कर्मचारीलाई वर्षमा १२ पटक होइन, ५२ पटक तलब ! « Khabarhub

कर्मचारीलाई वर्षमा १२ पटक होइन, ५२ पटक तलब !



अहिले नेपालमा सरकारी र नीजि क्षेत्रले हरेक महिना कर्मचारीहरुलाई तलब दिने गरेका छन् । सरकारी शिक्षकहरुको तलब चौमासिक रुपमा (हरेक चार महिनामा एक पटक र वर्षका जम्मा तीन पटक मात्र) दिइने गरिएको छ । नेपालको कुल मुद्रा प्रवाहको स्वरुप र यसको राष्ट्रिय आम्दानीमा पर्ने प्रभावलाई विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालको सरकारी र नीजि स्तरमा काम गर्ने कर्मचारीहरू र शिक्षकहरुको तलब दिने वर्तमान परम्परालाई बदलेर हरेक हप्ता तलब दिने कानुन नै संसदले बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालको बजेटलाई अध्ययन गर्ने हो भने पूँजीगत खर्च भन्दा चालु खर्च बढी छ । चालु खर्च भनेको नै तलब, भत्ता, पेन्सन, ज्याला र बैदेशिक ऋण र ब्याजको भुक्तानी लगायत भन्ने बुझिन्छ । नेपालको पूँजीगत खर्च कहिल्यै पनि समय भित्र पूर्णरुपमा खर्च भएको देखिँदैन । सरकारले कर, राजस्व, अन्तशुल्क, वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको माध्यमबाट सरकारी ढुकुटीमा रकम जम्मा गरी रहेको हुन्छ । तर त्यो पैसाको प्रवाह बजारमा नहुँदा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव सिर्जना हुने गरेको छ । जसले गर्दा बैंकको ऋण तर्फको ब्याजदरमा बृद्धि हुने, बैंकमा पैसा नभएर ऋण लगानीको लागि नगदको अभाव हुने, भनेको समयमा उचित दरमा ऋण नपाइने समस्या हुने र लगानीको लागि लगानीयोग्य रकमको अभाव हुँदा उद्योगहरु खोल्न र व्यापार गर्न समस्या हुने लगायतका समस्याहरु देखिने गरेका छन् ।

बजेटको आधा भन्दाबढी हिस्सा चालु खर्च पनि तलबको माध्यमले जम्मा बाह्र पटक मात्र कर्मचारीको हातमा पुग्छ । नेपालमा हरेक महिना तलब दिने वर्तमान परम्पराको कारणले वर्षमा केवल बाह्र पटक मात्र मुद्राको प्रवाह बजारमा हुन्छ । तर यो परम्परालाई संसदबाट कानुन निर्माण गरी हरेक हप्ता सरकारी र नीजि क्षेत्रका कर्मचारी र शिक्षकहरुलाई तलब दिने कानुनी ब्यवस्था गर्ने हो भने अहिलेको बाह्र पटकको सट्टामा कम्तिमा ५२ पटक मुद्राको प्रवाह बजारमा हुन्छ ।

अहिलेको तुलनामा चालिस पटक बढी मुद्राको प्रवाह हुन्छ । यसरी चालु खर्च मध्य तलब, ज्याला र भत्ताको माध्यमबाट देशमा वर्षमा कम्तिमा ५२ पटक मुद्राको प्रवाह हुँदा लगानीयोग्य तरलताको अभाव कम हुन सक्ने संम्भावना रहन सक्दछ ।

