नेपालको वन, विदेश जान्छ धन : सरकारले बेच्दा ८ सय उपभोक्ताले किन्दा ८ हजार « Khabarhub

नेपालको वन, विदेश जान्छ धन : सरकारले बेच्दा ८ सय उपभोक्ताले किन्दा ८ हजार


७ फाल्गुन २०७५, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– हरियो वन नेपालको धन भन्ने आख्यान पुरानो भएको छ । सँगै यो परिवर्तन पनि भएको छ । अब हरियो वन विदेशमा धन भन्नुपर्ने बेला भएको छ । किनकी काठ किन्दा ६ वर्षमा २४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बिदेसिएको छ । यसबीचमा ९३ करोडको मात्र काठ निर्यात भएको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

नेपालको वनबाट वर्षमा ७० अर्बको काठ निकाल्न सकिन्छ । सरकारले बेच्दा प्रतिक्युफिट ८ सय रुपैया रहेको काठको मूल्य उपभोक्ताले किन्दा ८ हजार पर्छ । योबीचमा बिचौलियाको मात्र मालामाल हुने गरेको छ ।

ब्याजदरमा हस्तक्षेप नगर्ने सरकारी नीति शीर्षकमा छापिएको अर्को समाचारमा ब्याजदरका विषयमा आएको समस्या समाधानका लागि बैंकर र व्यवासायी मिलेर समाधान खोज्न सरकारले सुझाएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले भरसक हस्तक्षेप गर्न नपरोस भन्ने सरकारको धारणा रहेको बताएका छन् ।

त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले कर्जाको ब्याजदर एक अंकको हुनुपर्ने बताएकी छन् । बैंकर्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले भने बैंकलाई मात्र दोष देखाउन नहुने बताएका छन् ।

त्यस्तै स्ववियु निर्वाचन समिति घोषणा, पाठकमाथि अख्तियारले नै छानविन गर्नेलगायतका समाचार छन्।

प्रकाशित मिति : ७ फाल्गुन २०७५, मंगलबार  ७ : ०५ बजे

गोल्फुटार बैठकको निष्कर्ष- एकताको महाधिवेशनका सम्भावनाहरू क्षीण भएर गए

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले अहिलेको अवस्थामा एकताको महाधिवेशनका

मनसुन अवधिभरका लागि बन्द भयो मेलम्ची

काठमाडौं– मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले आजदेखि मनसुन अवधिभर काठमाडौँ उपत्यकामा

मेयरमा पराजितलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको जिम्मा दिएकोमा प्राध्यापकको आपत्ति 

काठमाडौं– त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्षमा काठमाडौंको मेयरमा पराजित किशोर

सातामा ३.८९ अंकले बढ्यो नेप्से, दैनिक कारोबार ४ अर्ब पुग्न सकेन

काठमाडौं– वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकार बनेदेखि तर्सिएको सेयर बजार

बजेट प्राथमिकताका आधारमा विनियोजन गर्नुपर्ने

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा अध्ययन गरेर प्राथमिकताका