काठमाडौं– लेखा समितिको बैठकमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमाथि छलफल शुरुभएको छ । समितिले बुधबार सरकारी संस्थानहरुको बेरुजुको अवस्थाका बारेमा छलफल गरेको हो । महालेखा परीक्षकको ५५औँ प्रतिवेदनमा हालसम्मको बरुजु रकम ५ खर्ब ८ करोड रहेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक संस्थान तथा विभिन्न समितिहरुको २७ खर्ब ५४ अर्ब ६७ करोडको लेखा परीक्षण गरेको थियो । यस्तै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २१ संगठित संस्थानहरुको मात्र पाँच खर्ब १९अर्ब ९२ करोड बराबरको लेखा परीक्षण गरेको थियो ।

नेपालका सरकारी संस्थानको बेरुजु हरेक वर्ष बढदै गएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । सार्वजनिक निकाय तथा यस अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयका लेखा प्रणाली चुस्त नहुँदा बेरुजु फर्छ्योट चुनौती बन्दै गएको हो ।

सरकारी संस्थानका लेखाउत्तरदायी व्यक्ति तथा प्रमुख व्यक्तिले बेरुजु फर्छ्योटमा ध्यान नदिँदा पनि अवस्था विकराल बन्दै गएको छ ।
सरकारी संस्थानहरुको कार्यसम्पादन कमजोर रहेको भन्दै खर्चमा मितव्ययी बन्दै बेरुजु घटाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले समेत निर्देशन दिइरहेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अनुत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगानी भएको, बजेट तर्जुमा यथार्थपरक गर्न नसकेको, स्रोत सुनिश्चितता अन्तर्गत पटके बजेट निकासा गरेको, सीमा नाघेर रकामान्तर गरेको वर्षान्तमा खर्च गरेको भन्दै प्रतिवेदन मार्फत सार्वजनिक संस्थानहरुलाई सचेत पनि गराएको छ ।

समितिको छलफलमा सहभागी हुनुभएका महालेखा लेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले सार्वजनिक संस्थानहरुले आफ्नो लेखा व्यवस्था दुरुस्त नराख्ने र महालेखा लेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको निर्देशन समेत पालना नगरेको बताए ।

सरकारी संस्थानको कार्यसम्पादन व्यवस्था कमजोर त्यसको भार अर्थमन्त्रालयमा परेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५५ औं प्रतिवेदन अनुसार राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा बेरुजु देखिएको छैन ।

सरकारी कार्यालय तर्फ सबैभन्दा बढि बेरुजु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको रहेको छ । यस मन्त्रालयको मात्र बेरुजु कुल बेरुजुको २२ दशमलव ४३ प्रतिशत रहेको छ ।