कतै तपाईसँग यस्तो मोबाइल त छैन ? अब ६ महिनापछि नेपालमा चल्दैन | Khabarhub Khabarhub

कतै तपाईसँग यस्तो मोबाइल त छैन ? अब ६ महिनापछि नेपालमा चल्दैन


४ असार २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

भन्सार प्रणाली छलेर अवैध रुपमा भित्र्याइने मोबाइल अब नचल्ने भएका छन् ।

मोबाइल पहिचानाका लागि प्रयोग हुने इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी  (आईएमईआई) नम्बर दर्ता गरेपछि मात्र प्रयोगका लागि योग्य हुने प्रणाली लागू भएपछि अवैध मोबाइल नचल्ने भएका हुन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस्तो प्रणाली लागू गराउन सोमबार कम्पनी छनोट गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष पुरुषेत्तम खनालका अनुसार मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट एमडीएमएस९० सिस्टम नाम दिइएको उक्त प्रणाली ६ महिनाभित्र पूर्ण कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

‘एमडीएमएस लागू गराउन कम्पनी छनोट भइसकेको छ, उनले भने, ‘एक हप्ताभित्र सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर ६ महिना भित्र यो लागू गराउँछौं ।’

प्राधिकरणका अनुसार एमडीएमएस प्रणालीमा मोबाइलमा हुने आईएमईआई नम्बरको सेतो, खैरो र कालो सूची तयार हुनेछ । यस्तो सूची आयतकर्ता, भन्सार कार्यालय, मोबाइल सेवा प्रदायक, सर्वसाधारण, प्राधिकरण र कानून कार्यान्वयन गर्ने संस्थालाई सहजै उपलव्ध हुनेछ ।

यसबाट प्रयोगमा रहेका वास्तविक मोबाइल पत्ता लगाउने र अवैध मोबाइल छुट्याउन सहयोग पुग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । भन्सार कार्यालयमार्फत ने मोबाइल ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने र अवैध बजारमा कम गर्ने उद्देश्यसहित यस्तो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको अध्यक्ष खनालले बताए ।

प्रकाशित मिति : ४ असार २०७६, बुधबार  ८ : ३० बजे

धुलिखेल नगरद्वारा तालिमपछि आठ सय रोजगार

काभ्रे– धुलिखेल नगरपालिकाले सीपमूलक तालिमपछि रोजगारको अवसर प्रदान गर्न थालेपछि

खराब मौसमका कारण नेपाल र अफगानिस्तानबीचको खेल अवरुद्ध (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– काठमाडौंमा जारी आईसीसी यु– १९ विश्वकप क्रिकेट एसिया छनोट

एमालेको जरा अभियानमा ८० वर्षमाथिका ६८ ज्येष्ठ नागरिक सम्मानित

सुनसरी– नेकपा एमाले सुनसरीले आयोजना गरेको पार्टीको वडा केन्द्रित जरा

प्रविधिमैत्री बन्दै काठमाडौं महानगरका विद्यालय

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिका (कामपा)ले शैक्षिक गुणस्तरको लागि सामुदायिक विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री

बालबालिकालाई आज र भोलि भिटामिन ‘ए’ खुवाइँदै

काठमाडौं– सरकारले आज र भोलि देशभरका ६ महिनादेखि ५९ महिनासम्मका