अहिले नेपालमा मुद्राको गति धेरै कमजोर छ, किनकी जम्मा १२ पटक मात्र मुद्राको प्रवाह बजारमा हुन्छ । यसले लगानीको वातावरण बनाउँदैन । लगानीको लागि अन्य वातावरणहरु जस्तै- सडक, संचार, बिजुली, जमिन, भरपर्दो श्रम, आवश्यक जनशक्तिको प्रचुर उपलब्धता, भौतिक पूर्वाधार र सरल कानुनी प्रक्रिया भए पनि जुन देशमा मुद्राको प्रवाह कम छ त्यस देशमा यसले लगानीयोग्य वातावरणमा प्रत्यक्षरुपमा नकारात्मक असर गरेको हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा सरकारी र नीजि क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांश मानिसहरु मध्यम वर्गीय परिवारका हुन्छन् । मध्यम वर्गीय परिवारमा कतिपय अबस्थामा घरको एक जना मानिसको रोजगारीमा पूरा परिवारको जीविका चलाउनु पर्ने बाध्यता हुन्छ । घर ब्यवहार चलाउन चामल, दाल, तरकारी, नुन, तेल, मासु, अण्डा, दुध र दही आदी किन्नु पर्ने हुन्छ । घरको कोही मानिस बिरामी भएमा उपचार गर्नु पर्ने र औषधि किन्नु पर्ने हुन्छ ।

बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्नु पर्ने र उसलाई किताब, कापी र कलम खरीद गर्नु पर्ने र खाजाको ब्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ । घर बहालमा बस्नु परेको छ भने घर बहाल, खाना पकाउने ग्यास र सबारी साधनको भाडाको पनि ब्यबस्था गर्नु पर्ने हुन्छ । कम्तिमा माथि उल्लेखित आवश्यक खर्चहरु बाहेक अन्य ब्यक्तिगत खर्चहरु पनि गर्नु पर्ने हुन सक्दछ ।

महिनाको अन्तिममा आएको तलबले यी सबै घर व्यवहार धान्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यबस्थाले मानिसको मानसिकतामा नकारात्मक असर परिरहेको हुन्छ । महिनाको अन्तिममा आउने तलबले समाजमा रहेका साहु, महाजन, व्यापारी र घरपट्टीलाई दिँदै ठिक्क हुन्छ । फेरि अर्को महिनाको अन्तिम समयसम्म साहु, महाजन र ब्यापारीसँग ऋण, सापट र उधारो लिएर गुजारा चलाउनु पर्ने बाध्यता हरेक इमान्दार कर्मचारीमा रहन्छ ।

यसरी उधारो लिँदा उसले भोग्नु पर्ने मानसिक यातना, उसको सामाजिक प्रतिष्ठामा पर्ने नकारात्मक प्रभाव र सधै अनिश्चितताको भूमरीमा बाँच्नु पर्ने बाध्यात्मक स्थितिले उसको सिर्जनशीलतामा पार्ने प्रभावको सुक्ष्म विश्लेषण गर्ने हो भने महिनाको अन्त्यमा तलब दिने परम्परालाई सामन्तवादी परम्पराको अवशेषको रुप हो भन्न सकिन्छ ।

मानौं परिवारको कुनै सदस्य वा आफै बिरामी भए भने कसरी उपचार गर्ने ? महिनाको अन्तिममा तलब आउछ र तिर्छु भनेर अस्पतालले मान्दैन, डाक्टरले मान्दैनन् र औषधि पसलेले मान्दैन । ऋण लिएर तिर्नु बाहेक अरु केही बिकल्प पनि हँुदैन । भनेको समयमा सजिलो तरिकाले बैंकबाट ऋण पाउन सकिन्दैन ।

गाउँ घरमा साहु र सहकारीको ऋणको ब्याज अत्यन्त चर्को हुन्छ । तर बिरामी भए पछि मानिस ऋण लिन बाध्य हुन्छ । बिस्तारै ऋणमा डुब्दै जान्छ । तर महिनाको सट्टा हप्तामा तलब दिने कानुनी ब्यवस्था भएको भए मानिसले औषधि उपचार र घरायसी खर्चको ब्यवस्थाको लागि चर्को ऋणमा डुब्नु पर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाउने थिए ।

नेपालमा करिब ६६ प्रतिशत मानिसहरु आज पनि कृषि पेशामा आबद्ध छन् । दिन प्रतिदिन खाद्य सामाग्रीहरु महंगो भइरहेको छ । हरेक हप्ता तलब दिने कानुनी प्रावधान भएको भए मानिसहरुले हरेक हप्ता आएको तलब ‘उपभोक्ताको सन्तुलन सिद्धान्त’ अनुसार उपभोग, उपचार र आबश्यकता अनुसार खर्च गर्ने थिए । बाँकी रकम बचत गर्ने थिए ।

