नेपालको वन, विदेश जान्छ धन : सरकारले बेच्दा ८ सय उपभोक्ताले किन्दा ८ हजार « Khabarhub

नेपालको वन, विदेश जान्छ धन : सरकारले बेच्दा ८ सय उपभोक्ताले किन्दा ८ हजार


७ फाल्गुन २०७५, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– हरियो वन नेपालको धन भन्ने आख्यान पुरानो भएको छ । सँगै यो परिवर्तन पनि भएको छ । अब हरियो वन विदेशमा धन भन्नुपर्ने बेला भएको छ । किनकी काठ किन्दा ६ वर्षमा २४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बिदेसिएको छ । यसबीचमा ९३ करोडको मात्र काठ निर्यात भएको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

नेपालको वनबाट वर्षमा ७० अर्बको काठ निकाल्न सकिन्छ । सरकारले बेच्दा प्रतिक्युफिट ८ सय रुपैया रहेको काठको मूल्य उपभोक्ताले किन्दा ८ हजार पर्छ । योबीचमा बिचौलियाको मात्र मालामाल हुने गरेको छ ।

ब्याजदरमा हस्तक्षेप नगर्ने सरकारी नीति शीर्षकमा छापिएको अर्को समाचारमा ब्याजदरका विषयमा आएको समस्या समाधानका लागि बैंकर र व्यवासायी मिलेर समाधान खोज्न सरकारले सुझाएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले भरसक हस्तक्षेप गर्न नपरोस भन्ने सरकारको धारणा रहेको बताएका छन् ।

त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले कर्जाको ब्याजदर एक अंकको हुनुपर्ने बताएकी छन् । बैंकर्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले भने बैंकलाई मात्र दोष देखाउन नहुने बताएका छन् ।

त्यस्तै स्ववियु निर्वाचन समिति घोषणा, पाठकमाथि अख्तियारले नै छानविन गर्नेलगायतका समाचार छन्।

प्रकाशित मिति : ७ फाल्गुन २०७५, मंगलबार  ७ : ०५ बजे

सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम अघि नबढाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं – सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई कसैको पनि सम्पत्ति छानबिन नगर्न

गिद्ध संरक्षणसँगै पर्यटकीय र अध्ययन केन्द्रका रूपमा विकसित हुँदै जटायु रेष्टुरेन्ट

नवलपरासी – नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको कावासोती नगरपालिकास्थित नमूना मध्यवर्ती

नेपाल–भारत ऊर्जा बैठक : विद्युत् आयात-निर्यात क्षमता बढाउने सहमति

काठमाडौं – नेपाल र भारतबीच विद्युत् आयात–निर्यातको क्षमता विस्तार गर्ने

सरकार आर्थिक सुधारमा प्रयत्नशील छ : अर्थमन्त्री

काठमाडौं – अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव

सुदूरपश्चिममा बजेट पारित गर्न दलहरूसँग संवाद जारी

सुदूरपश्चिम – सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी