अहिले नेपालमा सरकारी र नीजि क्षेत्रले हरेक महिना कर्मचारीहरुलाई तलब दिने गरेका छन् । सरकारी शिक्षकहरुको तलब चौमासिक रुपमा (हरेक चार महिनामा एक पटक र वर्षका जम्मा तीन पटक मात्र) दिइने गरिएको छ । नेपालको कुल मुद्रा प्रवाहको स्वरुप र यसको राष्ट्रिय आम्दानीमा पर्ने प्रभावलाई विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालको सरकारी र नीजि स्तरमा काम गर्ने कर्मचारीहरू र शिक्षकहरुको तलब दिने वर्तमान परम्परालाई बदलेर हरेक हप्ता तलब दिने कानुन नै संसदले बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालको बजेटलाई अध्ययन गर्ने हो भने पूँजीगत खर्च भन्दा चालु खर्च बढी छ । चालु खर्च भनेको नै तलब, भत्ता, पेन्सन, ज्याला र बैदेशिक ऋण र ब्याजको भुक्तानी लगायत भन्ने बुझिन्छ । नेपालको पूँजीगत खर्च कहिल्यै पनि समय भित्र पूर्णरुपमा खर्च भएको देखिँदैन । सरकारले कर, राजस्व, अन्तशुल्क, वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको माध्यमबाट सरकारी ढुकुटीमा रकम जम्मा गरी रहेको हुन्छ । तर त्यो पैसाको प्रवाह बजारमा नहुँदा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव सिर्जना हुने गरेको छ । जसले गर्दा बैंकको ऋण तर्फको ब्याजदरमा बृद्धि हुने, बैंकमा पैसा नभएर ऋण लगानीको लागि नगदको अभाव हुने, भनेको समयमा उचित दरमा ऋण नपाइने समस्या हुने र लगानीको लागि लगानीयोग्य रकमको अभाव हुँदा उद्योगहरु खोल्न र व्यापार गर्न समस्या हुने लगायतका समस्याहरु देखिने गरेका छन् ।

बजेटको आधा भन्दाबढी हिस्सा चालु खर्च पनि तलबको माध्यमले जम्मा बाह्र पटक मात्र कर्मचारीको हातमा पुग्छ । नेपालमा हरेक महिना तलब दिने वर्तमान परम्पराको कारणले वर्षमा केवल बाह्र पटक मात्र मुद्राको प्रवाह बजारमा हुन्छ । तर यो परम्परालाई संसदबाट कानुन निर्माण गरी हरेक हप्ता सरकारी र नीजि क्षेत्रका कर्मचारी र शिक्षकहरुलाई तलब दिने कानुनी ब्यवस्था गर्ने हो भने अहिलेको बाह्र पटकको सट्टामा कम्तिमा ५२ पटक मुद्राको प्रवाह बजारमा हुन्छ ।

अहिलेको तुलनामा चालिस पटक बढी मुद्राको प्रवाह हुन्छ । यसरी चालु खर्च मध्य तलब, ज्याला र भत्ताको माध्यमबाट देशमा वर्षमा कम्तिमा ५२ पटक मुद्राको प्रवाह हुँदा लगानीयोग्य तरलताको अभाव कम हुन सक्ने संम्भावना रहन सक्दछ ।

अहिले नेपालमा मुद्राको गति धेरै कमजोर छ, किनकी जम्मा १२ पटक मात्र मुद्राको प्रवाह बजारमा हुन्छ । यसले लगानीको वातावरण बनाउँदैन । लगानीको लागि अन्य वातावरणहरु जस्तै- सडक, संचार, बिजुली, जमिन, भरपर्दो श्रम, आवश्यक जनशक्तिको प्रचुर उपलब्धता, भौतिक पूर्वाधार र सरल कानुनी प्रक्रिया भए पनि जुन देशमा मुद्राको प्रवाह कम छ त्यस देशमा यसले लगानीयोग्य वातावरणमा प्रत्यक्षरुपमा नकारात्मक असर गरेको हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा सरकारी र नीजि क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांश मानिसहरु मध्यम वर्गीय परिवारका हुन्छन् । मध्यम वर्गीय परिवारमा कतिपय अबस्थामा घरको एक जना मानिसको रोजगारीमा पूरा परिवारको जीविका चलाउनु पर्ने बाध्यता हुन्छ । घर ब्यवहार चलाउन चामल, दाल, तरकारी, नुन, तेल, मासु, अण्डा, दुध र दही आदी किन्नु पर्ने हुन्छ । घरको कोही मानिस बिरामी भएमा उपचार गर्नु पर्ने र औषधि किन्नु पर्ने हुन्छ ।

बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्नु पर्ने र उसलाई किताब, कापी र कलम खरीद गर्नु पर्ने र खाजाको ब्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ । घर बहालमा बस्नु परेको छ भने घर बहाल, खाना पकाउने ग्यास र सबारी साधनको भाडाको पनि ब्यबस्था गर्नु पर्ने हुन्छ । कम्तिमा माथि उल्लेखित आवश्यक खर्चहरु बाहेक अन्य ब्यक्तिगत खर्चहरु पनि गर्नु पर्ने हुन सक्दछ ।

