काठमाडौं– अति संवेदनशील मानिने पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको भट्टी निर्माण वा सञ्चालनको अनुमतिमा सचेत नभए त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणाम जोखिमपूर्ण हुने देखिएको छ ।

पारमाणिक क्षेत्रमा नेपाल कमजोर मुलुक भएकाले शक्ति केन्द्रले नाजायज फाइदा उठाउनेतर्फ ध्यान नदिइए गम्भीर खतरा उत्पन्न हुने बहस संसद्मा पुगेको छ ।

मुलुकमै पहिलो पटक ल्याइएको ‘पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ २०७५, का व्यवस्थामा सांसद्हरु घोत्लिन थालेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा विचाराधीन सो विधेयकमा संशोधन हाल्ने अधिकांश सांसदहरु पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको अनुमति नदिएर यसलाई राज्यको पूर्ण स्वामित्वमा ल्याउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।

विधेयकमाथि १७ सांसदले संशोधन हालेका छन् ।

विधेयकको दफा ६ मा प्राविधिक र व्यावसायिक क्षमता भएका कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले पारमाणविक पदार्थ तथा रेडियोधर्मी पदार्थ र संयन्त्रसम्बन्धी क्रियाकलाप वा अभ्यास, सञ्चालन गर्न इजाजत लिनसक्ने उल्लेख छ ।

विधेयकको दफा २७ मा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले पारमाणविक अनुसन्धान भट्टी निर्माण वा सञ्चालन गर्न वा तत्सम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सक्ने उल्लेख छ । तर निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने वा नदिने भन्नेमा भने कुरा गम्भीर छलफलको विषय बनेको छ ।

सांसद्हरुको रायपछि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल पनि निजी क्षेत्रलाई खुला गर्न नहुने पक्षमा देखिए । “प्राइभेटलाई नदिउँ भन्ने विषयमा म सकारात्मक छु, तर विज्ञान र प्रविधिको उत्पादनसँग जोडिएकाले प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न भने जरुरी छ”, मन्त्री पोखरेलले भने ।

सांसद योगेश भट्टराई संसद्मा पहिलो पटक आएको, गम्भीर प्रकृतिको भएको र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धी बनाउने खालको भएकाले भविष्यको असरप्रति ध्यान दिएर विधेयक ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।