कतै तपाईसँग यस्तो मोबाइल त छैन ? अब ६ महिनापछि नेपालमा चल्दैन « Khabarhub

कतै तपाईसँग यस्तो मोबाइल त छैन ? अब ६ महिनापछि नेपालमा चल्दैन


४ असार २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

भन्सार प्रणाली छलेर अवैध रुपमा भित्र्याइने मोबाइल अब नचल्ने भएका छन् ।

मोबाइल पहिचानाका लागि प्रयोग हुने इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी  (आईएमईआई) नम्बर दर्ता गरेपछि मात्र प्रयोगका लागि योग्य हुने प्रणाली लागू भएपछि अवैध मोबाइल नचल्ने भएका हुन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस्तो प्रणाली लागू गराउन सोमबार कम्पनी छनोट गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष पुरुषेत्तम खनालका अनुसार मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट एमडीएमएस९० सिस्टम नाम दिइएको उक्त प्रणाली ६ महिनाभित्र पूर्ण कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

‘एमडीएमएस लागू गराउन कम्पनी छनोट भइसकेको छ, उनले भने, ‘एक हप्ताभित्र सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर ६ महिना भित्र यो लागू गराउँछौं ।’

प्राधिकरणका अनुसार एमडीएमएस प्रणालीमा मोबाइलमा हुने आईएमईआई नम्बरको सेतो, खैरो र कालो सूची तयार हुनेछ । यस्तो सूची आयतकर्ता, भन्सार कार्यालय, मोबाइल सेवा प्रदायक, सर्वसाधारण, प्राधिकरण र कानून कार्यान्वयन गर्ने संस्थालाई सहजै उपलव्ध हुनेछ ।

यसबाट प्रयोगमा रहेका वास्तविक मोबाइल पत्ता लगाउने र अवैध मोबाइल छुट्याउन सहयोग पुग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । भन्सार कार्यालयमार्फत ने मोबाइल ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने र अवैध बजारमा कम गर्ने उद्देश्यसहित यस्तो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको अध्यक्ष खनालले बताए ।

प्रकाशित मिति : ४ असार २०७६, बुधबार  ८ : ३० बजे

‘नेपालमा पर्यटन क्षेत्रलाई सही ढंगले उपयोग गर्नुपर्छ’ 

काठमाडौँ– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीले नेपालको पर्यटन

१ नम्बर प्रदेशको नाम कोशी राख्न हुन्न : उपेन्द्र यादव

काठमाडौँ- जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले १ नम्बर प्रदेशको

तीन सय ८० उजुरी फछर्यौट

काठमाडौँ– राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट २०७९-८० को फागुनसम्म तीन सय ८०

सर्पदंशबाट न्यूनीकरणका लागि महोत्तरीका युवा सक्रिय

बर्दिबास- गर्मी बढेसगैँ महोत्तरीमा युवाहरू सर्पको डसाइलाई न्यूनीकरण गर्न जनचेतनामूलक

अमेरिकामा ऋणको सीमा बढाउन ‘सैद्धान्तिक सहमती’

वाशिङ्टन- अमेरिकामा राष्ट्रपति जो बाइडेन र विपक्षी रिपब्लिकनहरूबीच ऋणको सीमा