फोर्न नसक्ने मजबुत प्रकारको सडक संरचना बनाइँदैछ । त्यसैले नेपाली भू–भाग स्वभाविकैले जलाशयमा परिणत हुनजान्छ ।

बाँके जिल्लाको मात्र कुरा गर्नुपर्दा होलिया गाउँपालिका वडा नं. ८ तथा ९ को केही भागमा राप्ती नदी पश्चिम तथा सीमास्तम्भ नं. १९ को उत्तर–पश्चिमको भू–भागको २०५८ सालदेखि ४२ हेक्टर जमिन मिची वर्षको अधिकांश समय डुबानमा पारी जल सीमामा परिणत भएको छ ।

भारतीय सडक निर्माणबाट नेपालमा पर्ने प्रभाव

सालाखाला ५ मिटर अग्लो ३० मिटर चौडा सडक निर्माणका लागि नेपालको चुरे/भावरबाट ढुंगा, रोडा, बालुवा दोहन गरिएको छ । यसबाट चुरेक्षेत्र ठाउँ ठाउँमा खोक्रो भई वर्षा समय भू–स्खलन भएर कालान्तरमा अन्नको भण्डार भनिएको तराईको उर्बरा जमिनलाई बालुवाले पुर्न लागेको छ । अहिले नेपालबाट रोडा गिट्टी निर्यात गरेर स्थानीय तहहरु वार्षिक केही करोड रुपैयाँ पाएकोमा मख्ख छन् । तर चुरे दोहनको दूरगार्मी प्रभाव केकस्तो पर्ने हो भन्ने कुरालाई बेवास्ता गरिएको छ ।

यसैगरी नेपालबाट भारततर्फ बग्ने नदीको प्राकृतिक बहाव सडक निर्माणका कारण थुनिएर नेपाली भू–भाग जलमग्न हुनसक्छ । अहिल्यै पनि भारतले लक्ष्मणपुर ब्यारेजको २२ किलोमिटर लामो कलकलवा तटबन्ध बनाएकोले होलिया र गन्धेली नदीको बहाव रोकिएर नेपालको होलिया गाविसको सातवटा वडा जलमग्न हुने गरेको छ ।

नेपाल र चीन सीमा

नेपाल र चीनबीच १,४३९ किलोमिटर लामो सीमारेखा रहेको छ । दुई देशबीच सम्वत् २०१८–१९ सालमा सीमांकन गर्दा ३२ स्थानमा तेरो–मेरो, वादविवाद, दावा–विरोध परेको थियो । सगरमाथा पनि चीनले दावा गरेको थियो । तर २ वर्षभित्र भाइचारा, मित्रता, पञ्चशीलका आधारमा समस्या समाधान भयो । सगरमाथा विवाद प्रधानमन्त्रीस्तरबाट समाधान भयो । यद्यपि नेपाली टोलीका अज्ञानताका कारण अथवा अध्ययन नपुगेका कारण संखुवासभा जिल्ला किमाथांकाका दुई गाउँ (च्यांगा र लुङदेप) तथा हुम्ला, डोल्पा, दोलखाका चरनक्षेत्र चीन (तिब्बत) तर्फ पर्न गएको थियो ।

नेपालबाट चीन (तिब्बत) तर्फ लुकाई–छिपाई रक्त चन्दन, यार्सागुम्बा, जडिबुटी, काठ, जनावरका आखेटोपहार तथा अमेरिकी डलर अनियमित तरिकाले लैजाने गरिएको पाइन्छ । यस्ता केशहरुमा नेपाल र चीन दुवै सतर्क रही गैरकानूनी कार्यको रोकथाम गर्नुपर्छ

तर यसमा आजसम्म केही विवाद तथा किचलो परेको छैन । संवत् २०६४ सालदेखि दोलखा जिल्लाको लामाबगर क्षेत्र उत्तर लेप्चागाउँ नजिकको सीमा चिन्ह नं. ५७ कुठाउँमा (नेपालतर्फ मिचि) गाडिएको भनी त्यस ठाउँको ६ हेक्टर जमिनमा नेपाल र चीनबीच विवाद चलेको छ । सगरमाथाको उचाई नक्सामा ८८४४.४३ मिटर निर्धारण गनुपर्छ भनी चीनले भनेको मा नेपाल ८८४८ मिटरमा अडिग रहेकोले वार्ता चलेको छ ।

