बालुवाटारको जग्गा बिक्री गर्नेमाथि कडा कारबाही : मन्त्री बाँस्कोटा « Khabarhub

बालुवाटारको जग्गा बिक्री गर्नेमाथि कडा कारबाही : मन्त्री बाँस्कोटा


५ बैशाख २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारले बालुवाटारस्थित सरकारी स्वामित्वमा रहेको ललिता निवासको जग्गा बिक्री गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ललिता निवासको सरकारी जग्गा लिने कुनै पनि ओहोदा, पदका व्यक्तिमाथि कारबाही हुने पनि दोहोर्‍याए ।

बिहीबार गत बैशाख २ गते बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले ललिता निवासको सो जग्गा विक्री वितरणमा रोक लगाइएको पनि स्मरण गराए । सरकार आफ्नो स्वामित्वमा रहेको कुनै पनि जमिन सुरक्षा गर्न सक्षम रहेको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए ।

फरक प्रसंगमा मन्त्री बाँस्कोटाले द्वन्द्वकालमा जघन्य अपराधमा संलग्नहरुलाई उन्मुक्ति दिने पक्षमा सरकार नरहेको पनि पनि स्पष्ट पारे । संयुक्त राष्ट्र संघले द्वन्द्वकालका न्याय निरुपणका विषयमा प्रश्न उठाउँदै नेपाल सरकारलाई पत्रचार गरेको छ ।

त्यससम्बन्धमा राखिएको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री बाँस्कोटाले नेपालको द्वन्द्वकालका घटनाको न्याय निरुपण गर्न नेपाल आफैं सक्षम रहेको पनि बताए ।

मन्त्री बाँस्कोटाले द्वन्द्वकालका घटनाको न्याय निरुपणको कामलाई सरकारले अघि बढाएको उल्लेख गर्दै सो समस्या छिट्टै समाधान हुने पनि बताए ।

प्रकाशित मिति : ५ बैशाख २०७६, बिहीबार  ७ : १७ बजे

प्रत्यक्षतर्फका सबै उम्मेदवारलाई फागुन ३ गतेभित्र घोषणापत्र बुझाउन आह्वान

काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य

जेन–जी विद्रोहपछि बङ्गलादेशमा पहिलो मतदान

एजेन्सी– सन् २०२४ को जेन–जी नेतृत्वको विद्रोहले शेख हसिनाको सरकार

काठमाडौं–४ का कांग्रेस उम्मेदवार सचिनको सूत्र- धनीलाई बजार, गरिबलाई राज्य

काठमाडौं उपत्यकाको १९ प्रतिनिधि सभा क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा चर्चामा रहेको क्षेत्र

थाइल्यान्डको एक विद्यालयमा गोली चल्दा प्रधानाध्यापकको मृत्यु

एजेन्सी– दक्षिणी थाइल्यान्डको सोङ्खला प्रान्तमा बुधबार भएको गोली हानाहानमा विद्यालयका

रसुवामा सडक तथा पूर्वाधारको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न प्रयोगशाला परीक्षण

रसुवा– जिल्लाभित्र निर्माणाधीन सडक तथा पूर्वाधारको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न जिल्लामा