देउवाका ३ वर्ष : पार्टी संरचना अस्तव्यस्त « Khabarhub

देउवाका ३ वर्ष : पार्टी संरचना अस्तव्यस्त


७ फाल्गुन २०७५, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले प्रदेश सञ्चालनलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन केन्द्रीकृत मानसिकता मुख्य बाधक रहेको खबर कान्तिपुर दैनिकले मुख्य बनाएको छ । उनीहरुले शून्यबाट सुरु भएको प्रदेशहरु १ वर्षमा चल्नसक्ने अवस्थामा पुग्नु उपलब्धी मानेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्ना पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकमाथि घूस लिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा छानबिन अघि बढाउने भएको छ । अख्तियारको प्रारम्भिक दृष्टिकोणमाथि राय दिँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमाथि भ्रष्टाचार आरोपमा छानविन गर्न कुनै संवैधानिक र कानुनी अड्चन नहुने राय दिएको हो ।

त्यस्तै देउवाको ३ वर्ष सबै पार्टी संरचना अस्तव्यस्त शीर्षकको अर्को समाचारमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रभावकारी रुपमा पार्टी सञ्चालन गर्न नसकेको कांग्रेसकै नेताहरुको आरोप छ । कांग्रेस नेता रामशरण महतले देउवामा आफू बलियो बन्न कसरी गुटलाई सशक्त बनाउने भन्ने भावनाको मात्र विकास भएको बताएका छन् । उनले पार्टीलाई नयाँ कार्यशैलीका साथ अघि बढाउने प्रयत्नमा सभापति नलागेको आरोप लगाए ।

त्यस्तै अर्का नेता एनपी सावदले पनि पार्टी भित्र धेरै नेता पुरानै मानसिकतामा रहेका कारण कतिपय निर्णयमा ढिलाई हुने गरेको बताए ।

प्रकाशित मिति : ७ फाल्गुन २०७५, मंगलबार  ६ : ३६ बजे

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी पूर्वउपकुलपति भण्डारी धरौटीमा रिहा

काठमाडौँ- राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी पूर्वउपकुलपति डा. संगीता सिंह भण्डारी

फागुन ३ गतेभित्र घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न दलहरुलाई आयोगको निर्देशन

काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनलाई केन्द्रित घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न मितिनै

कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्र होइन, प्रतिज्ञापत्र ल्याउँछ : सभापति थापा

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा

‘तयारीबिनाका आयोजनाले वित्तीय प्रणालीमा चुनौती’

काठमाडौं- अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले

नेपालमा कतारी लगानी भित्र्याउनेबारे गभर्नर पौडेलसँग छलफल

काठमाडौं – नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था, बैंकिङ