अहिले लगभग हरेक गाँउपालिका र नगरपालिकाहरुमा बैंक स्थापना भइसकेको छ । हरेक घण्टाको हिसाबले तलब गणना गर्ने, हरेक हप्ता तलब दिने र ओभर टाईम काम गरेमा दोब्बर रकम भुक्तानी दिने र सबै भुक्तानी बैंक मार्फत हुने कानुनी ब्यवस्था हुनु आवश्यक छ । यसो भएमा मानिसहरुमा बढी भन्दा बढी ‘सिमान्त उपयोगिताको नियम’ अनुसार खर्च गर्न सक्ने क्षमताको विकास हुन्छ ।

बैंक मार्फत हरेक हप्ता तलब पाउने कानुनी व्यवस्था भएमा मानिसहरुको उपभोग प्रवृत्तिमा बृद्धि हुन्छ । माग र आपूर्तिको साथै बस्तुको गुणस्तरले सो बस्तुको मूल्य तोकिन्छ । उपभोग प्रवृत्तिमा हुने बृद्धिले बस्तुको उत्पादन बृद्धि गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ । जसले गर्दा लगानीयोग्य मुद्रा प्रवाहमा बृद्धि भई लगानीको वातावरणको निर्माण हुन्छ र नयाँ नयाँ उद्योगहरु खोल्न सक्ने सम्भावना बढाउँछ । जसले गर्दा रोजगारीका अवसरहरु बढने र कुल ग्राहस्थ उत्पादन बढने सम्भावना रहन्छ ।

यसर्थ, आर्थिक असमानता कम गर्न, मानिसको सामाजिक र व्यक्तिगत प्रतिष्ठालाई सम्मानयोग्य बनाउन, लगानीयोग्य मुद्रा प्रवाह बढाउन, चर्को ऋण लिनु पर्ने बाध्यताबाट जोगाउन, लगानीको वातावरण निर्माण गरी नयाँ नयाँ उद्योगहरु खोल्ने वातावरण निर्माण गर्न र कुल राष्ट्रिय आम्दानी बढाउनको लागि हरेक हप्ता तलब दिने कानुन नेपालको संसदबाट पास गराउन आवश्यक भई सकेको छ ।

देशलाई सुखी र समृद्ध बनाउने हो भने बहुलवादमा आधारित लोकतन्त्र र मुद्रालाई निदाउन दिनु हुँदैन,मुद्रालाई बढी भन्दा बढी चलायमान बनाई राख्न जरुरी छ ।

प्रकाशित मिति : ५ बैशाख २०७६, बिहीबार  ९ : २५ बजे

नगरपालिकाद्वारा ठेला व्यवसाय हटाइँदै

गलकोट– बागलुङ बजारमा सञ्चालनमा ल्याइएका ठेलालगयातका व्यवसाय गर्नेलाई नगरपालिकाले हटाउने

सञ्चालनमा आएनन् सुपथ मूल्य पसल

दोधारा चाँदनी– दसैँ सुरु भए पनि सुदूरपश्चिममा सुपथ मूल्य पसल

दोर्दीमा जलविद्युत आयोजनासँगै रोजगारीको अवसर 

लमजुङ – दोर्दी खोलामा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको क्रमसँगै यस क्षेत्रका

भक्तपुरमा ख्वप फुटसल टुर्नामेन्ट २०७९ हुने

भक्तपुर– भक्तपुरमा ख्वप कलेज फुटसल टुर्नामेन्ट २०७९ हुने भएको छ

बालुवाटारमा गठबन्धनको बैठक जारी, सिट बाँडफाँड टुंग्याउने प्रयास 

काठमाडौँ–  सत्तारुढ गठबन्धनको तीन घण्टादेखि बैठक बसिरहेको छ । बालुवाटारस्थित