काठमाडौं-दिनभर घामको रापले गुमुक्क परेको कोठा । म्याट्रेस ओछ्याएको चिसो भुइँ । त्यही कोठामा शिशु उमेरका नानीहरू रापताप सहँदै हुर्कन्छन् । सहारा गुमेका बालबालिकालाई संरक्षण दिँदै आएको नक्सालस्थित बाल मन्दिरको यो कोठामा नवजातदेखि १८ महिनासम्मका बच्चा रहेको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ।

यही शिशुहरूको जमातमा गत वैशाख २४ देखि एक चारमहिने बालिका पनि ल्याइएकी थिइन् । खाडी मुलुकबाट फर्केकी आमाले राष्ट्रिय महिला आयोगको समन्वयमा ती छोरीलाई बाल मन्दिरमा बुझाएकी थिइन् । सातमहिने गर्भ लिएर नेपाल फिरेकी ती आमाले एक आश्रित गृहमा गत माघमा छोरीलाई जन्म दिएकी थिइन् ।

आफैं बेसहारा भएको अवस्था र बाहिर गरिखान मुस्किल भएपछि उनले छोरीको भलो चिताएर बाल मन्दिरमा बुझाउन चाहेकी थिइन् । ‘जस्तापाताको छानो र चिसो भुइँ भएको उक्त कोठामा हुर्कंदै गरेकी ती ६ महिने नानीलाई जेठ अन्तिममा निमोनियाँको लक्षण देखियो, अस्पताल लगेर राख्नासाथै उनको निधन भयो,’ बाल मन्दिरकै एक चिनारुले सुनाइन् ।

नेपाल बाल संगठनका निर्देशक बालकृष्ण डंगोलका अनुसार भूकम्पले बाल मन्दिरको मुख्य भवन भत्काएपछि परिसरको साँघुरो खाली जग्गामा प्रि–फ्याबबाट निर्मित अस्थायी टहरामा बालगृह सरेको धेरै भइसकेको छ । मुख्य भवन ‘रेट्रोफिटिङ’ गर्ने भनिएको हो, तर पुनर्निर्माण प्राधिकरणले चासो नदिएका कारण बालबच्चा टिनको टहरोमुनि बसिरहेका छन् ।

बालगृहमा आश्रित ९० बालबालिकामध्ये नवजातदेखि एक वर्षसम्मका ९ जना, दुईदेखि ३ वर्षका १६, ४ देखि ५ वर्षका ५ जना, ६ देखि १० वर्षका ४७ जना, ११ देखि १५ वर्षका ७ जना र १६ देखिमाथिका ६ जना छन् । ‘यो टहरोमुनि ससाना बालबच्चाको कोमल स्वभाव र संवेदनशील जीवनशैलीलाई सम्बोधन गर्न निकै मुस्किल हुन्छ,’ एक सहयोगी आमाले भनिन्, ‘बिरामी भइरहने अथवा अनेक खालका कठिनाइ ब्यहोर्ने अवस्था आउँछ नै ।’

यहाँका दुईवटा अस्थायी टहरामध्ये एकमा १८ महिनामुनिका बच्चा राखिएका छन् । छेवैको अर्को भवनमा १८ देखि ३ वर्षका बच्चा छन् । ‘किन्डर गार्डेन’ सम्म यहीं पढाइन्छ । पुरानै संरचनामा बालगृह सञ्चालन हुँदाको नृत्य भवनलाई दुई भागमा बाँडेर ३ वर्षमाथिका सबै बालबालिकालाई लहरै ‘डब्बल बेड’ मा खाँदखुद अटाइएको देख्न सकिन्छ । यसरी कोचाकोच बस्नुपर्दा पढाइगुनाइको वातावरण अनुकूल नहुने गरेको एक विद्यार्थीले गुनासो गरिन् ।

संसद् पदाधिकारीद्वारा ऐनविपरीत ५०% सम्म भत्ता शीर्षकमा अर्को समाचार छापिएको छ । संघीय संसद्का प्रमुख चार पदाधिकारीले कानुनविपरीत आफ्नो स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीलाई भत्ताबापत मोटो रकम दिन थालेका छन्। सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षले स्वकीय सचिवालयमा नियुक्त २८ कर्मचारीलाई संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनविपरीत भत्ता दिएका हुन्।

ऐनमा ‘पदाधिकारीको स्वकीय सचिवालयमा नियुक्त कर्मचारीले सुरु स्केलबराबरको तलब मात्र पाउने’ उल्लेख छ। प्रमुख चार पदाधिकारीले ऐनको उक्त व्यवस्थाविपरीत निर्णय गराई मासिक अधिकतम ८० घण्टासम्म अतिरिक्त समय काम गरेबापत सुरुको तलब स्केलको ५० प्रतिशतसम्म भत्ता उपलब्ध गराउन थालेका हुन्।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको स्वकीय सचिवालयमा ८/८ जना र उपसभामुख तथा उपाध्यक्षको स्वकीय सचिवालयमा ६/६ जना कर्मचारी छन्। ती सबै कर्मचारी पदाधिकारीका आफन्त र परिवारका सदस्य हुन्। २८ जनालाई न्यूनतम स्केलको ५० प्रतिशतका दरले सुविधा दिँदा वर्षको एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने जानकारी संसद् सचिवालय स्रोतले दिएको छ।

विवादास्पद आदेशले सिभिलका लगानीकर्ता थप जोखिममा शीर्षकमा पत्रिकाले अर्को समाचार छापेको छ ।उच्च अदालत पाटनको विवादास्पद आदेशका कारण सिभिल सहकारीका करिब २५ सय बचतकर्ताको निक्षेप थप जोखिममा परेको छ । आफ्नै समूहभित्रको कम्पनीलाई ऋण प्रवाह गरेको सिभिल सहकारीले सिभिल होम्सलाई गरेको लगानी उच्च अदालतको सोमबारको आदेशका कारण जोखिममा परेको हो ।

‘सुन्धाराको ६ रोपनी जग्गाको १९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ मूल्यांकन भएको थियो । त्यसका आधारमा लिएको ऋण र साँवा खप्टिँदै गएर आउँदो असार मसान्तसम्म ८ अर्ब रुपैयाँ पुग्दै छ,’ सहकारी विभाग उच्च स्रोतले भन्यो, ‘सिभिल होम्सका सञ्चालकहरूले ऋण लिएको रकम बुझाएर सहकारीबाट धितो फुकुवा गर्ने तयारी गरेपछि केही सदस्यहरूले अदालतमा निवेदन दिएका थिए । अदालतले समेत उनीहरूकै पक्षमा आदेश गरिदियो ।’