आरक्षण सुनिश्चितको माग गर्दै प्रदर्शन « Khabarhub

आरक्षण सुनिश्चितको माग गर्दै प्रदर्शन


२ श्रावण २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं-लोक सेवा आयोगले पछिल्लो पटक प्रकाशन गरेको विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने माग गर्दै आज अनामनगरस्थित आयोगको कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरिएको छ ।

आयोगले गत जेठ १५ गते प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधानको मर्म र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तविपरीत प्रकाशन गरेकाले रद्द गर्नुपर्ने माग गर्दै दुईघण्टा प्रदर्शन गरिएको हो । प्रदर्शनमा दलित, जनजाति, मधेशी, महिला, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायतका समुदायको सहभागी रहेको थियो

आयोगले जेठ १५ गते स्थानीय तहका लागि विभिन्न सेवा र समूह छुट्याएर प्राविधिक र अप्राविधिक पदमा जम्मा नौ हजार १६१ जनाको खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा पदपूर्तिको विज्ञापन गरेको थियो । सो विज्ञापन संविधान, कानून तथा सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल भएको भन्दै आदिवासी, जनजाति र दलित समुदायका अगुवाले विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरुले सो विज्ञापन रद्द गरी आरक्षण सुनिश्चित गरिएको विज्ञापन पुनः प्रकाशित गर्नुपर्नेसमेत माग गरेका छन् ।

सोही अवसरमा दलित अधिकरकर्मी भक्त विश्वकर्मा, सहेक विश्वकर्मा र विन्दु परियारलगायतले अझै पनि सरकारले उत्पीडित समुदायलाई राज्यको मूलधारबाट पछाडि पार्ने नियतले लोकसेवाको विज्ञापन प्रकाशन गरेको भन्दै तत्काल रद्द गरेर आरक्षणसहितको विज्ञापन प्रकाशन गर्नुपर्ने माग गरे ।

प्रकाशित मिति : २ श्रावण २०७६, बिहीबार  ९ : ५९ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा