देउवाका ३ वर्ष : पार्टी संरचना अस्तव्यस्त « Khabarhub

देउवाका ३ वर्ष : पार्टी संरचना अस्तव्यस्त


७ फाल्गुन २०७५, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले प्रदेश सञ्चालनलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन केन्द्रीकृत मानसिकता मुख्य बाधक रहेको खबर कान्तिपुर दैनिकले मुख्य बनाएको छ । उनीहरुले शून्यबाट सुरु भएको प्रदेशहरु १ वर्षमा चल्नसक्ने अवस्थामा पुग्नु उपलब्धी मानेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्ना पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकमाथि घूस लिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा छानबिन अघि बढाउने भएको छ । अख्तियारको प्रारम्भिक दृष्टिकोणमाथि राय दिँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमाथि भ्रष्टाचार आरोपमा छानविन गर्न कुनै संवैधानिक र कानुनी अड्चन नहुने राय दिएको हो ।

त्यस्तै देउवाको ३ वर्ष सबै पार्टी संरचना अस्तव्यस्त शीर्षकको अर्को समाचारमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रभावकारी रुपमा पार्टी सञ्चालन गर्न नसकेको कांग्रेसकै नेताहरुको आरोप छ । कांग्रेस नेता रामशरण महतले देउवामा आफू बलियो बन्न कसरी गुटलाई सशक्त बनाउने भन्ने भावनाको मात्र विकास भएको बताएका छन् । उनले पार्टीलाई नयाँ कार्यशैलीका साथ अघि बढाउने प्रयत्नमा सभापति नलागेको आरोप लगाए ।

त्यस्तै अर्का नेता एनपी सावदले पनि पार्टी भित्र धेरै नेता पुरानै मानसिकतामा रहेका कारण कतिपय निर्णयमा ढिलाई हुने गरेको बताए ।

प्रकाशित मिति : ७ फाल्गुन २०७५, मंगलबार  ६ : ३६ बजे

चितवनमा तत्काल बर्डफ्लुको सङ्क्रमण देखिएको छैन : पशु सेवा विभाग

चितवन– पन्छीमा देखिएको बर्डफ्लुको सङ्क्रमण नियन्त्रणमा आउन थालेको छ ।

जलविद्युत आयोजनाहरुको आरसीओडी थप्ने प्रक्रिया सुरु

काठमाडौँ– नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) भएका तर

सिने उद्योगमा तीन ब्यानरको वर्चस्व, दर्शकको रोजाइ कन्टेट कि ब्रान्ड ?

काठमाडौं – ‘अन्ततः कन्टेन्टमा दम भएकै फिल्म हिट हुन्छन्’ भन्ने

कर्णालीमा गत आर्थिक वर्ष ट्राफिक कारबाहीबाट ३ करोड ४१ लाख राजस्व सङ्कलन

सुर्खेत– नेपाल प्रहरी कर्णाली प्रदेश राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन

मुलुकलाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट हटाउन सबैको प्रयास आवश्यक : महालेखापरीक्षक

काठमाडौँ– महालेखापरीक्षक तोयम रायाले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ‘ग्रे लिस्ट’बाट हटाउन