पत्रपत्रिकाको सम्पादकीय : संवैधानिक अंगको साखदेखि वाइडबढीसम्म « Khabarhub

पत्रपत्रिकाको सम्पादकीय : संवैधानिक अंगको साखदेखि वाइडबढीसम्म


६ फाल्गुन २०७५, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– राजधानीबाट आज(सोमबार) प्रकाशित दैनिक पत्रिकारले संवैधानिक अंगको साखदेखि वाइडबढी प्रकरणका विषयलाई सम्पादकीयमा समेटेका छन् । त्यस्तै नेपालको प्रमुख स्वास्थ्य समस्याको रुपमा रहेको पाठेघरको मुखको क्यान्सर, छोरीलाई सुरक्षालगायतका विषय सम्पादकीयमा समेटिएका छन् ।

जोगिन सकिने जोखिम शीर्षकमा कान्तिपुरले लेखेको सम्पादकीयमा नेपालमा हुने क्यान्सरमध्ये पाठेघरको मुखको क्यान्सर दोस्रो स्थानमा छ । १ सय जना महिलाको रोग परीक्षण गर्दा ८ जनामा पाठेघरको मुखको क्यान्सरको सम्भावना देखिन्छ । यसबाट जोखिन १३/१४ वर्षमै एचपीभी भ्याक्सिन लगाउन सकिने भएपनि यो महँगो छ । यसको मूल्य ५० हजार पर्छ ।

मानव भ्रुण हुर्कने घरै पाठेघर भएकाले यसमा हुने संक्रमणबाट जोगाउन सरकार र सर्वसाधारण सचेत बन्न सके पाठेघरको क्यान्सरलाई परास्त पार्न सक्ने सम्भावना छ ।

संवैधानिक अंगको साख शीर्षकमा नागरिक दैनिकले लेखेको सम्पादकीयमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वले आफू पनि शुद्ध रहने रउपयुक्त व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने परिपाटी भयो भने अहिलेको जस्तो पाठक काण्ड दोहोरिने छैन । लोकतन्त्र बलियो हुनका लागि संस्था निर्माण हुनु आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ ।

वाइडबडी, वाइड लाइज शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले लेखेको सम्पादकीयमा वाइडबडी आफैंमा प्रश्न बनिरहेको बेला सरकारले जनता र संसदलाई छल्न झन ठूलो झुटो बोल्नुभन्दा अख्तियारलाई यसबारे अनुसन्धानको जिम्मा लगाएर छिटो निष्कर्षमा पुग्न सहयोग गर्नु जायज हुनेछ ।

प्रकाशित मिति : ६ फाल्गुन २०७५, सोमबार  ७ : ३१ बजे

कुलमानलाई युवासंघले भन्यो : एमालेको महाधिवेशनभर कुनै सडकमा अवरोध नहोस्

काठमाडौं- नेकपा एमालेनिकट राष्ट्रिय युवासंघ नेपालका नेताहरूले ऊर्जा तथा भौतिक

निर्वाचन आयोगद्वारा सशस्त्रको गुल्म सम्मानित

काठमाडौं– गत भदौ २३ र २४ को जेनजी प्रदर्शनमा निर्वाचन

एमाले केन्द्रीय सचिवको तयारीमा पदम गिरी

काठमाडौं– नेकपा एमालेका नेता पदम गिरीले पार्टीको एघारौँ महाधिवेशनमा आफू केन्द्रीय

सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न वैशाखी टेकेर सिंहदरबारमा जेन-जी घाइते (तस्बिरहरू) 

काठमाडौं -जेन-जीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलन सम्बन्धी मुद्दाहरू समाधान गर्ने उद्देश्यले