सरकारको एक मात्र एजेन्डा सुशासन र विकास : प्रधानमन्त्री ओली « Khabarhub

सरकारको एक मात्र एजेन्डा सुशासन र विकास : प्रधानमन्त्री ओली


७ फाल्गुन २०७५, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अबको यात्रा सुशासन र विकासको रहेको बताएका छन् । प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समितिले सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले अहिले देशमा परिस्थिति बदलिएको र आफ्नो जिम्मेवारी पनि बदलिएको बताए ।

‘अबको हाम्रो यात्रा सुशासन र विकासको हो । देश नयाँ संरचना अनुसार अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले परिस्थिति बदलिएको छ। हाम्रो जिम्मेवारी पनि बदलिएको छ । यही अवस्थामा नेपालीलाई समृद्ध बनाउन हामी लागेका छौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले विगतका आन्दोलनको स्मरण गर्दै हामी नेपाली गरिबी, बेरोजगारी र निरंकुसता अन्त्यका लागि बारम्बार लडेर बताए । यिनै आन्दोलनको जगबाट संघीय लोकतान्त्रि गणतन्त्र नेपाल निर्माण भएको भन्दै उनले अब नेपाललाई समृद्ध बनाउने बाहेकको अर्को एजेन्डा नरहेको पनि दाबी गरे ।

सरकारले सन् २०२२ भित्र नेपाललाई अतिकम विकसितको सूचीबाट माथि उठाउने र सन् २०३० भित्रमा संयुक्त राष्ट्र संघले तय गरेको दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सरकार लागि परेको उनले बताए ।

सरकार ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ निर्माणको अभियानमा अघि बढेको भन्दै विकास निर्माणमा बाधा गर्ने विरुद्ध सरकार अघि बढ्ने भन्दै आम नेपाली जनताको मतलाई उचित कदर गर्दै सरकार अघि बढ्ने बताए ।

प्रकाशित मिति : ७ फाल्गुन २०७५, मंगलबार  १० : ०५ बजे

भीम रावल भन्छन्ः एमालेमा मेरो आवाजलाई गलत अर्थ लगाएर पार्टी छोडेको भ्रम सिर्जना गरियो

काठमाडौं – नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता भीम रावलले एमाले

यस्तो छ सरकार र जेनजीबिचको १० बुँदे सम्झौता

काठमाडौं – जेनजीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनका सम्बन्धमा जेनजी प्रतिनिधि र

सरकारसँगको १० बुँदे सम्झौतालाई जेन-जी मुभमेन्टले गर्यो अस्वीकार

काठमाडौं – जेन–जी मुभमेन्ट नेपालले बुधबार सरकारसँग भएको १० बुँदे

सरकारसँग भएको सम्झौतामा जेनजी समूहबीच नै असहमति (तस्बिरहरू)

काठमाडौं – जेनजीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनका सम्बन्धमा जेनजी प्रतिनिधि र

कांग्रेस सदस्यता छानबिन समितिको संयोजक बने महेन्द्र यादव

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता केन्द्रीय छानबिन समितिको संयोजकमा महेन्द्र