संविधान दिवस मनाउन जारी भएको सरकारी उर्दि र सामाजिक सञ्जालमा सो उर्दिलाई लिएर भएको व्यापक विरोधले आम जनताको यो सरकारप्रतिको निराशा र आक्रोश थाहा पाउन सकिन्छ।

संविधानको स्वीकार्यतालाई बढाउन भूमिका खेल्नुपर्नेमा सरकारको रवैया भने हिंसा, अराजकता र दण्डहीनता बढाउन उद्यत देखिन्छ। संविधान कार्यन्वयनमा पटक पटक चुक्दै गएको सरकारको कार्यशैलि हेर्दा यो संविधान अगाडी निकै चुनौति देखा पर्दैछ।

संविधानको गरिमा गिराउने खाले भ्रष्टाचारका विषय जस्तै बालुवाटार जग्गा प्रकरण, बाइडबडी प्रकरण, मेलम्ची प्रकरणलाई जसरी लुकाइँदैछ यसले संविधान र यसको कानूनी क्षमता बारे प्रश्न खडा भएको छ।

नेपालको पछिल्लो संविधानले भर्खरै चार वर्ष पूरा गरेको छ । संविधानसभा मार्फत निर्मांण गरिएको नेपालको प्रथम संविधान भए पनि संवैधानिक विकासक्रममा यो संविधानको सातौ श्रृखला हो ।

संविधानको अत्याधिक बहुमत सदस्यले सर्वस्वीकार गरेको भनिए पनि यो संविधानलाई अस्वीकार गर्ने जमात पनि उल्लेखनीय नै छ । त्यसैले संविधानले आफनो चार बसन्त पार गर्दै गर्दा कतै यसलाई भव्य रुपमा मनाइन्छ भने कतै यसलाई कालो दिवसको रुपमा ‘मार्क’ गरिन्छ ।

त्यस्तै वर्तमान संविधानको निर्माण पछि यो जसरी ‘मुभ’ हुने अपेक्षा पहिले गरिएको थियो । त्यस्तो पनि हुन सकेको छैन । संविधानलाई स्वीकार गरेकै समूहबाट पनि परस्पर विरोधी धारणा सार्वजनिक हंदै आएका छन् र निरन्तर भइरहेका छन् भने् संविधान अस्वीकार गरेका दल र समूहहरु पनि विषयवस्तु भित्र एकमत भने भएका छैनन् ।

जनताको विश्वासमा सरकारको आयु निर्धारण हुन्छ। सरकारलाई बलियो बनाउने भनेको कानूनको शासनले मात्रै हो । त्यो संविधानको इमान्दार पालनबाट मात्रै मिल्न सक्छ ।

संविधानलाई सहमति र सम्झौताको दस्तावेज मानिन्छ । तर, नेपालका हकमा न संविधान बनाएकाले सहमतिको अनुशरण गरे न त विरोधीले यसलाई सम्झौताका रुपमा स्वीकार गरे, जसका कारण संविधानको कार्यान्वयन हुने वा नहुने दुविधाहरु विद्यमान छन् ।

एकाध रुपमा संविधान कार्यान्वयन भएजस्तो देखिने थोरै गतिविधि अगाडि बढाइएको भएपनि तिनको स्थायीत्व माथि चरम शंका कायमै छन्।

संविधानलाई सिद्धान्त कुनै पनि भूगोल भित्र रहेका समुदायलाई सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक नैतिक रुपले एकीकृत हुन मद्धत पुर्‍याउने दस्तावेजका रुपम लिइने गरिन्छ तर हामीकहाँ यस्तो नभई ठीक विपरीत स्थिति सिर्जना भएजस्तो देखिन्छ।

खासगरि मधेशी, जनजाती, दलित र महिलाहरुको यसमा विरोध देखिन्छ। संविधान जारी पछि जुन स्थायीत्व र स्थीरताको कल्पना गरिएको थियो, त्यो पनि पूरा हुन सकेको छैन ।

सत्ता अस्थिरता र सत्ताका लागि अपवित्र गठजोडको जुन संस्कार विकास गरिएको छ यसले संविधान कार्यान्वयनमा मात्र होइन लोकतन्त्र नै धरापमा पर्न सक्ने उतिकै संभावना छ।

संविधान घोषणाको पूर्व सन्ध्यामा र त्यसपछिका यी चार वर्षमा नेपालमा राजनीतिक हिंसाकाको दायरा निकै बढेर गएको देखिन्छ । राजनीतिका नाममा अराजक भीडको मनोविज्ञान भ्रमित गराइ हिंसाको प्रचुर प्रसारमा राजनीतिक दलहरु संलग्न भएका छन् ।

विरामी बोकेका एम्बुलेन्स माथी सांघातिक हमला गरिएको घटना होस् वा कैलालीमा दुधे बालक मारिएको प्रसंग ति सबै राजनीतिक हिंसा नै थिए ।

पछिल्लो समय एक मन्त्री र उनको सचिवालयबाट जारी भाषा र एक सामान्य नागरिकलाई निषेधको जुन उर्दि जारी भएको छ यसले राजनीतिक हिंसाको तह झन बढेको देखाउछ।

सरकार भनेको जनताको अभिभावक हो । उसको व्यवहार राज्यका सबै नागरिक प्रति एकैखालको हुनुपर्छ।न्याय वितरणको मामलामा पनि कानूनसम्मत कार्य हुनुपर्दछ।

राजनीतिक हिंसाको बढ्दो प्रवृत्तिले लोकतन्त्र नै धरापमा पर्न सक्ने तर्फ कोही पनि जागरुक भएको देखिदैन ।

कुनै पनि विवाद र असहमतिलाई वार्ता र सम्बादको माध्यमबाट हल खोजि गरिनुपर्नेमा राजनीतिक दल र केही नेताको लहडीपनका कारणले हिंसाको व्यापक प्रयोगलाई सर्वस्वीकार्य बनाइएको छ।

विकल्पको राजनीतिक मागमा प्रवेश नै नगरि हिंसाको जुन चाह सरकारी पक्षमा देखियो यो राम्रो संकेत पक्कै होइन्।

विद्वा हावैल भन्दछन्, राजनीतिक हिंसाले शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वलाई घराशायी मात्र पार्दैन् कानून र विधि पनि भंग गरिदिन्छ । सामाजिक सुरक्षामा प्रहार गर्दै राजनीतिक हिंसाले लोकतन्त्र र सामाजिक अस्तित्वमा नै गम्भीर खलल पुर्‍याउने गर्दछ ।

राजनितिक हिंसा एक प्रकोप नै हो जसले अन्त्यमा गएर सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रलाई ध्वस्त बनाउँदै राष्ट्रलाई गम्भीर संकटमा पुर्‍याइदिन्छ ।

यसरी हेर्दा राजनितिक हिंसाको प्रभाव चिरकालसम्म समाजले भोग्नुपर्ने प्रकृतिको देखिन्छ । यसका उदाहरण हेर्दा निर्मला प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, बाइडबडी घोटाला, सांसदहरुका घोटाला र यी सब घटनामा प्रधानमन्त्रीको शंकास्पद मौनता ।

यी सबले कतै सरकार नै राजनीतिक हिंसा प्रबद्र्धनमा त लागेको छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ।

नेपालमा राजनीतिक हिंसा अदृश्यगत रुपमा एक महामारीको रुपमा फैलिदै गइरहेको छ । यसैको फलस्वरुप, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्राकृतिक जटिलता दिनदिनै बढ्दै गइरहेका छन् ।

उसै पनि नेपालमा विकास र पूर्वाधारको चरम संकटका कारण औद्योगिक गतिविधि व्यापक भएको छैन त्यसैमाथि अहिले भइरहेको राजनीतिक अराजकताले संविधान र यसको परिकल्पना नै शंकाको घेराभित्र छन्।

प्रजातन्त्रको लामो इतिहास बोकेको राष्ट्र भए पनि नेपालमा अहिले पनि राजनीतिक संस्कारको विकास हुन सकेको छैन ।

जुनसुकै राजनीतिक दल पनि सत्तामा जाँदा सबै ठीक गरेको छु भन्ने भ्रम र सत्ता बाहिर हुँदा अर्काले सबै गलत गरेको छ भन्ने भ्रम दोषमा देखिन्छन् । सत्ताको प्राप्तीका लागि गरिने जायज–नायज क्रियाकलापले राजनीतिक आन्दोलनबाट प्राप्त कुनै पनि उपलब्धी संस्थागत भएको देखिदैन ।

