लाल आयोगको प्रतिवेदन माग्दै संसदमा राजपाको विरोध « Khabarhub

लाल आयोगको प्रतिवेदन माग्दै संसदमा राजपाको विरोध


६ जेठ २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले तराईं–मधेस आन्दोलनमा भएको दमनबारे छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पुनः सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि राजपाले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

राजपाका सांसद चन्दा चौधरीले मधेस आन्दोलनमा भएको दमनबारे छानबिन गर्न गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिन् ।

लामो समयदेखि आफूहरुले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक माग गर्दै आएको तथा सदनबाट सो विषयमा रुलिङ भइसक्दा पनि सरकारले कुनै चासो नदिएको चौधरीको भनाइ थियो । साथै, सरकारले संसदको रुलिङ उल्लंघन गरेको पनि सांसद चौधरीले आरोप लगाइन् ।

सभामुख कृष्ण बहादुर महराले सोमबारको बैठक शुरु भएको जानकारी गराउसाथ राजपाका सांसदहरुले उभिएर विरोध जनाएका थिए । त्यसपछि सभामुख महराले सांसद चौधरीलाई बोल्न समय दिएका थिए ।

सभामुख महराले भने राजपाका सांसदहरुको विरोधप्रति सरकारको पर्याप्त ध्यान गएको बताए । लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको र केही सयम पछि उचित जवाफ दिने सभामुखकको आश्वासन पछि राजपाका सांसदहरुले विरोध स्थगित गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : ६ जेठ २०७६, सोमबार  १ : ०५ बजे

आजका समाचार : एडीबीले नेपाललाई सहयोग गर्ने, मौद्रिक नीति सार्वजनिक, मनाङमा चामलको माग बढ्यो र हर्मुजमा फेरी हमला

चार विधेयक विधायन समितिमा पठाउने प्रस्ताव स्वीकृतराष्ट्रियसभाले विभिन्न चार विधेयक

युरोपमा नक्कली कन्डम आपूर्ति गर्ने सञ्जालको पर्दाफास

काठमाडौं- युरोपेली संघ (ईयू)ले चीनमा निर्मित दुई लाखभन्दा बढी नक्कली

इन्डोनेसिया-भारतबीच रक्षा, समुद्री सुरक्षा र महत्वपूर्ण खनिजमा सहकार्य विस्तार

जकार्ता- भारत र इन्डोनेसियाले रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, समुद्री सुरक्षा तथा औद्योगिक

इन्डोनेसिया–भारतबीच रक्षा र रणनीतिक सहकार्य विस्तार गर्ने सहमति

जकार्ता- भारत र इन्डोनेसियाले रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, समुद्री सुरक्षा तथा

सूचनाको हक मन्त्रालयको उच्च प्राथमिकतामा : सञ्चारमन्त्री

काठमाडौं– सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सूचनाको हक मन्त्रालयको