अमेरिकामा न्यूनतन ज्याला १५ डलर प्रतिघण्टा पुग्ने « Khabarhub

अमेरिकामा न्यूनतन ज्याला १५ डलर प्रतिघण्टा पुग्ने


४ श्रावण २०७६, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

वाशिंटन डीसी– डेमोक्र्याटिक पार्टीका सदस्यहरुको बहुमत रहेको अमेरिकी कंग्रेसको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्सले संघीय न्यूनतम ज्याला सन् २०२५ सम्ममा प्रतिघण्टा १५ अमेरिकी डलर बनाउने सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ ।

हाउसमा भएको मतदानमा ज्याला वृद्धिसम्बन्धी विधेयक २३१–१९९ मतले पारित भएको थियो । विधेयकको पक्षमा डेमोक्र्याट सांसदले मतदान गरेका थिए भने रिपब्लीकनले विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।

यो विधेयक स्वीकृत भई लागू भएमा न्यूनतम ज्याला दोब्बर हुनेछ । हाल अमेरिकामा न्यूनतम ज्याला प्रतिघण्टा ७.२५ डलर छ । अमेरिकामा न्यूनतम ज्याला सन् २००९ यता परिवर्तन भएको छैन ।

तर रिपब्लीकन पार्टीको बर्चश्व रहेको माथिल्लो सदन सिनेटले भने उक्त विधेयक पारित नगर्ने सम्भावना छ । तल्लो सदनबाट पारित विधेयक माथिल्लो सदनबाट पनि पारित भएपछि राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

अमेरिकी माथिल्लो सदन सिनेटमा रिपब्लीकन पार्टीका नेता मिच म्याककोनेलले तल्लो सदनबाट पारित भएको विधेयक अस्वीकार्य छ भन्दै त्यसलाई सिनेटमा छलफल समेत नगरिने बताए ।

उनका अनुसार न्यूनतम ज्यालालाई १५ डलर पुर्‍याउँदा रोजगारी गुम्ने र सुधारोन्मुख अमेरिकी अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुग्ने अनुसन्धानले देखाएका कारण हामी यो विधेयकलाई सिनेटमा छलफल गर्ने स्थितिमा नरहेको बताएका छन् ।

प्रकाशित मिति : ४ श्रावण २०७६, शनिबार  ८ : ४६ बजे

हत्या गरेको अभियोगमा एकजना पक्राउ

बाँके– बैजनाथ गाउँपालिका-५ छमनिया बस्ने ५१ वर्षीया भगवनी थारूको हत्या गरेको अभियोगमा

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा संलग्न दुईजना पक्राउ

कास्की– मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा संलग्न रहेको अभियोगमा दुई जनालाई आइतबार प्रहरीले

कोइराला किल्ला भत्काउने रुबिना भन्छिन्– ‘निर्वाचित विषय विज्ञ सांसदलाई मन्त्री बनाउनुपर्छ’

काठमाडौं- २२ वर्षदेखि उज्वल थापाको ‘नेपाल खुल्ला छ’ अभियानमा जोडिएकी

नेपालमा पर्याप्त आइरहेको छ ग्यास-तेल, सरकार चुपलाग्दा उपभोक्तालाई सास्ती

काठमाडौं- अमेरिका–इजरायलले इरानमाथि गरेको आक्रमणको दुई हप्ता बढी समय भएको

मध्यपूर्वमा द्वन्द्व चर्किँदै, लाखौँ मानिस विस्थापित

एजेन्सी– मध्यपूर्व क्षेत्रमा बढ्दो द्वन्द्वका कारण नागरिक र पूर्वाधारमाथि गम्भीर