व्यास नगर क्षेत्रबाट काठका पोल हटाइँदै « Khabarhub

व्यास नगर क्षेत्रबाट काठका पोल हटाइँदै


३ मंसिर २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

तनहुँ- तनहुँको व्यास नगरपालिकाले नगरक्षेत्रभित्र रहेका काठका जीर्ण पोल विस्थापन गर्ने भएको छ । काठका पोलले जोखिम बढाएपछि नगरपालिकाले त्यस्ता पोललाई हटाएर स्टिलका पोल राख्ने अभियान शुरु गरेको हो ।

१४ वडा रहेको नगरपालिकाभित्र काठका पोलको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर स्टिल पोल राख्ने अभियान शुरु गरिएको नगरपालिकाका प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले बताए। काठका पोल विस्थापनका लागि नगरपालिकाले १४ वडालाई पहिलो चरणमा ४५ का दरले स्टिलका पोल उपलब्ध गराएको उनले जानकारी दिए।

नगरपालिकाले उपलब्ध गराएका स्टिलका पोल वडामार्फत वितरण गर्न शुरु गरिएको वडा नं ७ का अध्यक्ष शतिश न्यौपानेले जानकारी दिए। वडाभित्र बढी जीर्ण रहेका काठेपोल विस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नगरपालिकाबाट उपलब्ध भएका ४५ स्टिलका पोल टोल विकास संस्थामार्फत वितरण गरिसकिएको उनले बताए ।

‘प्राथमिकताका आधारमा टोल विकास संस्थामार्फत पहिलो चरणमा उपलब्ध भएका पोल वितरण गर्‍यौँ”, वडाध्यक्ष न्यौपानेले भने, “बाँकी ठाउँमा पनि विस्तारै उपलब्ध गराउँदै जाने रणनीति छ ।” एकैपटकमा सबै ठाउँमा स्टिलपोल वितरण गर्न सम्भव नभएकाले प्राथमिकताका आधारमा काठेपोल फेरिने उनले बताए । काठका पोल कुहिँदा, जीर्ण हुँदा दुर्घटना हुने सम्भावना रहने भएकाले पहिलो चरणमा त्यस्ता ठाउँका काठेपोल विस्थापन गरिने न्यौपानेले बताए ।

प्रकाशित मिति : ३ मंसिर २०७६, मंगलबार  ११ : ३० बजे

पशुपतिनाथलगायत देशभरका शिवालयमा भक्तजनको लर्को

काठमाडौं– साउन महिना सुरु भएसँगै बिहानैदेखि पशुपतिनाथलगायत देशभरका शिवालयमा भक्तजनको

एक वर्षमा ८९३ जनामा स्क्रब टाइफस

चितवन– जिल्लाका विभिन्न अस्पतालमा आएका बिरामीमध्ये ८९३ जनामा स्क्रब टाइफस

दरबार हत्याकाण्डबारे ओलीको दाबी : ‘दीपेन्द्रले बाबुआमाको हत्या गरेका थिएनन्’

काठमाडौं- पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०५८

साउन लागेसँगै इन्द्रचोकको पोते बजारमा चहलपहल (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– साउन लागेसँगै काठमाडौंको इन्द्रचोकमा रहेको पोते बजारमा चहलपहल बढ्न

वैदेशिक मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्न सकिने गरी ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन’ संशोधन प्रस्ताव

काठमाडौं– सरकारले ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९’ लाई संशोधन गर्न