कतै तपाईसँग यस्तो मोबाइल त छैन ? अब ६ महिनापछि नेपालमा चल्दैन « Khabarhub

कतै तपाईसँग यस्तो मोबाइल त छैन ? अब ६ महिनापछि नेपालमा चल्दैन


४ असार २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

भन्सार प्रणाली छलेर अवैध रुपमा भित्र्याइने मोबाइल अब नचल्ने भएका छन् ।

मोबाइल पहिचानाका लागि प्रयोग हुने इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी  (आईएमईआई) नम्बर दर्ता गरेपछि मात्र प्रयोगका लागि योग्य हुने प्रणाली लागू भएपछि अवैध मोबाइल नचल्ने भएका हुन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस्तो प्रणाली लागू गराउन सोमबार कम्पनी छनोट गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष पुरुषेत्तम खनालका अनुसार मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट एमडीएमएस९० सिस्टम नाम दिइएको उक्त प्रणाली ६ महिनाभित्र पूर्ण कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

‘एमडीएमएस लागू गराउन कम्पनी छनोट भइसकेको छ, उनले भने, ‘एक हप्ताभित्र सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर ६ महिना भित्र यो लागू गराउँछौं ।’

प्राधिकरणका अनुसार एमडीएमएस प्रणालीमा मोबाइलमा हुने आईएमईआई नम्बरको सेतो, खैरो र कालो सूची तयार हुनेछ । यस्तो सूची आयतकर्ता, भन्सार कार्यालय, मोबाइल सेवा प्रदायक, सर्वसाधारण, प्राधिकरण र कानून कार्यान्वयन गर्ने संस्थालाई सहजै उपलव्ध हुनेछ ।

यसबाट प्रयोगमा रहेका वास्तविक मोबाइल पत्ता लगाउने र अवैध मोबाइल छुट्याउन सहयोग पुग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । भन्सार कार्यालयमार्फत ने मोबाइल ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने र अवैध बजारमा कम गर्ने उद्देश्यसहित यस्तो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको अध्यक्ष खनालले बताए ।

प्रकाशित मिति : ४ असार २०७६, बुधबार  ८ : ३० बजे

बसपार्कबाट एक लाख नगदसहित बेहोस युवाको उद्धार

झापा– पूर्वीनाकाको मेचीनगर नगरपालिका–६ स्थित बसपार्क नजिकैबाट प्रहरीले एक लाख

कर्णाली अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा फिल्म ‘ऊनको स्वीटर’को वर्चस्व

काठमाडौं– तेस्रो संस्करणको कर्णाली चलचित्र महोत्सवमा फिल्म ‘ऊनको स्वीटर’ले वर्चश्व

भारतमा तापलहर (लु) बाट १६ जनाको मृत्यु

नयाँदिल्ली– दक्षिणी भारतमा यस गर्मी मौसममा ताप लहर (लु) का

तीव्र गतिका कारण हुन्छन् ५० प्रतिशत बढी दुर्घटना

काठमाडौं– वैशाख महिनामा देशका विभिन्न स्थानमा भएका सवारी दुर्घटनामध्ये आधाभन्दा

समझौता नजिक पुगे अमेरिका-इरान, ६० दिनको युद्धविराम तयारी

तेहरान- अमेरिका र इरानबीच ठूलो समझौता हुने सम्भावना देखिएको छ।