नेपालको विडम्बना नै भन्नुपर्छ राजनीतिक ‘भाइव्रेन्ट’ चर्को भएपनि अन्य कुनै पनि क्षेत्र चाहै त्यो सामाजिक होस चाहे आर्थिक होस् वा सांस्कृतिक क्षेत्रमा कुनै पनि सकारात्मक प्रभाव पर्न सकेन् ।

संविधानका नाममा जति हिंसा र अराजकता, भ्रष्टाचार अनि बेथितिलाई संरक्षण गरिन्छ त्यति नै यो संविधानको ओज कम हुदै जान्छ।

यहि कारणले करिव ६९ वर्षको दौरानमा हामीले लिखित अलिखित गरी सात थान संविधान भोग्यौं तर कुनै पनि संविधानले यो देशमा स्थिरता पैदा हुन सकेन ।

संविधान एउटा दस्तावेज मात्र हो, यसको कार्यान्वयन गर्ने कर्ताहरुको असक्षमताका कारणले देशले स्थिरता नै पहिल्याउन सकिरहेको छैन । हामीलाई राणा भन्दा प्रजातन्त्र, पञ्चायत भन्दा पुनः प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र भन्दा गणतन्त्र झनै महंगो सावित भए जस्तो देखिन्छ ।

किनभने देशमा दिनदिनै भ्रष्टाचार, अराजकता, बेथिति बढ्दै गएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि नेपालको छवि विगत भन्दा खस्केको पाइन्छ।

राजनीतिक दलका गलत क्रियाकलापले राजनीति दुषित भएकै हो। यसैको फलस्वरुप संविधानको कार्यान्वयन पनि जटिल बन्दै गइरहेको छ ।

संविधानको भविष्य अन्यौल युक्त किनपनि बन्दै गइरहेको छ भने यो संविधानले कल्पना गरेको आगामी रोडम्यापका लागि राजनीतिक एकता आवश्यक देखिन्छ तर अहिलेको प्रधानमन्त्री र उनका सल्लाहकार मण्डलीको व्यवहारले जिम्मेवार राजनीतिक दल र आमनागरिकहरु बीच तीव्र-ध्रुवीकरण र मतभेद सिर्जना हुदै गएको छ ।

राजनितिक दलका गतिविधिले एकातिर संविधानको स्थिरतामा गहिरो संकट पैदा गराएको छ भने अर्कातिर यसले नेपालको सामाजिक जीवनमा गहिरो र नकारात्मक प्रभाव पुर्‍याएको देखिन्छ ।

खासमा प्रथम संविधानसभादेखि संविधान निमार्णका सन्दर्भमा जे जस्ता बहसहरु वा विवादहरुको सिर्जना गरियो त्यसले नेपाली समाजमा विभाजनको बिउ विजारोपण हुन पुगेको हो ।

संविधानका नाममा जति हिंसा र अराजकता, भ्रष्टाचार अनि बेथितिलाई संरक्षण गरिन्छ त्यति नै यो संविधानको ओज कम हुदै जान्छ। त्यस्तै सत्ताधारीको अहंकारले मधेशी र महिलाप्रति जुनखाले अभद्रता देखाएको छ त्यसले संविधान भुंग्रोमा पारिरहेको छ।

सरकार भनेको जनताको अभिभावक हो । उसको व्यवहार राज्यका सबै नागरिक प्रति एकैखालको हुनुपर्छ।न्याय वितरणको मामलामा पनि कानूनसम्मत कार्य हुनुपर्दछ।

अरिंगल पालेर तिनलाई प्रतिकारमा पठाउने कार्य अनि अनावश्यक सरकारी उर्दिले सरकार सुरक्षित हुन सक्दैन।

जनताको विश्वासमा सरकारको आयु निर्धारण हुन्छ। सरकारलाई बलियो बनाउने भनेको कानूनको शासनले मात्रै हो । त्यो संविधानको इमान्दार पालनबाट मात्रै मिल्न सक्छ ।

शर्मा द्वन्द्व, शान्ति र विकासका अध्येता हुन्