सरकारको बेरुजु साढे ५३ अर्ब, यातायात मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी | Khabarhub Khabarhub

सरकारको बेरुजु साढे ५३ अर्ब, यातायात मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी


४ माघ २०७५, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडाैं ।  सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन पहिलो प्राथमिकतामा रहेको भन्दै आए पनि गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारको बेरुजु साढे ५३ अर्ब रुपैयाँ देखिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहको बेरुजु योभन्दा झन् धेरै छ।

सरकारको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने निकाय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आवमा संघीय सरकारले १० खर्ब ८४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दा ५३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो। यो रकम कुल खर्चको करिब पाँच प्रतिशत हो। त्यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत वर्ष १० अर्ब नौ करोड रुपैयाँले बेरुजु बढेको छ। आव ०७३-७४ को कुल बेरुजु ४३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ थियो।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कुल बेरुजु रकममध्ये जिल्लागत आधारमा हेर्दा सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा देखिएको छ। कुल बेरुजुको आधा हिस्सा काठमाडौंले ओगटेको छ। काठमाडौंको बेरुजु रकम २७ अर्ब १४ लाख रुपैयाँ देखिएको प्रतिवेदनमा छ। जुन कुल बेरुजुको ५०.३९ प्रतिशत हो।

मन्त्रालयगत आधारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ। उक्त मन्त्रालयको बेरुजु रकम २२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ छ। यो कुल बेरुजु रकमको ४२.७३ प्रतिशत हो।

कुल बेरुजुमध्ये ९३.६० प्रतिशत पेस्की देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार पेस्की बाँकी बेरुजु ५० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ रहेको छ। कुल बेरुजु आव ०७३–७४ को तुलनामा बढे पनि असुल गर्ने र पेस्की बाँकी बेरुजुको प्रतिशत घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुको प्रतिशत अघिल्लो आवको तुलनामा बढेको छ। नागरिक दैनिकमा खबर छ।

प्रकाशित मिति : ४ माघ २०७५, शुक्रबार  ९ : ११ बजे

साफ यु–१७ च्याम्पियनसिप : नेपालको विजयी सुरुवात

काठमाडौं – नेपालले साफ यु–१७ च्याम्पियनसिपमा विजयी सुरुवात गरेको छ।

‘हामी नेपाल’ले भन्योः कुनै राजनीतिक दलसँग संलग्न छैनौं

काठमाडौं – मानवसेवामा समर्पित संस्था ‘हामी नेपाल’ ले हालै सम्पन्न

आपूर्ति मन्त्रालयले भन्यो : उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज छ, अनावश्यक सञ्चित नगर्नू

काठमाडौं – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दैनिक अत्यावश्यक उपभोग्य

प्रधानमन्त्री नपाएपछि खानेपानी र श्रम मन्त्री अस्वीकार गरेको हर्कको दाबी

काठमाडौं – जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारले धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर

लुटिएका सामग्री फिर्ता गर्न गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयको आग्रह

गण्डकी – ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालय, सभामुख तथा