काठमाडाैं ।  सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन पहिलो प्राथमिकतामा रहेको भन्दै आए पनि गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारको बेरुजु साढे ५३ अर्ब रुपैयाँ देखिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहको बेरुजु योभन्दा झन् धेरै छ।

सरकारको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने निकाय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आवमा संघीय सरकारले १० खर्ब ८४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दा ५३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो। यो रकम कुल खर्चको करिब पाँच प्रतिशत हो। त्यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत वर्ष १० अर्ब नौ करोड रुपैयाँले बेरुजु बढेको छ। आव ०७३-७४ को कुल बेरुजु ४३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ थियो।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कुल बेरुजु रकममध्ये जिल्लागत आधारमा हेर्दा सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा देखिएको छ। कुल बेरुजुको आधा हिस्सा काठमाडौंले ओगटेको छ। काठमाडौंको बेरुजु रकम २७ अर्ब १४ लाख रुपैयाँ देखिएको प्रतिवेदनमा छ। जुन कुल बेरुजुको ५०.३९ प्रतिशत हो।

मन्त्रालयगत आधारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ। उक्त मन्त्रालयको बेरुजु रकम २२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ छ। यो कुल बेरुजु रकमको ४२.७३ प्रतिशत हो।

कुल बेरुजुमध्ये ९३.६० प्रतिशत पेस्की देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार पेस्की बाँकी बेरुजु ५० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ रहेको छ। कुल बेरुजु आव ०७३–७४ को तुलनामा बढे पनि असुल गर्ने र पेस्की बाँकी बेरुजुको प्रतिशत घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुको प्रतिशत अघिल्लो आवको तुलनामा बढेको छ। नागरिक दैनिकमा खबर छ।