नेपाल र चीनबीच नियमन सीमा व्यवस्था रहेको छ । तथापि तिब्बतीहरू लुकिछिपि शरणार्थीका रुपमा नेपाल प्रवेश गर्ने गरेको पाइएको छ । कतिपयलाई पक्राउ गरिएको छ भने कतिपय व्यक्ति भारतसँगको सीमापार गरेर भारतको धर्मशाला (दलाई लामासमक्ष) पुग्ने गरेका छन् ।

दुई देशबीचको सीमा नियमन भए तापनि चिनियाँ पेस्तोल तथा तयारी मालसामान अवैध तरिकाले नेपाल भित्रिने गरेको पाइन्छ भने नेपालबाट चीन (तिब्बत) तर्फ लुकाई–छिपाई रक्त चन्दन, यार्सागुम्बा, जडिबुटी, काठ, जनावरका आखेटोपहार तथा अमेरिकी डलर अनियमित तरिकाले लैजाने गरिएको पाइन्छ । यस्ता केशहरुमा नेपाल र चीन दुवै सतर्क रही गैरकानूनी कार्यको रोकथाम गर्नुपर्छ ।

निचोड

छिमेकी देशहरूबीच भएको सीमा विवाद, दावा विरोध, झगडा, तेरो–मेरो तथा अतिक्रमणका समस्या विभिन्न तरिकाबाट समाधान गर्न सकिन्छ । यस्ता समाधानका तरिकाहरूमध्ये निम्न बुँदा मुख्य रहेका छन्,

१. आपसी कुराकानी, सौहार्दता, मित्रताका आधारमा संयुक्त रूपमा प्राविधिक सीमा समिति गठन गरेर,

२. सीमा आयोग गठन गरेर,

३. दुवै देशका जनस्तरबाट,

४. कूटनीतिक तह परिचालन गरेर,

५ मध्यस्थता का रूपमा तेस्रो देशबाट,

६. विदेशस्थित आफ्नो कूटनीतिक नियोगद्वारा,

७. अन्तर्राष्ट्रिय दबाब उत्पन्न गरेर,

८. राजनीतिक माध्यम अपनाएर,

९. सरकार प्रमुख÷राष्ट्रप्रमुख तहबाट,

१०. संयुक्त राष्ट्रसंघको माध्यमद्वारा,

११. अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको फैसलाद्वारा ।

यी बुँदाहरुका आधारमा नेपाल–भारत उच्चस्तरीय विज्ञ सीमा कूटनीतिक मिसन परिचालन गरी सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । भारतीय समकक्षी रिसाउलान् र आफ्नो पदीय कुर्सी ढलमल गर्ला भन्ने अनाहकको डर र भय नेपाली पदाधिकारीहरुले आफ्नो मनबाट हटाउनुपर्छ । राष्ट्रको सीमा भनेको संवेदनशील तत्व हो । देशको सानो–तिनो भाग मिचिदै गयो भने अन्ततोगत्वा देशको सीमा नै नरहन सक्छ । देश नै विखण्डन हुनपुग्छ । सीमा समस्या तथा अतिक्रमणजस्ता राष्ट्रिय मुद्दालाई संवेदनशील विषयका रुपमा लिनु पर्छ । यसलाई ओझेलमा पार्नु हुँदैन ।

सीमा समस्या समाधानका निम्ति दुवैतर्फको उत्तिकै मात्रामा सहभागिता रहनु पर्छ । किनकि सीमा भनेको दुवै देशको साझा कुरो हो । यसैले एकअर्काको धारणा बुझ्ने–बुझाउने सुन्ने–सुनाउने विषयवस्तुमा उत्सुकता र तदारुकता रहनु पर्छ । यिनै परिप्रेक्षमा नेपाल र भारतबीचको सीमा मामिला आपसी समन्वय, सद्भाव र सकारात्मकतामा सदाका लागि समाधान गर्नु पर्छ । दुवै देशबीच दौत्य सम्बन्ध अझ सुदृढ र प्रगाढ पार्ने हो भने सकेसम्म आपसी वार्ता, विश्वास, समझदारी र समन्वयमा मामिला समाधान गरिनु पर्छ । नभए मर्का पर्ने पक्ष वाध्य भएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जान कर लाग्छ ।

(लेखक सीमा अध्येता तथा मदन पुरस्कार विजेता हुन् )