मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि गहन छलफल गर्नैपर्छ- नेता रावल « Khabarhub

मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि गहन छलफल गर्नैपर्छ- नेता रावल


६ जेठ २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेकपाका नेता भिम रावलले मिडिया काउन्सिल विधेयकका विषयमा गम्भीर छलफलको आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

पत्रकार महासंघ लगायत सरोकारवाला पक्षले विधेयकको विरोध जनाइरहँदा नेता रावलले गहन छलफल गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले विधेयकमा भएको व्यवस्था संविधानमा भएको प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्थालाई अतिक्रमण गर्ने जस्तो देखिएको हुँदा गहन छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताएका हुन् ।

विधेयकका कारण प्रेस स्वतन्त्रता र सूचना प्रवाहमा अंकुश लाग्ने अवस्था उत्पन्न हुन नदिन र संचारकर्मीका अधिकार कुण्ठित गर्न नहुनेमा सबै सचेत हुनुपर्ने बताए ।  सरकारले वैशाख अन्तिम साता राष्ट्रियसभामा मिडिया काउन्सिल विधेयक दर्ता गरेको थियो ।

विधेयकमा मिडिया काउन्सिलले २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्नसक्ने, सरकारले काउन्सिललाई र काउन्सिलले सञ्चार माध्यमलाई निर्देशन गर्नसक्ने, पदाधिकारीहरूलाई सरकारले जुनसुकै बेला बर्खास्ती गर्न सकिने जस्ता प्रावधान छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि मिडिया काउन्सिल विधेयकले स्वतन्त्र प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने भन्दै फिर्ता लिन माग गर्दै आएको छ भने पत्रकार महासंघ चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ६ जेठ २०७६, सोमबार  ६ : ५३ बजे

ब्रिक्स बैठकमा इरान युद्ध र तेल सङ्कटको छायाँ

नयाँ दिल्ली- इरान युद्धका कारण चर्किएको ऊर्जा सङ्कट, अस्थिर तेल

कालो धुवाँ बोकेरै ठडिएको छ पुरानो संसद् भवन, पुनर्निर्माणको छैन टुंगो, भाडासमेत तिर्न बाँकी

काठमाडौं- जेन–जी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त वीरेन्द्र अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (बीआईसीसी)

२०० करोड मनी लन्ड्रिङ केसमा ट्विस्ट : ज्याकलिन फर्नान्डेजले सरकारी साक्षी बन्ने कदम फिर्ता लिइन्

काठमाडौं – बलिउड अभिनेत्री ज्याकलिन फर्नान्डेज फेरि २०० करोड भारतीय रुपैयाँ

कोशी मन्त्रिपरिषद् बैठक : जेठ ६ गतेदेखि बजेट अधिवेशन सुरु गर्ने निर्णय

विराटनगर– कोशी प्रदेशसभाको नवौँ तथा बजेट अधिवेशन आगामी जेठ ६

सरकारको जवाफ प्रधानमन्त्रीबाटै माग्ने प्रतिपक्षीको तयारी

काठमाडौं- प्रतिनिधि सभामा अहिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति