राजश्व नतिर्ने क्यासिनोमा सरकारको एक्सन | Khabarhub Khabarhub

राजश्व नतिर्ने क्यासिनोमा सरकारको एक्सन


७ फाल्गुन २०७५, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– तत्कालीन समयमा नेपाल रिक्रिएसन सेन्टर अन्तर्गत चलेका चारवटा क्यासिनोबाट मात्र ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बक्यौता उठ्न बाँकी छ । खबरहवले क्यासिनोबाट उठ्नु पर्ने बक्यौताको समाचार उजागर गरेपछि रिक्रिएसन सेन्टरविरुद्ध सरकारले एक्सन लिएको छ ।

अहिले पर्यटन विभागले क्यासिनोको बक्यौता नतिरेर फरार रहेको ‘नेपाल रिक्रिएसन सेन्टर’को साढे तीन रोपनी जग्गा लिलाम पक्रिया अगाडि बढाएको छ । पर्यटन विभागका महानिर्देशक डुन्डुराज घिमिरेले भने– ‘पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि रिक्रिएसन सेन्टरले बक्यौता नतिरेपछि उसको नाममा रहेको सम्पत्ति लिलाम गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।

महानिर्देशक घिमिरेका अनुसार, विभागले कम्पनीको नाममा रहेको कालिमाटीको जग्गा लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । उनले भने– ‘निर्णय भइसकेको छ अब हामी सार्वजनिक सूचना निकालेर जग्गा लिलाम गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने छौं ।’

रिक्रिएसन सेन्टरले होटल अन्नपूर्णको क्यासिनो अन्ना, होटल सोल्टीको क्यासिनो नेपाल, होटल ह्यातको क्यासिनो तारा र एभरेष्ट होटलको क्यासिनो एभरेष्ट सञ्चालन गरेको थियो ।

यसका सञ्चालक भारतीय नागरिक राकेश वादवा हुन् । चार वटा क्यासिनोबाट उठ्नुपर्ने बक्यौता रकम ३५ करोड ४० लाखको जरिवाना शुल्क जोड्दा अहिले झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ उठ्नुपर्ने देखिन्छ ।

 

प्रकाशित मिति : ७ फाल्गुन २०७५, मंगलबार  ८ : ०० बजे

विपद्जन्य घटनाबाट बागमती प्रदेश बढी प्रभावित

काठमाडौं – नेपालमा मनसुन भित्रिएको दुई महिना पूरा भएको छ

माओवादीमा चुलिँदै दुई लाइन संघर्ष, प्रचण्डप्रति सार्वजनिक रुपमै पोखिन थाल्यो असन्तुष्टि

काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रमा उपमहासचिव जनार्दन शर्माले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल

मधेसमा सुक्खाः बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं – राष्ट्रियसभाअन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले मधेसमा

जलस्रोत विधेयकमाथिको दफावार छलफल टुङ्ग्याइदै

काठमाडाैं – राष्ट्रियसभाअन्तर्गतका विधायन व्यवस्थापन समितिमा जारी जलस्रोत विधेयक, २०८१

नदीका दुई किनाराजस्तै रेशम र रञ्जिताको सम्बन्ध

काठमाडौं– स्थानीय तह निर्वाचन–०७९ सम्मुखमा दलीय मान्यता पाएको नागरिक उन्मुक्ति