देउवाका ३ वर्ष : पार्टी संरचना अस्तव्यस्त « Khabarhub

देउवाका ३ वर्ष : पार्टी संरचना अस्तव्यस्त


७ फाल्गुन २०७५, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले प्रदेश सञ्चालनलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन केन्द्रीकृत मानसिकता मुख्य बाधक रहेको खबर कान्तिपुर दैनिकले मुख्य बनाएको छ । उनीहरुले शून्यबाट सुरु भएको प्रदेशहरु १ वर्षमा चल्नसक्ने अवस्थामा पुग्नु उपलब्धी मानेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्ना पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकमाथि घूस लिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा छानबिन अघि बढाउने भएको छ । अख्तियारको प्रारम्भिक दृष्टिकोणमाथि राय दिँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमाथि भ्रष्टाचार आरोपमा छानविन गर्न कुनै संवैधानिक र कानुनी अड्चन नहुने राय दिएको हो ।

त्यस्तै देउवाको ३ वर्ष सबै पार्टी संरचना अस्तव्यस्त शीर्षकको अर्को समाचारमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रभावकारी रुपमा पार्टी सञ्चालन गर्न नसकेको कांग्रेसकै नेताहरुको आरोप छ । कांग्रेस नेता रामशरण महतले देउवामा आफू बलियो बन्न कसरी गुटलाई सशक्त बनाउने भन्ने भावनाको मात्र विकास भएको बताएका छन् । उनले पार्टीलाई नयाँ कार्यशैलीका साथ अघि बढाउने प्रयत्नमा सभापति नलागेको आरोप लगाए ।

त्यस्तै अर्का नेता एनपी सावदले पनि पार्टी भित्र धेरै नेता पुरानै मानसिकतामा रहेका कारण कतिपय निर्णयमा ढिलाई हुने गरेको बताए ।

प्रकाशित मिति : ७ फाल्गुन २०७५, मंगलबार  ६ : ३६ बजे

रोल्पाको थबाङमा पहिरो: तीन जनाको मृत्यु, दुई घाइते र नाै जना बेपत्ता

रोल्पा – रोल्पाको थबाङ गाउँपालिका–५ कोटलबारामा अविरल वर्षासँगै आएको पहिरोले

सुर्खेतमा ४४ हजार ५०० सिलिन्डर ग्यास वितरण

कर्णाली– कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा खाना पकाउने एलपी ग्यासका ४४

‘युवा पुस्ताले चाहेको परिवर्तन प्रविधि, उद्यमशीलता र अवसर हो’

चितवन– चितवनका युवाले उद्यमशीलतालाई राजनीतिसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

कूटनीतिमा युवा अनुसन्धानकर्ताको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ: परराष्ट्रमन्त्री खनाल

काठमाडौँ – परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले ‘परराष्ट्र मन्त्रालय समर फेलोसिप

भीमफेदीमा कोदोखेती गर्ने किसानलाई अनुदान

मकवानपुर– मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकाले कोदोबालीतर्फ किसानलाई आकर्षित गर्न नगद अनुदान