व्यास नगर क्षेत्रबाट काठका पोल हटाइँदै « Khabarhub

व्यास नगर क्षेत्रबाट काठका पोल हटाइँदै


३ मंसिर २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

तनहुँ- तनहुँको व्यास नगरपालिकाले नगरक्षेत्रभित्र रहेका काठका जीर्ण पोल विस्थापन गर्ने भएको छ । काठका पोलले जोखिम बढाएपछि नगरपालिकाले त्यस्ता पोललाई हटाएर स्टिलका पोल राख्ने अभियान शुरु गरेको हो ।

१४ वडा रहेको नगरपालिकाभित्र काठका पोलको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर स्टिल पोल राख्ने अभियान शुरु गरिएको नगरपालिकाका प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले बताए। काठका पोल विस्थापनका लागि नगरपालिकाले १४ वडालाई पहिलो चरणमा ४५ का दरले स्टिलका पोल उपलब्ध गराएको उनले जानकारी दिए।

नगरपालिकाले उपलब्ध गराएका स्टिलका पोल वडामार्फत वितरण गर्न शुरु गरिएको वडा नं ७ का अध्यक्ष शतिश न्यौपानेले जानकारी दिए। वडाभित्र बढी जीर्ण रहेका काठेपोल विस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नगरपालिकाबाट उपलब्ध भएका ४५ स्टिलका पोल टोल विकास संस्थामार्फत वितरण गरिसकिएको उनले बताए ।

‘प्राथमिकताका आधारमा टोल विकास संस्थामार्फत पहिलो चरणमा उपलब्ध भएका पोल वितरण गर्‍यौँ”, वडाध्यक्ष न्यौपानेले भने, “बाँकी ठाउँमा पनि विस्तारै उपलब्ध गराउँदै जाने रणनीति छ ।” एकैपटकमा सबै ठाउँमा स्टिलपोल वितरण गर्न सम्भव नभएकाले प्राथमिकताका आधारमा काठेपोल फेरिने उनले बताए । काठका पोल कुहिँदा, जीर्ण हुँदा दुर्घटना हुने सम्भावना रहने भएकाले पहिलो चरणमा त्यस्ता ठाउँका काठेपोल विस्थापन गरिने न्यौपानेले बताए ।

प्रकाशित मिति : ३ मंसिर २०७६, मंगलबार  ११ : ३० बजे

समस्याग्रस्त ४ सहकारीका २२३ जनाले पाए रकम

काठमाडौं– समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ४ समस्याग्रस्त सहकारीको २२३ जनाको

काठमाडौंको यातायात गुरुयोजना : मास ट्रान्सिट र सुरुङमार्गमा जोड

काठमाडौं– नेपाल सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र जापानी अन्तर्राष्ट्रिय

तोलामा एक हजार ५०० बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ? 

काठमाडौं– स्थानीय बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ । सुनको

फ्लाईदुबई उडान घटनामा इरान जोडिए कडा कारबाही गर्ने ट्रम्पको चेतावनी

एजेन्सी- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दुबईबाट तेल अभिभतर्फ उडेको फ्लाईदुबईको

विपद् व्यवस्थापन र पुनःस्थापनाका लागि पूर्वाधार मन्त्रालयले बनायो ८ कार्यदल

काठमाडौं – पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विपद्पछिको आपतकालीन पुनःस्थापना, राहत तथा