काठमाडौं– सांसदहरुले जग्गाको वर्गिकरण गर्दा प्राकृतिक क्षेत्रगत विशेषता सहितको प्रावधान अनिवार्य राखिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बुधबार बसेको बैठकमा भू उपयोग विधेयक २०७५ माथिको दफाबार छलफलका क्रममा समिति सदस्यहरुले जग्गाको वर्गिकरण गर्दा क्षेत्र र प्राकृतिक विशेषता अनुसरा निश्चित मापदण्ड तोक्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

अनावश्यक र अनधिकृत जग्गाको चक्लाबन्दीका कारण कृषियोग्य जमिनको क्षयीकरण हुनेभन्दै उनीहरुले निश्चित मापदण्ड तोकिनुपर्ने राय राखेका हुन् । त्यसैगरी व्यवस्थित र सुरक्षित वस्तीको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदा जीविकोपार्जन र सुरक्षाको प्रत्याभुति हुनुपर्ने तर्क पनि उनीहरुले गरे ।

समिति सदस्य पाल्तेन छोपाङ्ग गुरुङ्गले चक्लाबन्दी गर्दा स्पष्ट मापदण्ड सहितको प्रावधान ऐनमा नै राखिनुपर्ने तर्क राखे । समिति सदस्य राधा ज्ञवालीले भू उपयोग व्यवस्थापनको अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा कृषियोग्य भुमिको क्षयीकरण हुने संभावनालाई प्राथमिकतामा राखेर ऐन निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् ।

त्यसैगरी समिति सदस्य महेश बस्नेतले सुरक्षा र जीविकोपार्जनको प्रत्याभुति भएमा जोखिमयुक्त स्थानका बस्ती स्थानान्तरणमा बाधा नपर्ने भएकाले सोही अनुसारको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए ।

समिति सदस्य सीतादेवी यादवले भू उपयोग ऐन निर्माण गर्दा हतार र दबाबमा नभई पर्याप्त छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताइन् । विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको ९ प्रकारको जग्गाको बर्गिकरणलाई घटाएर ४ वा ५ प्रकारमा सिमित बनाउन पनि समिति सदस्यहरुले सुझाव दिएका थिए ।