महिनाको अन्तिममा आएको तलबले यी सबै घर व्यवहार धान्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यबस्थाले मानिसको मानसिकतामा नकारात्मक असर परिरहेको हुन्छ । महिनाको अन्तिममा आउने तलबले समाजमा रहेका साहु, महाजन, व्यापारी र घरपट्टीलाई दिँदै ठिक्क हुन्छ । फेरि अर्को महिनाको अन्तिम समयसम्म साहु, महाजन र ब्यापारीसँग ऋण, सापट र उधारो लिएर गुजारा चलाउनु पर्ने बाध्यता हरेक इमान्दार कर्मचारीमा रहन्छ ।

यसरी उधारो लिँदा उसले भोग्नु पर्ने मानसिक यातना, उसको सामाजिक प्रतिष्ठामा पर्ने नकारात्मक प्रभाव र सधै अनिश्चितताको भूमरीमा बाँच्नु पर्ने बाध्यात्मक स्थितिले उसको सिर्जनशीलतामा पार्ने प्रभावको सुक्ष्म विश्लेषण गर्ने हो भने महिनाको अन्त्यमा तलब दिने परम्परालाई सामन्तवादी परम्पराको अवशेषको रुप हो भन्न सकिन्छ ।

मानौं परिवारको कुनै सदस्य वा आफै बिरामी भए भने कसरी उपचार गर्ने ? महिनाको अन्तिममा तलब आउछ र तिर्छु भनेर अस्पतालले मान्दैन, डाक्टरले मान्दैनन् र औषधि पसलेले मान्दैन । ऋण लिएर तिर्नु बाहेक अरु केही बिकल्प पनि हँुदैन । भनेको समयमा सजिलो तरिकाले बैंकबाट ऋण पाउन सकिन्दैन ।

गाउँ घरमा साहु र सहकारीको ऋणको ब्याज अत्यन्त चर्को हुन्छ । तर बिरामी भए पछि मानिस ऋण लिन बाध्य हुन्छ । बिस्तारै ऋणमा डुब्दै जान्छ । तर महिनाको सट्टा हप्तामा तलब दिने कानुनी ब्यवस्था भएको भए मानिसले औषधि उपचार र घरायसी खर्चको ब्यवस्थाको लागि चर्को ऋणमा डुब्नु पर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाउने थिए ।

नेपालमा करिब ६६ प्रतिशत मानिसहरु आज पनि कृषि पेशामा आबद्ध छन् । दिन प्रतिदिन खाद्य सामाग्रीहरु महंगो भइरहेको छ । हरेक हप्ता तलब दिने कानुनी प्रावधान भएको भए मानिसहरुले हरेक हप्ता आएको तलब ‘उपभोक्ताको सन्तुलन सिद्धान्त’ अनुसार उपभोग, उपचार र आबश्यकता अनुसार खर्च गर्ने थिए । बाँकी रकम बचत गर्ने थिए ।

अहिले लगभग हरेक गाँउपालिका र नगरपालिकाहरुमा बैंक स्थापना भइसकेको छ । हरेक घण्टाको हिसाबले तलब गणना गर्ने, हरेक हप्ता तलब दिने र ओभर टाईम काम गरेमा दोब्बर रकम भुक्तानी दिने र सबै भुक्तानी बैंक मार्फत हुने कानुनी ब्यवस्था हुनु आवश्यक छ । यसो भएमा मानिसहरुमा बढी भन्दा बढी ‘सिमान्त उपयोगिताको नियम’ अनुसार खर्च गर्न सक्ने क्षमताको विकास हुन्छ ।

बैंक मार्फत हरेक हप्ता तलब पाउने कानुनी व्यवस्था भएमा मानिसहरुको उपभोग प्रवृत्तिमा बृद्धि हुन्छ । माग र आपूर्तिको साथै बस्तुको गुणस्तरले सो बस्तुको मूल्य तोकिन्छ । उपभोग प्रवृत्तिमा हुने बृद्धिले बस्तुको उत्पादन बृद्धि गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ । जसले गर्दा लगानीयोग्य मुद्रा प्रवाहमा बृद्धि भई लगानीको वातावरणको निर्माण हुन्छ र नयाँ नयाँ उद्योगहरु खोल्न सक्ने सम्भावना बढाउँछ । जसले गर्दा रोजगारीका अवसरहरु बढने र कुल ग्राहस्थ उत्पादन बढने सम्भावना रहन्छ ।

यसर्थ, आर्थिक असमानता कम गर्न, मानिसको सामाजिक र व्यक्तिगत प्रतिष्ठालाई सम्मानयोग्य बनाउन, लगानीयोग्य मुद्रा प्रवाह बढाउन, चर्को ऋण लिनु पर्ने बाध्यताबाट जोगाउन, लगानीको वातावरण निर्माण गरी नयाँ नयाँ उद्योगहरु खोल्ने वातावरण निर्माण गर्न र कुल राष्ट्रिय आम्दानी बढाउनको लागि हरेक हप्ता तलब दिने कानुन नेपालको संसदबाट पास गराउन आवश्यक भई सकेको छ ।

देशलाई सुखी र समृद्ध बनाउने हो भने बहुलवादमा आधारित लोकतन्त्र र मुद्रालाई निदाउन दिनु हुँदैन,मुद्रालाई बढी भन्दा बढी चलायमान बनाई राख्न जरुरी छ ।