नेपाली कांग्रेस गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रहमा जान तयार ! « Khabarhub

नेपाली कांग्रेस गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रहमा जान तयार !


६ चैत्र २०७५, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font


काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरेपक्षताको विषयमा पनि जनमत संग्रह हुनसक्ने संकेत गरेका छन् । यसका लागि आफ्नो पार्टी (नेपाली कांग्रेस) तयार रहेको पनि कोइरालाको भनाइ छ ।

बुधवार काठमाडौंको टोखास्थित आफ्नै निवासमा होली पर्वको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा कोइरालाले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विषयमा जनमत संग्रह गर्न नेपाली कांग्रेस तयार रहेको बताएका हुन् ।

महामन्त्री कोइरालाले धर्मनिरपेक्षताको सन्दर्भमा तत्काल जनमत संग्रह गर्न सरकारलाई दवाव दिन पनि आह्वान गरे । ‘नेपाललाई धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दू राष्ट्र बनाउनका लागि जनमत संग्रह गर्न सरकारलाई आवश्यक दवाव दिन म सबैलाई आह्वान गर्छु,’ कोइरालाले भने, ‘जनताले चाहेमा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षाको विषयमा जनमत संग्रहमा जान कांग्रेस तयार छ ।’

नेपालमा हिन्दू धर्मावलम्बीको संख्या धेरै रहेको र नेतादेखि मतदातासम्म हिन्दूको बहुमत भएका कारण सबैलाई समेट्न हिन्दू राष्ट्र कायम हुनुपर्ने कोइरालाको जिकिर थियो ।

महामन्त्री कोइरालाले पार्टीको आन्तरिक एकतालाई सुदृढ गर्न आफू लागिपरेको पनि बताए ।

प्रकाशित मिति : ६ चैत्र २०७५, बुधबार  २ : ५३ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा