राजश्व नतिर्ने क्यासिनोमा सरकारको एक्सन | Khabarhub Khabarhub

राजश्व नतिर्ने क्यासिनोमा सरकारको एक्सन


७ फाल्गुन २०७५, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– तत्कालीन समयमा नेपाल रिक्रिएसन सेन्टर अन्तर्गत चलेका चारवटा क्यासिनोबाट मात्र ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बक्यौता उठ्न बाँकी छ । खबरहवले क्यासिनोबाट उठ्नु पर्ने बक्यौताको समाचार उजागर गरेपछि रिक्रिएसन सेन्टरविरुद्ध सरकारले एक्सन लिएको छ ।

अहिले पर्यटन विभागले क्यासिनोको बक्यौता नतिरेर फरार रहेको ‘नेपाल रिक्रिएसन सेन्टर’को साढे तीन रोपनी जग्गा लिलाम पक्रिया अगाडि बढाएको छ । पर्यटन विभागका महानिर्देशक डुन्डुराज घिमिरेले भने– ‘पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि रिक्रिएसन सेन्टरले बक्यौता नतिरेपछि उसको नाममा रहेको सम्पत्ति लिलाम गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।

महानिर्देशक घिमिरेका अनुसार, विभागले कम्पनीको नाममा रहेको कालिमाटीको जग्गा लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । उनले भने– ‘निर्णय भइसकेको छ अब हामी सार्वजनिक सूचना निकालेर जग्गा लिलाम गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने छौं ।’

रिक्रिएसन सेन्टरले होटल अन्नपूर्णको क्यासिनो अन्ना, होटल सोल्टीको क्यासिनो नेपाल, होटल ह्यातको क्यासिनो तारा र एभरेष्ट होटलको क्यासिनो एभरेष्ट सञ्चालन गरेको थियो ।

यसका सञ्चालक भारतीय नागरिक राकेश वादवा हुन् । चार वटा क्यासिनोबाट उठ्नुपर्ने बक्यौता रकम ३५ करोड ४० लाखको जरिवाना शुल्क जोड्दा अहिले झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ उठ्नुपर्ने देखिन्छ ।

 

प्रकाशित मिति : ७ फाल्गुन २०७५, मंगलबार  ८ : ०० बजे

भुर्तेलको अर्धशतकमा नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध नेपाल ६ विकेटले विजयी

काठमाडौं – स्कटल्याण्ड्समा जारी त्रिकोणात्मक टी–२० आई सिरिजअन्तर्गतको खेलमा नेपालले

विद्युत् कटौतीले वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योग समस्यामा

पर्सा – वीरगञ्जका उद्योगी/व्यवसायीले अघोषित विद्युत् भार कटौती र विद्युत्

नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध कुशल भुर्तेलको अर्धशतक

काठमाडौं – त्रिकोणात्मक टी–२० आई सिरिजअन्तर्गत नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको

नेपालको दोस्रो विकेट गुम्यो, भीम सार्की २७ रन बनाएर आउट

काठमाडौं – त्रिकोणात्मक टी–२० आई सिरिजअन्तर्गत नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको

गण्डकीको बजेटमा माओवादीको असन्तुष्टि, सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनी

पोखरा – गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको