खाद्यका कर्मचारीको चरम लापरबाही « Khabarhub

खाद्यका कर्मचारीको चरम लापरबाही


३ मंसिर २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारीको चरम लापरबाहीका कारण लाखौं मूल्य बराबरको चामल गोदाममै कुहिएको छ ।

नागरिकलाई सुपथ मूल्यमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउनुपर्ने सो लिमिटेडले समयमा नै चामल व्यवस्थापन गर्न नसक्दा ठूलो परिमाणको चामल गोदाममै कुहिएको हो । सर्वसाधारण विपन्न नागरिक भने बाहिर धेरै मूल्य तिरेर चामल किन्न बाध्य छन् ।

काठमाडौंको थापाथलीस्थित कम्पनीको अञ्चल कार्यालयको गोदाममा राखिएको ४ सय ८७.२२ क्विन्टल चामल कुहिएको अवस्थामा पाइएको हो ।

सो चामल गोदाम नम्बर २४ र ३० मा राखिएको छ । २४ नम्बर गोदाममा ३ सय २३.१७ क्विन्टल र ३० नम्बर गोदाममा १ सय ६४.०५ क्विन्टल बास्मती चामल कुहिएको अवस्थामा रहेको छ ।

कम्पनीले बास्मती चामल प्रतिकिलो ८३ रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको छ । प्रतिकिलो ८३ रुपैयाँको हिसाबले हेर्ने हो भने ४० लाख ४३ हजार ९२६ रुपैयाँ मूल्यबराबरको चामल गोदाममै कुहिएको छ । चामलमा अत्यधिक धुलोको मात्रा हुँदा गुणस्तर विश्लेषण गर्न समेत कठिन पाइएको छ ।

यसैगरी, थापाथली गोदाममा रहेको कर्णालीको तिते फापरसमेत कम्पनीले बिक्री गर्न नसकेर बिग्रिएको छ । कम्पनीको तथ्यांकअनुसार थापाथली गोदाममा ६ सय ४८ क्विन्टल तीते फापर रहेको छ । कम्पनीले २०७३ सालमा कर्णालीका किसानसँग किनेर ल्याएको तीते फापर बिक्री गर्न नसकेर गोदाममै बिग्रिएको अवस्थामा रहेको दाबी कम्पनी स्रोतको छ ।

स्रोतका अनुसार कम्पनीका केही कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थका लागि गुणस्तरहीन चामल किनेर वर्षाैदेखि गोदाममै थन्काएर राख्दा करोडौँको खाद्यान्न कुहिने अवस्थामा रहेको छ । स्रोतले भन्यो, ‘आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खाद्यान्न बिक्री गर्ने नयाँ योजना नल्याएर गोदाममै खाद्यान्न वस्तु थन्क्याउने काम भएको छ ।’

प्रकाशित मिति : ३ मंसिर २०७६, मंगलबार  ७ : १९ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को