कतारले विदेशी श्रमिकको न्यूनतम तलब तोक्न कानून बनायो | Khabarhub Khabarhub

कतारले विदेशी श्रमिकको न्यूनतम तलब तोक्न कानून बनायो


१ कार्तिक २०७६, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी– कतार सरकारले विदेशी श्रमिकको न्यूनतम तलब निधारण गर्ने कानुन पारित गरेको छ । सन् २०२२ को विश्वकप फुटबलको आयोजक राष्ट्र कतार खाडी क्षेत्रमा आप्रवासी श्रमिकको न्यूनतम तलबबारे कानून बनाउने पहिलो देशभित्र परेको छ ।

कतारको प्रशासनिक विकास, श्रम र सामाजिक मामिलामन्त्री युसुफ मोहम्मद अल ओथमान फक्ह्रोले बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले आप्रवासी कामदारको न्यूनतम तलब निर्धारण गर्न बनेको मस्यौदालाई पारित गरेको जानकारी सञ्चारमाध्यमार्फत गराएका थिए । बुधबार पारित भएको नयाँ कानून सन् २०२० जनवरीदेखि कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ ।

खाडी मुलुकमा न्यूनतम तलब तोक्ने विषयमा नेपाल सरकार र सम्वन्धित मुलुकको निर्णय फरक देखिने गरेको छ । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन आइएलओले कतार सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई कामदारका हितमा महत्वपूर्ण उपलब्धि भन्दै स्वागत गरेको छ ।

कतारमा विभिन्न ३६ देशका २५ लाख बढी कामदारले रोजगारी गरिरहेका छन् । कतारले सबै मुलुकका कामदारको तलब बरावरी हुने बताएको छ । तर पश्चिमा मुलुकका सञ्चारमाध्यमहरु नेपाली कामदार सबैभन्दा बाढी मारमा परेको भन्दै पटक पटक आफ्ना समाचारका विषय बनाउने गरेका छन् ।

रोजगारीका लागि कतार जाने नेपाली अदक्ष कामदारको तलब न्युनतम ९ सय कतारी रियाल तोकेपनि कतारका रोजगारदाताले ७ सय ५० रियाल मात्रै दिने गरेका छन् ।
हाल कतारमा ५ लाख नेपाली कार्यरत रहेका छन् । नयाँ कानूनले उनीहरुसहित रोजगारीका लागि जाने नयाँ कामदारहरु पनि लाभान्वित हुने छन् ।

प्रकाशित मिति : १ कार्तिक २०७६, शुक्रबार  १२ : १३ बजे

कैलाली कारागारमा रहेका एक कैदीको मृत्यु, परिवारले गरे हत्याको शंका 

धनगढी– कैलाली कारागारमा बेहोस अवस्थामा भेटिएका युवकको मृत्यु भएको छ

तेहरान छाड्न आफ्ना नागरिकलाई भारतको अनुरोध

काठमाडौं – भारतले इरानको राजधानी तेहरानमा भएका आफ्नो नागरिकलाई त्यो

‘स्वच्छ हावामा सास फेर्न पाउने वातावरण बनाऔँ’

काठमाडौं– काठमाडौं उपत्यका र भारतसँग सिमाना जोडिएका तराई क्षेत्रको वायु

सिरहामा पाँच वर्षमा खानेपानी आयोजना सम्पन्न

सिरहा– सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका– १३ स्थित डावर र नैनपुरटोलमा खानेपानी

सङ्घ र प्रदेशको अधिकार विवादले वन मुद्दा फर्छ्यौटमा सकस

पर्सा– डिभिजन वन कार्यालय पर्सामा २०७७ साल चैत १० गते