काठमाडौं-नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का २२ जनवर्गीय संगठनको एकीकरण सम्पन्न भएपछि करिब ३५ सय कार्यकर्ताले जिम्मेवारी पाएका छन्। २६औँ मदन–आश्रित स्मृति दिवसका अवसरमा पूर्वएमाले कार्यालयपरिसर बल्खुमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा जनसंगठन एकीकरण सम्पन्न भएको घोषणा गरिएको हो। महासचिव विष्णु पौडेलले जनसंगठनका संयोजक, सहसंयोजक र केन्द्रीय कमिटीको संख्या सार्वजनिक गरेको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बिहीबार सम्पन्न सचिवालय बैठकले जनवर्गीय संगठनको नेतृत्व टुंगो लगाएको थियो। सचिवालय बैठकले २३ जनसंगठनमध्ये पूर्वएमालेलाई १६ र पूर्वमाओवादीलाई ६ वटा जनसंगठनको नेतृत्व हुने गरी भागबन्डाको टुंगो लगाएको हो। मधेसी संगठनको नेतृत्व भने टुंगो लाग्न बाँकी छ।

पुच्छर हटाएर जनसंगठनको नयाँ नाम, तोकियो केन्द्रीय कमिटी संख्या साबिक एमाले र माओवादीको जनसंगठन एकीकरणसँगै केन्द्रीय सचिवालयले नयाँ संगठनको नाम पनि अनुमोदन गरेको छ। जनसंगठनहरूको पूर्वनामको पुच्छर हटाएर अधिकांशको नयाँ बनाइएको छ। पूर्वएमाले समूहले नेतृत्व पाएको अखिल नेपाल किसान महासंघ केन्द्रीय कमिटी २ सय ५१ सदस्यीय छ। त्यस्तै, नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी संगठन ९९ सदस्यीय, अनेरास्ववियु २ सय ५१ सदस्यीय तोकिएको छ। ट्रेड युनियन महासंघ नेपाल, पेसागत महासंघ नेपाल, जनसांस्कृतिक महासंघ नेपाल २ सय ५१ सदस्यीय तोकिएको छ।

विश्वविद्यालयका पदाधिकारी बर्खास्त गर्ने कानुन बन्दै शीर्षकमा पत्रिकाले अर्को समाचार छापेको छ । सरकारले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी बर्खास्त गर्न सक्ने गरी विधेयक निर्माण गरेको छ। शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५ मा विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार र सेवा आयोग अध्यक्षले चित्तबुझ्दो काम नगरेमा बीचमा हटाउन सक्ने गरी प्रस्ताव भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संसद्मा पेस गरेको मस्यौदामा विश्वविद्यालयमा ‘सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने’ भएकाले संशोधन गरेको कारण उल्लेख छ।

टुंगो छैन उपनिर्वाचनको : सांसदसहित ९४२ जनप्रतिनिधिको पद रिक्त शीर्षकमा पत्रिकाले अर्को समाचार छापेको छ । संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका अध्यक्ष खड्गबहादुर कटुवालको मृत्यु भएको १६ महिना भयो। २९ पुस ०७४ मा उनको निधन भएको थियो। भक्तपुर क्षेत्र नं. १ ‘ख’ का प्रदेश सांसद हरिशरण लामिछानेको पनि ३१ वैशाख ०७५ मा मृत्यु भयो।

दुवै रिक्त पदमा अहिलेसम्म नयाँ जनप्रतिनिधि चुनिएका छैनन्। यी केवल उदाहरण मात्र हुन्। संघीय संसद्देखि वडा तहसम्म ४६ पदमा उपनिर्वाचन हुन बाँकी छ। अधिकांश प्रतिनिधिको मृत्यु भएको हो भने केहीले जिल्ला समन्वय समितिमा निर्वाचित भएपछि राजीनामा दिएका हुन्। जनप्रतिनिधि रोजगारीका लागि विदेश गएर तथा अपराध अरोपमा जेल परेर पनि पद खाली भएका छन्। जनताको दैनिक काममा जनप्रतिनिधिको अभाव खड्किरहेको छ। तर, सरकार र निर्वाचन आयोग भने उपनिर्वाचन गर्ने सुरसारमै छैनन् ।

संघ र प्रदेश सांसद तथा उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका र वडाका प्रमुख तथा अध्यक्ष र सदस्य गरी कुल ९४२ पद रिक्त छन्। तर, निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शंकरप्रसाद खरेल सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षको मात्रै उपनिर्वाचन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको बताउँछन्।

‘हामी संघ र प्रदेश सांसद तथा उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका र वडाका प्रमुख तथा अध्यक्ष पदको मात्रै उपनिर्वाचन गराउन सक्छौँ। संघीय सांसदको एक, प्रदेश सांसदको तीन, उपमहानगर प्रमुख एक, गाउँपालिका प्रमुख तीन र वडाध्यक्षका लागि ४६ पदमा उपनिर्वाचन गराउनुपर्नेछ,’ प्रवक्ता खरेल भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा खुला, महिला र दलित गरी अन्य आठ सय ९६ सदस्यका पद पनि रिक्त छन्। तर, यी पदमा उपनिर्वाचन गराउने संवैधानिक व्यवस्था नै छैन।’

उनका अनुसार निर्वाचनका वेला उम्मेदवारी नै नपरेर यी धेरै पद पहिल्यैदेखि खाली छन्। अन्य कारणले खाली भए पनि सदस्य पदको उपनिर्वाचन गराउने संवैधानिक व्यवस्था नभएको प्रवक्ता खरेलले बताए। संविधानको धारा २१६ मा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको कार्यकाल एक वर्षभन्दा बढी बाँकी छँदै मृत्यु भए उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।