राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध १६ राज्यको मुद्धा दर्ता « Khabarhub

राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध १६ राज्यको मुद्धा दर्ता


७ फाल्गुन २०७५, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी– मेक्सिकोसँगको सीमामा पर्खाल लगाउनका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गरेको राष्ट्रिय संकटकालको घोषणाविरुद्ध अमेरिकाका १६ राज्यले अदालतमा मुद्धा दायर गरेका छन् । क्यालिफोर्निया राज्यको नेतृत्वमा अमेरिकाका १६ राज्यले ट्रम्पको कदमविरुद्ध अदालतमा मुद्धा दायर गरेका हुन् ।

१६ राज्यको गठबन्धनले अमेरिकाको युएस डिष्ट्रिक कोर्ट फर द नर्दन डिष्ट्रिक अफ क्यालिफोनिया अदालतमा मुद्धा दायर गरेका हुन् ।क्यालिफोर्निया राज्यका न्यायाधीवक्ता ह्याभियर बेकेराले विज्ञप्ति जारी गर्दै मेक्सिकोको सीमामा पर्खाल लगाउनकै लागि राष्ट्रपति ट्रम्पले घोषणा गरेको राष्ट्रिय संकट संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको संवैधानिक अधिकारको दुरुपयोग भहेको भन्दै मुद्धा दायर गरिएको जनाएका छन् ।

मुद्धा दायर गर्ने राज्यहरुमा क्यालिफोर्नियासहित कनेक्टिकट, इलेनोई, कोलोराडो, डेलावायर, हवाई, न्यूजर्सी, मइन, न्यु मेक्सिको, न्यूयोर्क, नेभेदा, ओरेगन, मेरिल्याण्ड, भर्जिनिया, मिन्नेसोटा, मिशिगन राज्य छन् ।

यसअघि गत शुक्रबार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले मेक्सिकोसँगको सीमामा पर्खाल लगाउनका लागि मुलुकमा राष्ट्रिय संकटको घोषणा गरेका थिए । घोषणाका क्रममा राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो यो कदमविरुद्ध कानूनी लडाईँ हुनसक्ने र त्यसका लागि आफ्नो प्रशासन तयार रहेको समेत जनाएका थिए ।

प्रकाशित मिति : ७ फाल्गुन २०७५, मंगलबार  ५ : २८ बजे

चीनसँग विज्ञान–प्रविधि सहकार्य अघि बढाउने तयारी, मन्त्री पुन र चिनियाँ राजदूतबीच छलफल

काठमाडौं– विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुन र नेपालका

रविलाई जिम्मा लगाएर हिँडे बालेन, केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचनपछि सचिवालय र पदाधिकारीको निर्णय हुने

काठमाडौं- यही आइतबारदेखि सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अधिकांश नेता चितवनमा

पूर्वाधार विकास समितिका अध्यक्ष गजुरेलको केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी, पाँच एजेन्डा अघि सारे

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का पूर्वाधार विकास समितिका अध्यक्ष

आप्रवासन अदालत परिसरमा पक्राउ नगर्न ट्रम्प प्रशासनलाई अदालतको आदेश

एजेन्सी– अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यका एक सङ्घीय न्यायाधीशले ट्रम्प प्रशासनलाई देशभरका