बालुवाटारको जग्गा बिक्री गर्नेमाथि कडा कारबाही : मन्त्री बाँस्कोटा « Khabarhub

बालुवाटारको जग्गा बिक्री गर्नेमाथि कडा कारबाही : मन्त्री बाँस्कोटा


५ बैशाख २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारले बालुवाटारस्थित सरकारी स्वामित्वमा रहेको ललिता निवासको जग्गा बिक्री गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ललिता निवासको सरकारी जग्गा लिने कुनै पनि ओहोदा, पदका व्यक्तिमाथि कारबाही हुने पनि दोहोर्‍याए ।

बिहीबार गत बैशाख २ गते बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले ललिता निवासको सो जग्गा विक्री वितरणमा रोक लगाइएको पनि स्मरण गराए । सरकार आफ्नो स्वामित्वमा रहेको कुनै पनि जमिन सुरक्षा गर्न सक्षम रहेको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए ।

फरक प्रसंगमा मन्त्री बाँस्कोटाले द्वन्द्वकालमा जघन्य अपराधमा संलग्नहरुलाई उन्मुक्ति दिने पक्षमा सरकार नरहेको पनि पनि स्पष्ट पारे । संयुक्त राष्ट्र संघले द्वन्द्वकालका न्याय निरुपणका विषयमा प्रश्न उठाउँदै नेपाल सरकारलाई पत्रचार गरेको छ ।

त्यससम्बन्धमा राखिएको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री बाँस्कोटाले नेपालको द्वन्द्वकालका घटनाको न्याय निरुपण गर्न नेपाल आफैं सक्षम रहेको पनि बताए ।

मन्त्री बाँस्कोटाले द्वन्द्वकालका घटनाको न्याय निरुपणको कामलाई सरकारले अघि बढाएको उल्लेख गर्दै सो समस्या छिट्टै समाधान हुने पनि बताए ।

प्रकाशित मिति : ५ बैशाख २०७६, बिहीबार  ७ : १७ बजे

विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता र उपयोग गर्न महालेखाको सुझाव

काठमाडौं– त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत विभिन्न विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गरी उचित

आइतबारदेखि अधिकमास अर्थात् मलमास सुरु हुँदै

काठमाडौं– प्रत्येक ३२ महिना १६  दिन एक घण्टा ३६ मिनेटमा

मर्दी पदयात्राका क्रममा हराएका पर्यटक मृत भेटिए

कास्की– मर्दी हिमाल पदयात्राका क्रममा मर्दीको ‘भ्युपोइन्ट’बाट गत वैशाख ३०

सिंहदरबारमा गाभिएका मन्त्रालयको नाम परिवर्तन सुरु, अब १८ मन्त्रालय मात्रै

काठमाडौं – सरकारले प्रशासनिक सुधार, मितव्ययिता र कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित

दिगो तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि महालेखापरीक्षकको कार्यालयका सुझाव

काठमाडौं– महालेखापरीक्षकको कार्यालयले दिगो तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सुझाव