शान्ति सुरक्षा प्रभावकारी हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो « Khabarhub

शान्ति सुरक्षा प्रभावकारी हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो


५ जेठ २०७६, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– काठमाडौ महानगरपालिका वडा नम्बर २८ र २९ का स्थानीयले शान्ति सुरक्षा प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै महानगरिय प्रहरी परिसर काठमाडौंको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

शान्तिपूर्ण एवं सुरक्षित समाजका लागि समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत आइतबार काठमाडौंको कालिकास्थानमा आयोजित अन्तरक्रियामा स्थानीयले सामुदायिक प्रहरी टोलटोलमा स्थापना भएपनि चोरीका घटना नियन्त्रण हुन नसकेको गुनासो गरेका हुन् ।

उनीहरुले जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने खानेपानीको सुविधा, सडक मर्मत, फोहर संकलन, मनपरी ट्याक्सी भाडा लिने ट्याक्सी चालक तथा सडक दुर्घटनाका विषयमा गुनासो गरे । टोलवासीको सुरक्षाको लागि सीसी क्यामेरा राख्नुको साथै जेष्ठ नागरिकका बारेमा पनि विवरण संकलन गरि उनीहरुको स्थिति सार्वजनिक गर्न माग गरे । वडावासीले प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमको क्षेत्राधिकार पनि स्पष्ट पार्न माग गरे ।स्थानीयले बढ्दो सवारी दुर्घटना, सडकको दुरावस्था, मिटरमा जान नमान्ने ट्याक्सी चालकबाट पीडित बन्नुपरेको, दैनिक फोहर संकलन हुन नसक्दाको पीडा तथा स्वस्थ पीउने पानी लगायत विषयमा गुनासो गरेका थिए ।

कार्यक्रममा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक उत्तम राज सुवेदीले शान्ति सुरक्षा लगायत सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सञ्चालित कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन प्रहरीले विद्यालय, समुदाय र संघसंस्थासंग मिलेर काम गरिरहेको भन्दै सामुदायिक कार्यमा सहभागी बन्न सबैलाई आह्वान गरे ।

प्रकाशित मिति : ५ जेठ २०७६, आइतबार  ६ : १३ बजे

नौ वर्षपछि गोरखापत्र संस्थानमा नयाँ कर्मचारी भर्ना खुला

काठमाडौं– सरकारी स्वामित्वको गोरखापत्र संस्थाले नौ वर्ष पछि नयाँ भर्ना

सुनचाँदीको भाउ घट्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार ? 

काठमाडौं– स्थानीय बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्य घटेका छ । बिहीबारको

बेनिशाको प्रिमियर लुक्स

काठमाडौं – ‘द ब्लु लाइट’ फिल्मको प्रिमियरमा आफ्नो आउटफिटका कारण

खोटाङ र म्याग्दीका २९ मतदानस्थल अतिसंवेदनशील

खोटाङ– आगामी फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका

यूजीसीका नयाँ नियममाथि सर्वोच्च अदालतको रोक

काठमाडौं– भारतको सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ले उच्च