सरकारको एक मात्र एजेन्डा सुशासन र विकास : प्रधानमन्त्री ओली « Khabarhub

सरकारको एक मात्र एजेन्डा सुशासन र विकास : प्रधानमन्त्री ओली


७ फाल्गुन २०७५, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अबको यात्रा सुशासन र विकासको रहेको बताएका छन् । प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समितिले सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले अहिले देशमा परिस्थिति बदलिएको र आफ्नो जिम्मेवारी पनि बदलिएको बताए ।

‘अबको हाम्रो यात्रा सुशासन र विकासको हो । देश नयाँ संरचना अनुसार अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले परिस्थिति बदलिएको छ। हाम्रो जिम्मेवारी पनि बदलिएको छ । यही अवस्थामा नेपालीलाई समृद्ध बनाउन हामी लागेका छौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले विगतका आन्दोलनको स्मरण गर्दै हामी नेपाली गरिबी, बेरोजगारी र निरंकुसता अन्त्यका लागि बारम्बार लडेर बताए । यिनै आन्दोलनको जगबाट संघीय लोकतान्त्रि गणतन्त्र नेपाल निर्माण भएको भन्दै उनले अब नेपाललाई समृद्ध बनाउने बाहेकको अर्को एजेन्डा नरहेको पनि दाबी गरे ।

सरकारले सन् २०२२ भित्र नेपाललाई अतिकम विकसितको सूचीबाट माथि उठाउने र सन् २०३० भित्रमा संयुक्त राष्ट्र संघले तय गरेको दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सरकार लागि परेको उनले बताए ।

सरकार ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ निर्माणको अभियानमा अघि बढेको भन्दै विकास निर्माणमा बाधा गर्ने विरुद्ध सरकार अघि बढ्ने भन्दै आम नेपाली जनताको मतलाई उचित कदर गर्दै सरकार अघि बढ्ने बताए ।

प्रकाशित मिति : ७ फाल्गुन २०७५, मंगलबार  १० : ०५ बजे

विश्वकप : दक्षिण अफ्रिकाविरुद्ध चलेन भारतको ब्याटिङ, ७६ रनले पराजित

काठमाडौं – आईसीसी टी–२० विश्वकपको सुपर ८ चरणमा दक्षिण अफ्रिकाले

निर्वाचन आयोगले भन्यो : चुनाव प्रचारमा भौतिक स्वरूपका चुनाव चिह्न प्रयोग नगर्नू

काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ को

मधेश बलियो भए मात्रै मुलुकमा सङ्घीयता सुरक्षित रहन्छ : यादव

सप्तरी – जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुलुकमा

मापदण्ड बमोजिम निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न गराउन आयोगको अनुरोध

काठमाडाैं – निर्वाचन आयोगले तोकिए बमोजिमको मापदण्डबमोजिम दलको झन्डा र

धनगढीभित्रको सडक क्षेत्राधिकार आठ मिटर कायम

सुदूरपश्चिम- धनगढी उपमहानगरपालिकाले सडक क्षेत्राधिकार १० मिटरबाट घटाएर पुनः आठ