सुमार्गीको ‘अवैध रकम’बारे चैत २८ मा फैसला आउने « Khabarhub

सुमार्गीको ‘अवैध रकम’बारे चैत २८ मा फैसला आउने


४ चैत्र २०७५, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– केही समययता विवादमा रहेका व्यवसायी अजयराज सुमार्गीको मुक्तिश्री सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालिको रकमबारे सर्वोच्च अदालतले चैत २८ गते फैसला सुनाउने भएको छ ।

मुक्तिश्री सिमेन्ट इण्डस्ट्रिज प्रालिका तर्फबाट लोकबहादुर अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकसमेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सोमबार दोस्रो सुनुवाई गर्दै चैत २८ गते फैसला सुनाउने मिति तय गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशले फैसलाको मिति तय गरेको हो ।

गत पुस १० गते तत्कालीन न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एक इजलाशले मुक्तिश्री सिमेन्ट इण्डस्ट्रिजमा विदेशबाट आएको लगानी नरोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

जोशीको आदेशपछि प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलाशले मुक्तिश्री सिमेन्ट इण्डस्ट्रिजका नाममा निकासा भइसकेको रकम पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन पुस २४ गते अर्को आदेश जारी गरेको थियो ।

जोशीको इजलाशले आदेश जारी गरेपछि सुमार्गीले पुस २१ गते इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा रहेको ७५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ८४ करोड रुपैयाँ) अन्य बैंकहरुमा सारिसकेका छन् । सर्वोच्चले रकम फिर्ता ल्याउन अर्को आदेश जारी गरेपनि सुमार्गीले रकम फर्काएका छैनन् ।

प्रकाशित मिति : ४ चैत्र २०७५, सोमबार  ४ : ११ बजे

प्रधानमन्त्रीको काँधले सिंगो देशको भार थामिरहेको छ : रक्षा बम

काठमाडौँ । जेनजी अगुवा रक्षाम बमले देश निर्वाचन होमिएको र

प्रधानसेनापतिले भने : क्षेत्रीय सुरक्षाको अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ

काठमाडौं – प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले वर्तमान अन्तरराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सुरक्षाको

माघ १० देखि काठमाडौं महानगरले सहिद सप्ताह सुरु गर्ने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले यही माघ १० गते शनिबारदेखि सहिद

आचारसंहिता उल्लंघन गरेपछि कोशीका मुख्यमन्त्रीलाई सोधियो तीन दिने स्पष्टीकरण

काठमाडौँ- कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ

वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाएसम्म सहकारी खारेजीका लागि अनुमति नदिने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको सहकारीलाई वार्षिक