काठमाडौं– मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनीले विदेशी श्रमिक रोजगारीका लागि आपूर्ति गर्दा १७ वटा प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएको छ ।

मलेसियाको मानव संशाधन मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले परिवर्तन गरेको नयाँ नियमअनुसार कुनै पनि रोजगारदाता कम्पनीले विदेशी कामदार आफना कम्पनीमा रोजगारीमा लिन १७ वटा चरण पार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

सन् २०१८ देखि मलेसिया सरकारले विदेशी कामदार भित्राउने कानून संशोधन गरेको थियो । नयाँ नयाँअनुसार मलेसियाली रोजगारदाताहरुले प्रतिविदेशी कामदार २ लाख १५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुने मलेसियाको श्रम विभागले जनाएको छ ।

यस्तै मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनीले विदेशी कामदारलाई छुटाएको डिमाण्ड प्रमाणिकरणको काम पनि श्रम विभागबाट गर्ने थलिएको छ ।

नेपालसँगको श्रम समझदारी कार्यान्वयन गर्न मलेसिया सरकारले डिमाण्ड प्रमाणिकरणका काम श्रम विभागबाट गर्ने थालेको हो । योभन्दा अगाडि डिमाण्ड प्रमाणीकरणको काम नेपाली दूतावासबाट गरिँदै आएको थियो ।

नेपालबाट श्रमिक आपूर्ति गर्दै आएका म्यानपावर कम्पनीले पनि मलेसिया जाने कामदारसँग मनपरी रकम लिन पाउने छैनन्  । कम्पनीलाई रोजगारदाताले झन्डै एक महिना बराबरको तलब अर्थात् १ हजार ५० रिंगेट सेवाशुल्क दिन व्यवस्था श्रम विभागबाटै गरिने भएको छ ।

उक्त रकम दुई देशका म्यानपावरहरुले आधा बाँडफाँट गर्नुपर्ने भएको छ । यो सबै काम श्रम विभागबाटै हुने छ । नेपाल र मलेसिया सरकारबीच गत वर्षको कात्तिकमा भएको श्रम सम्झौता अनुसार श्रम विभागले विदेशी श्रमिक भित्राउँदा लाग्न सम्पुर्ण विषयको नियमन गर्ने थालेको हो ।

श्रम विभागले विदेशी कामदार भित्राउने प्रक्रियादेखि नै नियमन गर्ने सुरु गरेपछि बिचौलियाबाट हुने श्रमिकमाथिको ठगी नियन्त्रण हुने अपेक्षा छ । सवै काम अनलाइन प्रणालीबाट गरिने भएको छ ।

मलेसियाको नयाँ कानूनी प्रक्रिया धेरै भएका कारण माग ल्याएर नेपाली श्रमिक पठाउन समय लाग्ने रोजगार व्यवसायी कुमुद खनाल बताउँछन् । मलेसियाबाट डिमाण्ड आएको ३ महिना कामदार पठाउन समय लाग्ने उनको भनाइ छ ।

डिमाण्ड प्रमाणिकरणको काम थालियो

मलेसियाको श्रम विभागले नेपाली कामदार ल्याउन इच्छुक मलेसियाली कम्पनीको डिमाण्ड प्रमाणीकरणको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले मलेसिया रोजगारदाता कम्पनीबाट डिमाण्ड प्रमाणिकरणको काम सुरु गरिएको जनाएको छ । श्रम विभागबाट डिमाण्ड प्रमाणिकरण भएर आएपछि दूतावासले पनि प्रमाणिकरणको काम थालेको दूतावासले जनायो ।

विगत १८ महिनादेखि बन्द मलेसियाको रोजगारी गत भदौ महिनाको अन्तिम साताबाट खुलेको थियो । गत कात्तिक महिनामा भएको श्रम सम्झौता अनुसार नै डिमाण्ड प्रमाणिकरण गर्ने काम भइरहेको दूतावासले जानकारी दिएको छ ।

विभागको डिमाण्ड प्रमाणीकरणपछि दूतावासमा रोजगारदाता कम्पनीहरुको आवेदन धमाधम दिन थालेको मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले बताए ।

‘मलेसियाको श्रम विभागले मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि नयाँ ढाँचा बनाएको छ । सोहीअनुसार दूतावासले काम गर्न थालेको छ । मलेसिया सरकारले विदेशी कामदार भित्राउन नीति परिवर्तन गरेको छ’ उनले भने, ‘मलेसिया रोजगारीमा आउने विदेशी कामदारको व्यक्ति खर्चबाहेक सम्पूर्ण लागत रोजगारदाता कम्पनीले ब्यहोर्ने छन् । मलेसिया कामदार पठाउने म्यानपावरले पनि सेवा शुल्क रोजगारदाता कम्पनीले दिने भएको छ ।’

दूतावासमा दैनिक १० वटाभन्दा धेरै कम्पनीहरुको आवेदन आइरहेको दूतावासले जनाएको छ । पुरानो ढाँचाअनुसार मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न करिब ५ सय कम्पनीले फाइल पेश भएको दूतावासले जानकारी दियो ।

ती कम्पनीले पनि नयाँ ढाँचाअनुसार नै पुन मागपत्र प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने दूतावासको भनाइ छ ।

मागपत्र प्रमाणीकरण भएपछि मात्र म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगार विभागबाट अनुमति लिएर मलेसिया जान चाहने श्रमिकसँग अन्तर्वार्ता लिनुपर्ने हुन्छ ।

गत कात्तिकमा भएको श्रम समझदारीअनुसार रोजगारदाता कम्पनीले नै कामदार ल्याउन लाग्ने सबै खर्च ब्यहोर्नुपर्ने छ । नेपालबाट श्रमिक आपूर्ति गर्दा भिसा, हवाई टिकट, भिसा प्रक्रियामा लाग्ने खर्च र म्यानपावर कम्पनीलाई दिइने सेवाशुल्क सबै रोजगारदाताकै जिम्मेवारीमा पर्नेछ ।

श्रम सम्झौतामा भएको व्यवस्थाअनुसार श्रमिक आपूर्ति गर्ने चाहने कम्पनीलाई मात्र श्रम विभागले रोजगारीमा कामदार लिन अनुमति दिएको छ ।

मलेसिया नेपाली श्रमिकको रोजगारगन्तव्य देशभित्र पर्छ । हाल मलेसियामा ५ लाखभन्दा धेरै नेपाली कार्यरत रहेको दूतावासको अनुमान छ । जसमा १ लाख ५० हजार नेपाली कामदार अवैध रुपमा बसेर काम गरिरहेको अनुमान गरिएको छ ।