कतै तपाईसँग यस्तो मोबाइल त छैन ? अब ६ महिनापछि नेपालमा चल्दैन « Khabarhub

कतै तपाईसँग यस्तो मोबाइल त छैन ? अब ६ महिनापछि नेपालमा चल्दैन


४ असार २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

भन्सार प्रणाली छलेर अवैध रुपमा भित्र्याइने मोबाइल अब नचल्ने भएका छन् ।

मोबाइल पहिचानाका लागि प्रयोग हुने इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी  (आईएमईआई) नम्बर दर्ता गरेपछि मात्र प्रयोगका लागि योग्य हुने प्रणाली लागू भएपछि अवैध मोबाइल नचल्ने भएका हुन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस्तो प्रणाली लागू गराउन सोमबार कम्पनी छनोट गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष पुरुषेत्तम खनालका अनुसार मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट एमडीएमएस९० सिस्टम नाम दिइएको उक्त प्रणाली ६ महिनाभित्र पूर्ण कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

‘एमडीएमएस लागू गराउन कम्पनी छनोट भइसकेको छ, उनले भने, ‘एक हप्ताभित्र सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर ६ महिना भित्र यो लागू गराउँछौं ।’

प्राधिकरणका अनुसार एमडीएमएस प्रणालीमा मोबाइलमा हुने आईएमईआई नम्बरको सेतो, खैरो र कालो सूची तयार हुनेछ । यस्तो सूची आयतकर्ता, भन्सार कार्यालय, मोबाइल सेवा प्रदायक, सर्वसाधारण, प्राधिकरण र कानून कार्यान्वयन गर्ने संस्थालाई सहजै उपलव्ध हुनेछ ।

यसबाट प्रयोगमा रहेका वास्तविक मोबाइल पत्ता लगाउने र अवैध मोबाइल छुट्याउन सहयोग पुग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । भन्सार कार्यालयमार्फत ने मोबाइल ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने र अवैध बजारमा कम गर्ने उद्देश्यसहित यस्तो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको अध्यक्ष खनालले बताए ।

प्रकाशित मिति : ४ असार २०७६, बुधबार  ८ : ३० बजे

श्रम संस्कृतिको अडान- प्रधानमन्त्री संसद्‍मा नउभिउन्जेल विरोध निरन्तर

काठमाडौं– श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले आफ्नो कर्तव्य पूरा

विषय संवेदनशील नलागे सभामुखले सांसदलाई समय नदिन सक्ने

काठमाडौं– सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधिसभाको ‘आकस्मिक समय’बारे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा

सभामुखलाई नीलो स्कार्प सम्झाउँदै निश्कलले भने- सदनको गरिमा बढाउने काम तपाईंको हो

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले सदनको गरिमा राख्ने काम

एक महिनादेखि मन्त्री कुर्दै गृह मन्त्रालय (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– गृह मन्त्रालय जस्तो संवेदनशील र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय एक

ओएमएन सर्वे नहुँदा ‘प्रादेशिक अस्पताल’ समस्यामा

दाङ– दाङको तुलसीपुरस्थित राप्ती प्रादेशिक अस्पताल हाल ५० शय्याको स्वीकृत