गाम्कामा आबद्ध मेडिकलको बदमासी : कानून विपरीत स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदै | Khabarhub Khabarhub

गाम्कामा आबद्ध मेडिकलको बदमासी : कानून विपरीत स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदै


८ फाल्गुन २०७५, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- एक वर्ष अघि नै नेपाल सरकारले बन्द गरेको गल्फ एप्रुबल मेडिकल सेन्टर (गाम्का)ले कानून विपरीत खाडी मुलुक जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा रकम असुल्ने गरेको पाइएको छ । गाम्कामा आबद्ध विभिन्न १२ मेडिकलले अहिले पनि यो कामलाई सञ्चालन गरिरहेका छन् । उनीहरुले वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी अरब, बहराइन र ओमान जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गराइरहेको पाइएको नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिताराम रेग्मीले बताए।

नेपाल सरकारले २०७४ फागुनमा गाम्का बन्द गरेको थियो । नेपालमा औपचारिक रुपमा बन्द भएपनि साउदी, बहराइन र ओमान जाने कामदारसँग साउदीमा रहेको मुख्य कार्यालयसँग मिलेर नेपालका १२ मेडिकल संस्थाले त्यहाँ जाने कामदारसँग स्वास्थ्य परिक्षणका नाममा रकम अशुल्ने गरेको पाइएको छ ।

बन्द गरेको एक वर्षसम्म पनि गाम्कामा आवद्ध १२ वटा स्वास्थ्य संस्थाले काम गरिरहेको र यस्तो कानून विपरीतको काम गर्दा पनि सरकारले कुनै चासो नदेखाएको आरोप लगाए। तर सरकारले भने गाम्कामा आबद्ध मेडिकलको नियमनका लागि काम गरिरहेको दाबी गरेको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले गाम्कामा आवद्ध संस्थाका बारेमा नेपाल सरकारले साउदी, बहराइन र ओमान सरकारका प्रतिनिधिसँग औपचारिक छलफल गरिरहेको बताए ।

‘गाम्कामार्फत साउदी, ओमान र बहराइन जाने नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परिक्षा भइरहेको विषयमा सरकार गम्भीर छ,’ उनले भने, ‘श्रम मन्त्रालयले नेपालमा रहेका सम्बन्धीत देशका कुटनीतिक नियोगलाई गाम्का नेपाल सरकारले बन्द गराएको विषयमा जानकारी गराएको छ ।’

साउदी, बहराइन र ओमान जाने पुरुष कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा २ हजार ९ सय र महिला कामदारको ३ हजार १ सय रुपैयाँ लिनुपर्ने सरकारी व्यवस्था छ । तर, ५ वर्षदेखि गाम्का अन्तर्गतका १२ वटा स्वास्थ्य संस्थाले सरकारले निर्धारण गरेभन्दा दोब्बर रकम लिदै आएका छन् । ती संस्थाले एक जनाबाट ६ हजार ५ सयसम्म उठाउने गरेको गुनासो रोजगारीमा जाने कामदारले गदै आएका छन् । गाम्का नेपालमा २०४९ सालबाट सञ्चालन आएपनि स्वास्थ्य परीक्षणको काम भने २०७० सालबाट गदै आएको थियो ।

अनलाइन फारामका नाममा १० डलर आर्थिक भार

गत वर्षदेखि गल्फ कोअपरेसन काउन्सिल (जिसिसी) ले साउदी, ओमान र बहराइन जाने कामदारले अनलाइनमार्फत अनिवार्य आवेदन भर्नुपर्ने नियम ल्याएको थियो । अनलाइन फाराम भर्दा थप १० अमेरिकी डलर यी देश जाने कामदारले तिर्नुपर्ने व्यवस्था सुरु गरेको थियो ।

जिसिसीका लागि भने म्यानपावर कम्पनीले बैंकमार्फत ‘मुफा’ नम्बर लिएर काम गर्दै आएका छन् । साउदी, ओमान र बहराइन जाने कामदारलाई जिसिसीले बैंक खाता अनिवार्य गरेर १० डलर आर्थिक भार पनि थपिएको छ । यो विषय आवश्यक छैन भन्दै राष्ट्र बैकले जिसिसिलाई बैक खाताका लागि मान्यता दिएको थिएन । तर, बैंकले मान्यता नदिए पनि जिसिसीले जबर्जस्ती यो नियम लादेको छ । यो विषयमा सरकारले अहिलेसम्म कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन् ।

गाम्काका १२ वटा स्वास्थ्य संस्थामार्फत स्वास्थ्य परीक्षण गराई प्रत्येक वर्ष २ लाख भन्दा बढी नेपाली साउदी, ओमन र बहराइन जाने गरेका छन् ।

गाम्कामा आवद्ध १२ मेडिकल

साइवा मेडिकल सेन्टर, पुल्चोक
साउदी नेपाल मेडिकल सेन्टर, थापाथली
हेल्थ केयर क्लिनिक, त्रिपुरेश्वर
सिद्धि पोली क्लिनिक, डिल्ली बजार
कान्तिपुर डायग्नोस्टिक सेन्टर, शंखमुल बानेश्वर
लाइफ केयर प्रिन्स डाइग्नोस्टिक सेन्टर त्रिपुरेश्वर
अल खालिज मेडिकल सेन्टर चाबहिल
रजाम मेडिकल सेन्टर, चावहिल
अक्वा मेडिकल सेन्टर, गौशला
अल मन्सुर मेडिकल सेन्टर बानेश्वर,
मेडिट्रष्ट मेडिकल सेन्टर, चाबहिल
मिडएसिया डाइग्नोस्टिक सेन्टर, बाँसबारी

प्रकाशित मिति : ८ फाल्गुन २०७५, बुधबार  १२ : ०७ बजे

जाजरकोट भूकम्प : तीन हजार बढी घर प्रबलीकरण गर्न सकिने

काठमाडौं– जाजरकोट भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवासहरूको प्रबलीकरण सम्बन्धमा विस्तृत क्षति

पेस्तोल, म्यग्जिन र सात राउण्ड गोलीसहित एक जना पक्राउ

काठमाडौं– प्रहरीले काठमाडौँ महानगरपालिका–१६ चमतीबाट अटोकेटिक पेस्तोल, दुई थान म्याग्जिन

नेपालगञ्जमा गोली हानेर लागूऔषध कारोबारी पक्राउ

नेपालगञ्ज– बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको बसपार्कमा आज प्रहरीले गोली हानेर लागूऔषध खैरो

भारतीय दूतावासले उपप्रधानमन्त्री सिंहको प्रमुख आतिथ्यतामा मनायो ७९औँ स्वतन्त्रता दिवस 

काठमाडौं– नेपालस्थित भारतीय दुतावासले उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान

खानेपानीमन्त्री यादव र भारत सरकारका विज्ञ टोलीबीच छलफल

काठमाडौं– खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव र भारत सरकारका विज्ञ टोलीबीच तराई-मधेसको खानेपानीसम्बन्धी