कतै तपाईसँग यस्तो मोबाइल त छैन ? अब ६ महिनापछि नेपालमा चल्दैन « Khabarhub

कतै तपाईसँग यस्तो मोबाइल त छैन ? अब ६ महिनापछि नेपालमा चल्दैन


४ असार २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

भन्सार प्रणाली छलेर अवैध रुपमा भित्र्याइने मोबाइल अब नचल्ने भएका छन् ।

मोबाइल पहिचानाका लागि प्रयोग हुने इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी  (आईएमईआई) नम्बर दर्ता गरेपछि मात्र प्रयोगका लागि योग्य हुने प्रणाली लागू भएपछि अवैध मोबाइल नचल्ने भएका हुन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस्तो प्रणाली लागू गराउन सोमबार कम्पनी छनोट गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष पुरुषेत्तम खनालका अनुसार मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट एमडीएमएस९० सिस्टम नाम दिइएको उक्त प्रणाली ६ महिनाभित्र पूर्ण कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

‘एमडीएमएस लागू गराउन कम्पनी छनोट भइसकेको छ, उनले भने, ‘एक हप्ताभित्र सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर ६ महिना भित्र यो लागू गराउँछौं ।’

प्राधिकरणका अनुसार एमडीएमएस प्रणालीमा मोबाइलमा हुने आईएमईआई नम्बरको सेतो, खैरो र कालो सूची तयार हुनेछ । यस्तो सूची आयतकर्ता, भन्सार कार्यालय, मोबाइल सेवा प्रदायक, सर्वसाधारण, प्राधिकरण र कानून कार्यान्वयन गर्ने संस्थालाई सहजै उपलव्ध हुनेछ ।

यसबाट प्रयोगमा रहेका वास्तविक मोबाइल पत्ता लगाउने र अवैध मोबाइल छुट्याउन सहयोग पुग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । भन्सार कार्यालयमार्फत ने मोबाइल ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने र अवैध बजारमा कम गर्ने उद्देश्यसहित यस्तो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको अध्यक्ष खनालले बताए ।

प्रकाशित मिति : ४ असार २०७६, बुधबार  ८ : ३० बजे

प्राविधिकतर्फका ५ डीएसपीको सरुवा

काठमाडौं – नेपाल प्रहरीका प्राविधिक समूहअन्तर्गत कार्यरत पाँच जना प्रहरी

त्रिविको उपकुलपतिका लागि १० जनाको नाम सर्टलिस्ट

काठमाडौँ । सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको लागि सर्टलिस्टमा परेका १०

म्यानपावर व्यवसायीले श्रमिकको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने

काठमाडौँ । विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूले रोजगार सम्झौताअनुसार तलब, सेवासुविधा

इरानी मुलका अमेरिकी पत्रकारसहित चार जनाद्वारा सहायताका लागि याचना

वासिङ्टन – तेहरानको कुख्यात कारागारमा १० वर्षको जेल सजाय सुनाइएका

विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखका लागि दरखास्त आह्वान

काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय विपद् जोखमि न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको