सरकारको एक मात्र एजेन्डा सुशासन र विकास : प्रधानमन्त्री ओली « Khabarhub

सरकारको एक मात्र एजेन्डा सुशासन र विकास : प्रधानमन्त्री ओली


७ फाल्गुन २०७५, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अबको यात्रा सुशासन र विकासको रहेको बताएका छन् । प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समितिले सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले अहिले देशमा परिस्थिति बदलिएको र आफ्नो जिम्मेवारी पनि बदलिएको बताए ।

‘अबको हाम्रो यात्रा सुशासन र विकासको हो । देश नयाँ संरचना अनुसार अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले परिस्थिति बदलिएको छ। हाम्रो जिम्मेवारी पनि बदलिएको छ । यही अवस्थामा नेपालीलाई समृद्ध बनाउन हामी लागेका छौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले विगतका आन्दोलनको स्मरण गर्दै हामी नेपाली गरिबी, बेरोजगारी र निरंकुसता अन्त्यका लागि बारम्बार लडेर बताए । यिनै आन्दोलनको जगबाट संघीय लोकतान्त्रि गणतन्त्र नेपाल निर्माण भएको भन्दै उनले अब नेपाललाई समृद्ध बनाउने बाहेकको अर्को एजेन्डा नरहेको पनि दाबी गरे ।

सरकारले सन् २०२२ भित्र नेपाललाई अतिकम विकसितको सूचीबाट माथि उठाउने र सन् २०३० भित्रमा संयुक्त राष्ट्र संघले तय गरेको दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सरकार लागि परेको उनले बताए ।

सरकार ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ निर्माणको अभियानमा अघि बढेको भन्दै विकास निर्माणमा बाधा गर्ने विरुद्ध सरकार अघि बढ्ने भन्दै आम नेपाली जनताको मतलाई उचित कदर गर्दै सरकार अघि बढ्ने बताए ।

प्रकाशित मिति : ७ फाल्गुन २०७५, मंगलबार  १० : ०५ बजे

दल दर्ता गर्दैमा फागुन २१ को निर्वाचन सुनिश्चित भयो भन्न मिल्दैन: शंकर पोखरेल

काठमाडौं- नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले निर्वाचन आयोगमा राजनीति दलहरू

एकताका विषयमा भएका छलफलबारे रास्वपाको सचिवालय बैठकमा ब्रिफिङ

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा एकता तथा सहकार्यका लागि विभिन्न व्यक्ति

१३ गतेसम्म अनुदानको रकम नपाए आन्दोलनमा उत्रिने उखु किसानको चेतावनी

काठमाडौँ- नेपाल उखु उत्पादक महासंघले आगामी मंसिर १४ गतेदेखि पुनः

‘डिजिटल हिंसा पनि हिंसा हो’

काठमाडौँ- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बदलिँदो परिवेशमा प्रविधिको

सरकारको प्राथमिकता नै निर्वाचन हो: गृहमन्त्री अर्याल

काठमाडौं- गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले