नेपालको वन, विदेश जान्छ धन : सरकारले बेच्दा ८ सय उपभोक्ताले किन्दा ८ हजार | Khabarhub Khabarhub

नेपालको वन, विदेश जान्छ धन : सरकारले बेच्दा ८ सय उपभोक्ताले किन्दा ८ हजार


७ फाल्गुन २०७५, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– हरियो वन नेपालको धन भन्ने आख्यान पुरानो भएको छ । सँगै यो परिवर्तन पनि भएको छ । अब हरियो वन विदेशमा धन भन्नुपर्ने बेला भएको छ । किनकी काठ किन्दा ६ वर्षमा २४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बिदेसिएको छ । यसबीचमा ९३ करोडको मात्र काठ निर्यात भएको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

नेपालको वनबाट वर्षमा ७० अर्बको काठ निकाल्न सकिन्छ । सरकारले बेच्दा प्रतिक्युफिट ८ सय रुपैया रहेको काठको मूल्य उपभोक्ताले किन्दा ८ हजार पर्छ । योबीचमा बिचौलियाको मात्र मालामाल हुने गरेको छ ।

ब्याजदरमा हस्तक्षेप नगर्ने सरकारी नीति शीर्षकमा छापिएको अर्को समाचारमा ब्याजदरका विषयमा आएको समस्या समाधानका लागि बैंकर र व्यवासायी मिलेर समाधान खोज्न सरकारले सुझाएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले भरसक हस्तक्षेप गर्न नपरोस भन्ने सरकारको धारणा रहेको बताएका छन् ।

त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले कर्जाको ब्याजदर एक अंकको हुनुपर्ने बताएकी छन् । बैंकर्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले भने बैंकलाई मात्र दोष देखाउन नहुने बताएका छन् ।

त्यस्तै स्ववियु निर्वाचन समिति घोषणा, पाठकमाथि अख्तियारले नै छानविन गर्नेलगायतका समाचार छन्।

प्रकाशित मिति : ७ फाल्गुन २०७५, मंगलबार  ७ : ०५ बजे

सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई अनिवार्य गर्ने सरकारको घोषणा

काठमाडौं- सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई अनिवार्य गर्ने भएको

विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गर्ने, सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका पाठ्यक्रममा एकरुपता ल्याइने

काठमाडौं – सरकारले विद्यालय शिक्षा ऐन यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने

सरकारले ल्यायो विद्यार्थीका लागि ‘पढदै कमाउने’ नीति

काठमाडौं- गठबन्धन सरकारले अबदेखि विद्यार्थीहरूलाई ‘पढदै कमाउने’ कार्यक्रम ल्याउने घोषणा

अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडी र परिवारलाई सरकारी छात्रवृत्ति

काठमाडौं– अन्तराष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडी र उनका परिवारजनलाई सरकारी छात्रावृत्ति

ब्याड बैंक र डिजिटल बैंक खोल्ने सरकारको घोषणा

काठमाडौं – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा दोस्रो वित्तीय