सुमार्गीको ‘अवैध रकम’बारे चैत २८ मा फैसला आउने « Khabarhub

सुमार्गीको ‘अवैध रकम’बारे चैत २८ मा फैसला आउने


४ चैत्र २०७५, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– केही समययता विवादमा रहेका व्यवसायी अजयराज सुमार्गीको मुक्तिश्री सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालिको रकमबारे सर्वोच्च अदालतले चैत २८ गते फैसला सुनाउने भएको छ ।

मुक्तिश्री सिमेन्ट इण्डस्ट्रिज प्रालिका तर्फबाट लोकबहादुर अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकसमेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सोमबार दोस्रो सुनुवाई गर्दै चैत २८ गते फैसला सुनाउने मिति तय गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशले फैसलाको मिति तय गरेको हो ।

गत पुस १० गते तत्कालीन न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एक इजलाशले मुक्तिश्री सिमेन्ट इण्डस्ट्रिजमा विदेशबाट आएको लगानी नरोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

जोशीको आदेशपछि प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलाशले मुक्तिश्री सिमेन्ट इण्डस्ट्रिजका नाममा निकासा भइसकेको रकम पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन पुस २४ गते अर्को आदेश जारी गरेको थियो ।

जोशीको इजलाशले आदेश जारी गरेपछि सुमार्गीले पुस २१ गते इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा रहेको ७५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ८४ करोड रुपैयाँ) अन्य बैंकहरुमा सारिसकेका छन् । सर्वोच्चले रकम फिर्ता ल्याउन अर्को आदेश जारी गरेपनि सुमार्गीले रकम फर्काएका छैनन् ।

प्रकाशित मिति : ४ चैत्र २०७५, सोमबार  ४ : ११ बजे

वाणिज्य बैंकहरूको ५ वर्षको रेटिङ रिपोर्ट : स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डको ‘ट्रिपल ए’ रेटिङ कायमै, केहीको साखमा गिरावट

काठमाडौं– नेपालको क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले नेपालका प्रमुख वाणिज्य

प्राचीन धर्मग्रन्थ संकलन गर्दै धार्मिक पुस्तकालय

बागमती– हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१० स्थित गोरक्षेश्वर दिव्यधाम, राप्तीघाटस्थित संस्कृत वेद विद्यालयमा

विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्रमुखका लागि स्नातकोत्तर अनिवार्य गर्ने सहमति

काठमाडौं– राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त हुन

पूर्वी चीनमा टाइफुन कमजोर भए पनि यातायात प्रभावित

बेइजिङ- टाइफुन ‘डल्फिन’ कमजोर हुँदै गए पनि पूर्वी चीनमा सोमबार भारी

नौ अफगान निजी विश्वविद्यालयको इजाजतपत्र खारेज

काबुल- अफगानिस्तानको तालिबान प्रशासनले शैक्षिक मापदण्ड उल्लङ्घन, प्रशासनिक कमजोरी तथा अभिलेखमा