डोटीमा पनि शुरु भयो ‘छाउपडी मुक्त’ अभियान « Khabarhub

डोटीमा पनि शुरु भयो ‘छाउपडी मुक्त’ अभियान


६ चैत्र २०७५, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

डोटी– डोटीका पहाडी जिल्लामा व्याप्त छाउडपडी प्रथा अन्मुलनका लागि डोटी जिल्लामा पनि छाउपडी मुक्त गर्ने अभियान शुरु भएको छ । डोटीको  शिखर नगरपालिकालाई यो वर्षभित्र छाउपडी मुक्त नगर घोषणा गरिने भएको छ । उक्त नगरपालिकालाई छाउपडी मुक्त बनाउन गृहकार्य भइरहेको छ । फाया नेपालकोे आयोजनामा महिला सवालमा केन्द्रीत छलफल कार्यक्रममा नगरभित्रका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिले यसै आर्थिक वर्षभित्र छाउपडी मुक्त नगर घोषणा गर्न समुदाय, विद्यालयस्तरमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी कार्ययोजनासहित अगाडि बढेका छन् ।

छाउपडी प्रथा एक सामाजिक कुरीति भएकाले यसको अन्त्यका लागि नगरपालिकाले विभिन्न जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गरिरहेको नगर प्रमुख जोशीले बताए । उनले भने, “हामी छाउपडी मुक्त नगरपालिका बनाउने अभियानमा छौँ, यो वर्षभित्रै छाउपडी मुक्त नगरपालिका हुनेछ ।”

सामाजिक कुरीतिसँग जोडेर विभेद् गरेका कारण महिलाले छाउपडीको शिकार हुनु परेको नगर उपप्रमुख धौलीदेवी रावलले बताइन् । पछिल्लो समय जिल्लाका शिखर नगरपालिका, बडिकेदार गाउँपालिका र दिपायल सिलगढी नगरपालिकामा फाया नेपालले हाम्रो नेतृत्व परियोजनाअन्तर्गत छाउपडी प्रथा, महिला अधिकार, महिला सहभागिताका क्षेत्रमा विभिन्न तालीम, गोष्ठी र वकालतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।

प्रकाशित मिति : ६ चैत्र २०७५, बुधबार  ४ : ४३ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा