अस्ट्रेलियाको निर्वाचनमा सत्तारुढ गठबन्धनको बहुमत « Khabarhub

अस्ट्रेलियाको निर्वाचनमा सत्तारुढ गठबन्धनको बहुमत


६ जेठ २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

यसअघिका सर्वेक्षणहरुलाई गलत सावित गर्दै अस्ट्रेलियामा भएको आम निर्वाचन पछि पनि वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनले सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत प्राप्त गरेको छ ।

अस्ट्रेलियाको निर्वाचन आयोगले सोमबार सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार लिबरल पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सत्तारुढ गठबन्धनले तल्लो सदन (हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिक)का १५१ सिटमध्ये ७६ सिट प्राप्त गरेको छ । अस्ट्रेलियामा सरकार गठन गर्न तल्लो सदनमा ७६ सिट आवश्यक पर्छ ।

त्यसबाहेक मतगणना भइरहेका अन्य ३ मध्ये १ निर्वाचन क्षेत्रमा पनि सत्तारुढ गठबन्धनकै उम्मेद्वार अगाडि रहेका जनाइएको छ ।

यससँगै मध्य–दक्षिणपन्थी गठबन्धनले अन्य कुनै पार्टीको सहयोग बिना सरकार बनाउन सक्नेछ भने निकै नै अस्थीर रहँदै आएको अस्टे«लियाको राजनीति स्थीरतातर्फ अन्मुख हुने विश्लेषण पनि गर्न थालिएको छ ।

निर्वाचन हुनुअघि सत्तारुढ गठबन्धन नराम्ररी पराजित हुने तथा विपक्षी लेबर पार्टी सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेर उदाउने सर्वेक्षण गरिएको थियो ।

निर्वाचनको नतिजासँगै प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले यो जीतलाई ‘चमत्कार’ को संज्ञा दिएका छन् भने विपक्षी लेबर पार्टीका नेता बिन सर्टनले पराजय स्वीकार गर्दै आफ्नो पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ६ जेठ २०७६, सोमबार  २ : २७ बजे

राजमार्गका अस्वस्थकर र महँगा होटलमा रोकिए चालक र सञ्चालकलाई कडा कारबाही हुने

काठमाडौँ– सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधन रोकिने राजमार्ग क्षेत्रका होटल तथा

सामुदायिक विद्यालयमा पूर्वाधार लगानी : पहिलो चरणमा छानिए ८९ विद्यालय, मधेशलाई प्राथमिकता (सूचीसहित)

काठमाडौँ– शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत

लोकतन्त्रलाई अलोकतान्त्रिक ढङ्गले हुत्त्याउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ : ओली

काठमाडौं– नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार अलोकतान्त्रिक, असामाजिक

नेपालको अर्थतन्त्र : वैदेशिक सूचक बलियो बन्दा व्यापार घाटा र महँगी भने बढ्यो

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिना (भदौसम्म)

भूमि बैंक स्थापना गर्ने स्थानीय तहको संख्या ९ पुग्यो, थप ४ पालिकालाई मन्त्रालयले दियो स्वीकृति

काठमाडौँ– भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले