१८ नोभेम्बर, २०१९ को न्यु-योर्क टाईम्समा एलोजाबेथ ड्र्युले लेझ लेखेकी छिन्, ‘कर्मचारीतन्त्रको प्रतिशोध’ शीर्षकमा। के कर्मचारीतन्त्र र शुरक्षा संयन्त्रले पनि जनताले चुनेर वा जनता द्वारा चुनाईएका नेताहरुसँग बदला या प्रतिशोध लिन सम्भव होला र ?

अमेरिका जस्तो परिपक्व लोकतन्त्रमा त सम्भव हुन्छ भने नेपाल जस्तो कलिलो लोकतन्त्रमा यो सम्भव होला कि नहोला? यो एउटा गहन प्रश्न छ।

सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो, प्रजातन्त्रको शौन्दर्य भनेको शक्ति पृथक्किकरण नै हो। नेपालको लोकतन्त्रमा शक्ति-पृथक्किकरण अवश्था के छ, कस्तो छ? ठीक छ भने त राम्रै भो; तर यहाँ सरकारले शक्ति पृथक्किकरण सिद्धान्तलाई नै जानी नजानिंदो तरिकाले नकारेको छ भने त त्यस्तो शासन-पद्धतीलाई भने आँखा नदेख्नेलाई नेत्र बहादुर भने सरह नै हो भने कस्तो होला?

हालै अमेरिकी राष्ट्रपतिले डोनाल्ड ट्रम्पले शक्ति-पृथ्थकिकरण को उदाहरणीय देशमा पनि आफ्नो शक्तिको दम्भ देखाएर युक्राईनमा खटिएकी अमेरिकी राजदुत मारिया योभानोभिच लाई चौबिस-घन्टे उर्दि जारी गरेर फिर्ता बोलाएछन।

अमेरिका पुगे पछि त उनलाई जागिर बाटै वर्खास्त गरिदिएछन्। यसले त अमेरिकी कर्मचारीतन्त्रमा आतँक र तरङ्ग नै ल्याईदिएछ्। अमेरिकी पत्रिका न्युयोर्क टाईम्सले राष्ट्र-सेवक सरकारी कर्मचारीलाई रङ्गहिन र पहिचान रहित हुन्छन, हुनुपर्छ भनेर लेख्यो। त्यो भनेको उनीहरुलाई रिपब्लिकन या डेमोक्र्याट भनेर चिन्नु भएन, कालप या गोरो पनि भन्नु भएन।

अमेरिकी कर्मचारीतन्त्र भनेको कुनै पार्टी र व्यक्तिप्रति वफादार हुनु भएन्। त्यसो हो भने उनिहरुमाथी राष्ट्रपतिले कुनै पनि निहुँ बनाएर उनको जागीर खाए त्यो कर्मचारीतन्त्र माथिको निर्वाचित नेताको प्रहार हो र त्यसको प्रतिशोध कर्मचारीले लिनेछन र लिएर देखाउने छन् भनेर यो लेख मा भन्न खोजिएको छ।

अब नेपाल पनि अमेरिका जस्तो लोकतन्त्र बनिसक्यो । लोकतन्त्र भनेको आखिर लोकतन्त्र नै हो, चाहे त्यो रिपब्लिकन ले डेमोक्र्याट लाई जितेर बनेको होस् वा दुई तिहाई कम्युनिस्ट सरकारले बनाएको लोकतन्त्र होस्।

यसै सन्दर्भमा अमेरिकी कर्मचारी तन्त्रले भने अमेरिकी राष्ट्रपति नै किन नहुन कुनै ईमान्दार राष्ट्रसेबकलाई अपमानित हुने गरी जागीर खान र लत्याउन खोज्यो भने उसले पनि गतिलै मुल्य चुकाउने पर्छ भनेर विश्वसामु स्पष्टसँग देखाई दियो।

बिडम्वना, नेपालको लोकतन्त्रमा सरकारका प्रत्येक जसो कर्मचारी कुनै न कुनै रंगका रंगदार बनेका छन् । कोही कर्मचारी कम्युनिस्टको रंगका, कोही कर्मचारी कांग्रेसको रंगका त कोही मधेसी रंगका आदी आदी।

अमेरिकामा कर्मचारीहरुलाई रङ्गहिन र अज्ञांत कर्मचारीहरु भनिने गरिन्छ किनकी त्यहाँको कर्मचारी देशप्रति मात्र पुर्ण बफादार हुन्छन र उनीहरुले कुनै पार्टीको रङ्ग ओढन पाउँदैनन र पर्‍योभने त्यस्तो कुरामा उनीहरुले गलत कुरामा आफ्नै राष्ट्रपतिलाई पनि छोडदैनन्।

जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युक्राईन की राजदुत मारिया योभानोभिचलाई आफ्नो व्यक्तिगत योजनामा वाधा अडचन गरिन भनेर टेलिफोनकै भरमा फिर्ता बोलाए, उनले राष्ट्रपतिले व्यक्तिगत तौरले नियुक्त गरेका वकिल र उसका सहायकहरुलाई टेरिनन् भनेर दकस दिन खोजे, उल्टै उनले नै गतिलो झापड भेटे।

त्यसैले अमिरिका अमेरिका जस्तो छ र त्यहाँको लोकतन्त्र लोकतन्त्र जस्तो छ। अमेरिकी सरकारमा ३० वर्ष बढि काम गरिसकेका राजदुत मारिया योभानोभिचलाई राष्ट्रपतिले अपमानजनक तरिकाले वर्खास्त गरे, त्यसको प्रतिशोधमा अमेरिकी कर्चारीतन्त्र र जनता जुर्मुराएर उठे, राष्ट्रपतिको निर्णयलाई चुनौती दिए र उनको चुरी-फुरीलाई धुलोमा मिलाइदिए । अनि राष्ट्रपतिको समेत औकात र हैशियतको देखाईदिए। ( न्यु-योर्क टाईम्स १८ नोभेम्वर, २०१९)

यो घटनाले लोकतन्त्रमा कर्मचारीतन्त्रको स्वतन्त्रता र अधिकारको लागी कतिसम्मको खप्की र दवाव सह्य र जायज हुन्ढ भन्ने कुराको कुनै सीमा हुनु अनिवार्य छ भन्ने कुरा प्रष्ट्याईदिएको छ। यो कुरा नेपालको नेता र कर्मचारीतन्त्र माथी पनि त्यही नै लागु हुन्छ र हुनु पर्छ । जति अमेरिकामा हुने गर्छ। तब पो त लोकतन्त्र !

यो कुरा आज नेपालको कर्मचारीतन्त्रले पनि बुझ्नु जरुरी र सान्दर्भिक छ। नेपालमा एकातिर सरकारी र गैर-सरकारी हस्तक्षेपको कुनै सीमारेखा नै छैन भने, अर्को तर्फ सरकारी कर्मचारी तन्त्र अति स्वेक्षाचारी, जिम्मेवारहिन र धेरै हदसम्म अशक्षम र भ्रष्ट पनि देखिन्छन्।

कतिपय नेपाल सरकारका कर्मचारी कुनै पार्टी प्रति बफादार हुन र देखाउन पाउँदा ठुलो गर्व गर्छन्। त्यस्तै उनिहरु पार्टी प्रति नलागेमा कसैको भविष्य पनि नबन्ने र अयोग्य र असक्षमले मात्र पार्टीको खोल ओढ्न सक्दैनन र पाउँदेनन् भन्ने हल्लामा विश्वाश गर्छन। यस्ताले कसरी नेताहरुको मनपरितन्त्रको प्रतिकार गर्न सक्छन?

कुनैपनि देशको कर्मचारीतन्त्रले सरकार र नेताहरुको त्यतिमात्र आदेश र खप्की खानु स्वाभाविक मान्नुपर्छ, जुन र जति संबिधान र कानुन सम्मत हुन्छ ।

वश, त्यती मात्र। किनकी कर्मचारीतन्त्रले देशकोलागी त्यति नै अहम र महत्वपुर्ण भुमिका खेलेको हुन्छ । जति देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले खेलेका हुन्छन्।

यो कुरा जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युक्राईनको लागी राजदुतलाई वर्खास्त गरे, अमेरिकी कर्मचारीतन्त्रले विश्वभर प्रशारण गरिएको सार्वजनिक सुनुवाइ मार्फत विश्वभरिका लोकतान्त्रिक र प्रजातान्त्रिक सरकारले देख्ने गरी यसको बिरोध गरे। अब नेपाली कर्मचारीतन्त्रले पनि आफु संग केही दम छ भने त्यो देखाउन सक्नुपर्छ।

अहिले अमेरिकामा एकजना मात्र डोनाल्ड ट्रम्प छन भने नेपालमा डोनाल्ड ट्रम्प जस्ता सरकारमा मनपरितन्त्र गर्न रुचाउनेहरु धेरै धेरै छन्। नेपालमा रुडी जुलियानी जस्ता डोनाल्ड ट्रम्पजस्ताबाट नियुक्त पाउने गैर-सरकारी व्यक्तिहरुको झुण्डको फुर्ती र चुरी-फुरी गर्नेको संख्या अमेरिकामा भन्दा नेपालमा कैयौँ गुणा बढी छ। तीनै रुडी जुलियानी , जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका निजी-कानुनी सल्लहकार पनि हुन ।

