नेपाल सिपिङ लाइनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तार गर्दै « Khabarhub

नेपाल सिपिङ लाइनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तार गर्दै


४ मंसिर २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेपाल सिपिङ लाइनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तार गरेको छ । नेपालमा वैदेसिक व्यापारको सहजीकरण गर्दै नेपाल र बंगालको खाडी क्षेत्रको अर्थतन्त्रलाई बृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ स्थापना भएको यस लाइनले सेवालाई विस्तार गरेको कम्पनीका प्रमुख देवीप्रकाश भट्टचनले बताए ।

नेपाल सिपिङ एन्ड एयर लाजिस्टिक कम्पनी नेपालमा पनि विस्तार भएको भन्दै भट्टचनले खुसी व्यक्त गरेका छन् । यस कम्पनीले दक्षिण एशियाको अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय व्यापार लेनका साथै एशिया र बाँकी विश्वको बीचमा सिपिङ सेवाहरूको दायरा बढाउने काम गरेको उनले बताए ।

नेपाल सिपिङ लाइनले सार्क देशको यातायात आवश्यकता पूरा गर्न द्रुत ट्रान्जिट समय र गुणस्तर सेवाहरूको साथ दक्षिण एसियाका विकासोन्मुख देश र क्षेत्र जोड्दै जाने कम्पनीले जनाएको छ।

सेवा विस्तारलाई अझ मजवुत बनाएर लैजाने प्रमुख भट्टचनले बताए । सेवामा बंगालको खाडीको बन्दरगाह र यसको अन्तराष्ट्रिय व्यापार क्षेत्रको मुख्य बन्दरगाहबीचको प्रत्यक्ष कन्टेनर लाइनर सेवाका तीन सेट सामेल छन् । सिपिङ लाइनको ‘मिसन’ सार्क देशहरूको विकासशील अर्थतन्त्रहरूलाई प्रोत्साहित गर्न वैदेशिक व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने नै रहेको भट्टचनले बताए ।

प्रकाशित मिति : ४ मंसिर २०७६, बुधबार  १२ : ५० बजे

सिप्लिकान र चिउरीका बिरुवा अनुदानमा वितरण गर्दै महानगर

गण्डकी– पोखरा महानगरपालिकाले किसानलाई सिप्लिकान र चिउरीका बिरुवा अनुदानमा वितरण

रामकृष्णलाई तनाव दिँदै, वर्षालाई रुवाउँदै फ्लप भयो ‘मालती मंगले’

काठमाडौं – प्रदर्शनको संघारमा बहिष्कारमा परेको फिल्म ‘मालती मंगले’ फ्लप

रुबियोको भारत भ्रमण : व्यापार, क्वाड र रणनीतिक सहकार्यमा केन्द्रित

एजेन्सी– अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोको भारत भ्रमणले वासिङ्टन र नयाँदिल्लीबीच

मेस्सी खेलको बीचमै बाहिरिँदा मियामीको जित छायामा पार्‍यो, विश्वकपअघि चोट लागेको आशंका

मियामी- आइतबार राति न्यू स्टेडियममा इन्टर मियामीले फिलाडेल्फिया युनियनलाई ६-४

सरकारी विज्ञापन निर्णयविरुद्ध महासंघद्वारा सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र

काठमाडौं– सरकारी सूचना (विज्ञापन) सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने निर्णयविरूद्व आन्दोलनरत