आज प्रकाशित अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले पछि हट्यो सरकार शीर्षकको समाचार प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गरेको छ ।

गुठी सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएर सरकार पछि हटेको समाचारमा जनाइएको छ । त्यस्तै पत्रिकामा पाँच न्यायाधीशमाथि कारबाही सिफारिस शीर्षकको समाचार प्रकाशन भएको छ । यो ३३ किलो सुन प्रकरणको समाचार हो ।
समाचारमा अगाडि भनिएको छ–

काठमाडौं : साढे ३३ केजी सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणसम्बन्धी मुद्दामा पाँच न्यायाधीशमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको छ। उक्त मुद्दामा न्यायिक विचलन भएको आशंकामा छानबिन गर्न गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उच्च अदालत विराटनगरका तत्कालीन पाँच न्यायाधीशमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको छ।

‘प्रतिवेदनको पोको खोलियो। अध्ययन गर्दा दुई जनाको अवस्था गम्भीर खालकै छ। तीन जनालाई स्पष्टीकरण सोधेर केही न केही गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ परिषद्का एक पदाधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘एकजनालाई सचेत गर्नुपर्ने हुनसक्छ।’

छानबिन प्रतिवेदनमाथि छलफलका लागि मंगलबार न्याय परिषद् बैठक बसेको थियो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको निर्देशनअनुरूप पदाधिकारी बैठक डाकिएको हो। न्यायाधीश छानबिनका लागि न्याय परिषद्ले गत चैत २५ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको अध्यक्षतामा न्यायाधीश मीरा खड्का र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो। चालिसे समितिले अघिल्लो साता प्रधानन्यायाधीशसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

सुन तस्करीका अभियुक्तको सुनुवाइ प्रकरणमा संलग्न उच्च अदालत विराटनगरका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डा. कुलरत्न भूर्तेल, न्यायाधीशहरु नागेन्द्रलाभ कर्ण, सारंगा सुवेदी, थीरबहादुर कार्की, उमेशराज पौडेल, उमेशकुमार सिंह, जनक पाण्डे र साधुराम सापकोटालाई परिषद्मा तानिएको थियो। यीमध्ये न्यायाधीश कर्ण र पौडेल अवकाश भइसकेका छन्। ‘प्रतिवेदन लामै छ। मोटामोटी छलफल सकिएको छ। बुधबारमात्र निर्णयको माइन्युटमा हस्ताक्षर हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो।

सुन तस्करीका अभियुक्त र सनम शाक्य हत्या प्रकरणसम्बन्धी मुद्दामा भएको आदेशमा असंगति देखापरेपछि यी न्यायाधीशलाई न्यायिक जिम्मेवारीबाट अलग गर्दै परिषद्मा हाजिर गराइएको थियो। छानबिनका लागि सुरुमा सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा संयोजकत्वको समितिलाई जिम्मा दिइएको थियो।

खतिवडा समितिले ४५ दिन लामो अनुसन्धानपछि सुन प्रकरणमा बृहत् छानबिनका लागि परिषद्समक्ष प्रस्ताव गरेको थियो। अनि चालिसेको नेतृत्वमा अर्को शक्तिशाली समिति बनाइएको हो। मुद्दाका सबै पक्षमाथि बृहत् जाँचबुझ गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको भन्दै खतिवडा समितिले प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसपछि गठित चालिसे समितिलाई न्याय परिषद् ऐनको दफा १९ बमोजिम जाँचबुझ ऐनअनुरूपकै अधिकार प्रयोग गर्ने अख्तियारी दिइएको थियो।

समितिले सुनसम्बन्धी मुद्दाका तथ्य, प्रमाण, आदेशमा अपनाइएको मापदण्ड, मुद्दाको प्राविधिक पक्ष सबै केलाएर अध्ययनअनुसन्धान गरेको हो।

जाँचबुझका क्रममा चालिसे समितिले विवादित न्यायाधीशलाई डाकेर सुनुवाइको मौका दिएको थियो। ‘सबैलाई होइन, केहीलाई कारबाही चलाउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ,’ स्रोतले भन्यो। सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न मोरङ जिल्ला अदालतले दिएको आदेश बदर गर्दा कानुनी असंगति र बेमेल देखिएपछि न्यायाधीशमाथि छानबिन सुरु भएको थियो। छानबिनका क्रममा विवादित मुद्दाका सबै तथ्य परिषद्मा खिचिएको थियो। सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालय मोरङले चोरीपैठारी, संगठित अपराध र कर्तव्य ज्यान गरी तीनवटा मुद्दा चलाएको छ। परिषद् प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले छलफल भए पनि सहमतिसहितको माइन्युट हुन बाँकी रहेको बताए। ‘बुधबार कुनै निर्णय आउन सक्छ,’ कार्कीले भने।