न्युयोर्कको मेएर हुँदा उनले विश्वभर नै वाह-वाही कमाएका थिए। त्यति हुँदा हुँदै पनि बडता जान्ने हुँदा, युक्राईनको एउटै मुद्दाले उनलाई अमेरिकी जनताले बदनामीको शिखर चुम्ने अवश्थामा पुर्‍याईदिएकाछन्।

यसले नेपालमा पनि लोकतन्त्र नै चाहिन्छ भन्नेहरुले लोकतान्त्रिक जनता र लोकतान्त्रिक कर्मचारीतन्त्रको औकात र हैशियत पनि त्यस्तै हुनुपर्दो रहेछ भनेर सिक्ने र सिकाउने काम गरेको छ।

अब नेपालको हालैको गौर जिल्लाका सांसद र पुर्व मन्त्री मोहम्मद कल्ताफ आलमको हत्याको मुद्दालाई १२ बर्षै रानो मुद्दा विउँताउन पाईँदैन भनेर जतसमक्ष बोल्नेहरुलाई नेपालको कर्मचारी तन्त्रको त के कुरा, शुरक्षा निकाय र न्याय शेवाकाहरुले पनि बोल्नसम्म नसकेको अवस्था छ।

बोलुन् पनि कसरी तीनै मोहम्मद अलताफ आलमले जिल्लाका निरिह पुलिस एस पी, सरकारी वकिल र जिल्ला न्यायाधिस को अगाडी पुरा पुर्व-बार एसोसियसनको उच्च पदस्थ मनिनितहरुको जिल्ला अदालत सामु परेड खेलाईदिएको छ पैसाको भरमा। अब नेपालका कर्मचारीतन्त्रले यसलाई कसरी लिन्छन्? के नेपाली कर्मचारीतन्त्रमा यस्तो बलमिचाईको बिरुद्ध बोल्ने संस्कारको विकास गर्न खोजेको वा सकेको छ ?

यसले नेपालका नेताहरु सरकारी कर्मचारीतन्त्रलाई कतिसम्म निक्म्मा र कमजोर ठान्दा रहेछन भन्ने कुराको नमुना पेश गरेकाछन्। तत्कालिन गृहमन्त्री, गृह सचिव र प्रहरी प्रमुखलाई मतियारतको अभियोगमा कार्यबाही गरिनुपर्ने अवस्थामा तत्कालिन गृहमन्त्री स्वयं पटक पटक जन समक्ष आलमको निर्दोषिताको दावी गर्दै अनुशन्धान र कार्यबाही गर्ने पुलिस र न्यायिक निकाएको खेदो खन्नै धृष्टता देखाउन थालेकाछन्।

मोहम्मद अलताफ आलम को हत्या प्रकरण नेपालमा संगठित अपराध र राजनीतिको अपराधिकरणको नेपालको आजसम्मको सबैभन्दा जघन्य र ठुलो घटना हो। यो अपराधबाट अभुयुक्तलाई मुक्ति दिलाउन बार एसोसिएसनका पुर्व-उच्च पदस्थ निर्वाचित पदाधिकारीहरु, पुर्व-महान्यायाधोवक्ता देखी उच्च-तहका प्रख्यात वकिलहरु समेत पेशाको सर्बोच्चताको नाममा अपराधीलाई निर्देष साबित गर्ने तर्फ लागेकाछन्।

यसले गर्दा कर्तव्यनिष्ट सरकारी कर्मचारीहरुमा घोर निराशा र आक्रोश फेलिन थालेको छ जुन स्वाभाबिक पनि छ। यसले नेपालका कर्मचारी तन्त्र र अमेरिकी कर्मचारी तन्त्रमा हात्ती र हात्तीछाप चप्पल झैँ प्रष्ट र स्पष्ट भिन्नता छ भन्ने देखाएको छ । यसले लोकतन्त्र भने एकैखाले तर कर्मचारीतन्त्र र राजनीती भने अर्कैखाले परेछ कि भनेर जनताले देख्न र बुझ्न थालेका छन्।

त्यस बाहेक ‘कतै नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भने झैँ नेपालमा कर्मचारीतन्त्रको लागी प्रतिरक्षामा बोल्ने र लडनु पर्ने नेपालका कर्मचारीतन्त्र आफै पार्टीको ब्यानर बोकेर, आफु-आफुमा चुनाव गरेर, भोट हालेर, चुनिएर सरकारी कार्यालयहरुमा कर्मचारी शंघ र ट्रेड युनियनको साईन-बोर्ड झुण्ड्याएर पार्टिको तरफदारी गरिरहेको छ।

थापा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका अवकाशप्राप्त अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) हुन् ।