काठमाडौं–नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान जारी भएको ४ वर्ष पुरा भएको छ ।

७० वर्षदेखिको जनताको चाहनाअनुसार संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि देश अब आर्थिक समृद्धितर्फ अघि बढ्ने प्रयासमा छ ।

नेपालको इतिहासमा छैटौं संविधानका रुपमा २०७२ साल असोज ३ गते तत्कालिन राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवद्वारा जारी भएको संविधान कार्यान्वयनको ४ वर्षमा संविधानअनुसार बनाउनुपर्ने कानूनहरु समेत बनिसकेका छन् ।

मौलिक अधिकारसँग सम्बन्धित कानून निर्माण भइसकेका छन् । संविधानअनुसार गठन हुनुपर्ने संवैधानिक आयोगहरु समेत गठन भएर कार्यान्वयनको चरणमा पुगिसकेको छ ।

संविधान जारी भएको ४ वर्षसम्म समेत संविधान संशोधनको एजेण्डा सेलाएको छैन बरु सरकारमै रहेको दलका नेताहरुले समेत संशोधन गर्न माग गर्न थालेका छन् ।

महत्वपुर्ण कानून बने

नेपालको संविधान जारी हुनुअघि ३ सय ३९ ऐनहरू विद्यमान अवस्थामा थिए ।
संविधान जारी भएपछि ३ सय ३९ कानुनमध्ये १ सय ७४ बाट १ सय ३८ परिमार्जन र ३६ नयाँ बनाउनुपर्ने अबस्था थियो ।

त्यसबाहेक १ सय ६५ जस्ताका त्यस्तै राख्दा पनि हुने अबस्था थियो । संविधान जारी भएको यो ४ वर्षमा संविधानअनुसार बनाउनुपर्ने सबै कानून बनिसकेका छन् ।

त्यसबाहेक संविधानको व्यवस्थाअनुसार तीन तहका सरकार बनिसकेका छन् ।

प्रदेश, स्थानीय तह र संघका बिचमा आवश्यक स्रोत बाँटफाँट गर्नका लागि गठन गरिएको प्राकृतिक स्रोत बाँटफाँट आयोगले समेत काम गरिरहेको छ ।

असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न सरकार समेत तयार रहेको देखिदै आएको छ । संविधान कुनै धर्मग्रन्थ जस्तो नभएको बताउने सरकार र अन्य राजनीतिक दलले समेत आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न सकिने बताउने गरेका छन् ।

के थियो संशोधनको बहश

संविधान जारी गर्ने बेलामा संशोधन गर्ने बाचा समेत गरेका राजनीतिक दलका नेताहरुले संविधान संशोधनको औचित्य र आवश्यकता खोजेका छन् ।

खासगरी वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा रहेको मध्येको एउटा दल तत्कालिन नेकपा माओवादीले संविधान जारी गर्ने बेलामा संशोधनको बाचा गरेको थियो ।

२०७२ सालमा संविधान जारी हुने बेलामा आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै मधेशकेन्द्रित दल राजपा र तत्कालिन संघीय समाजवादी फोरमसहितका दलले मधेश आन्दोलन गरेका थिए ।

संविधान संशोधनको एजेण्डा सफल हुन सकेन । बरु त्यसबेलाका आन्दोलनको मोर्चामा रहेका दुई दल समाजवादी फोरम र राजपा नेपालका बिचमा स्थानीय तहको चुनावमा सहभागी हुने वा नहुने विषयलाई लिएर मतभेद शुरु भयो ।

फलतः उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम चुनावमा सहभागी भयो तर राजपाले चुनाव बहिस्कार गर्‍यो । स्थानीय तहको चुनाव बहिस्कार गरेको राजपा संघीय निर्वाचनमा सहभागी भयो, सांसदहरु निर्वाचित भए, संविधानअनुसार सांसद पदको सपथ समेत लिए ।

प्रदेश नम्बर २ मा सत्ता साझेदारका रुपमा समेत उभिए । तर त्यही राजपा र सत्तारुढ दल अहिलेको समाजवादी पार्टीका बिचमा नै फाटो आएको छ ।

प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्रीले संघीय सरकारको निर्णयअनुसार संविधान दिवस मनाउने तर सत्ता साझेदारी गरिरहेको दल राजपाका मन्त्रीहरुले संविधान दिवस बहिस्कार गर्ने अबस्था सिर्जना भएको छ ।

एकपटक भइसकेको छ संशोधन

संविधान जारी भएपछि संशोधन गर्ने बाचा गरेका तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले २०७२ साल माघमा दर्ता गराएको संशोधन पारित समेत भइसकेको छ ।

दोस्रोपटक त्यही सरकारले दर्ता गराएको संशोधनको प्रस्ताव पारित हुन सकेको थिएन । तत्कालिन मधेशी मोर्चाले जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र, समग्र मधेश एउटा प्रदेश र राज्यका सबै निकायमा समावेशी समानुपातिक रुपमा सहभागिता लगाएतका अन्तरिम संविधानमै रहेको व्यवस्थाअनुसार राख्न माग गरेको थियो ।

सिमांकनका बारेमा अहिलेको सरकार वा राजनीतिक दलहरु चलाउन तयार छैनन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समेत संविधानको रक्षा गर्न सरकार असफल रहेको टिप्पणी गरेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानलाई सर्वस्विकार्य बनाउन अहिलेको सरकारले पर्याप्त काम गर्नुको साटो संविधानविरोधी ऐन बनाउन खोजेको आरोप लगाए ।

संविधान संशोधन नभए दुर्घटना !

सरकारमा रहेको दल समाजपादी पार्टीले समेत संविधान संशोधनको एजेण्डा अघि सारेको छ ।

सरकारमा महत्वपुर्ण जिम्मेवारी र भुमिकासहित रहेका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टीका अर्का अध्यक्ष समेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री डाक्टर वावुराम भट्टाराईले संविधान संशोधन नभए दुर्घटना हुने बताएका छन् ।

उनले भने, ‘संविधानमा रहेको सवल पक्षको संरक्षण गर्नु र आवश्यक संशोधन गर्ने दायित्व पनि राजनीतिक दलकै हो । संविधान संशोधन हुन सकेन भने देश ठुलो दुर्घटनामा पर्नसक्छ ।’ त्यस्तै भनाई छ, राजपा नेपालका अध्यक्षमण्डलका सदस्य रहेका राजेन्द्र महतोको पनि । उनले भने, ‘संविधान दिवस मनाउने हक त हाम्रो पनि हो नि । संविधान दिवस मनाउने सबै नेपालीको हक होइन र ? कि त्यो संविधान हाम्रो होइन ? संविधान हाम्रो पनि हुनुर्पयो । हाम्रो स्वामित्व खोजेका हौँ हामीले । संविधान सबैले मनाउन पाउनु पर्‍यो । यसरी पनि संविधान दिवस मनाइन्छ र ? संविधान बाइबल कुरान र महाभारत जस्तो हो र संशोधन नै गर्न नहुने ?’

महतोले संविधान संशोधन गर्न अहिलेका राजनीतिक दलले चासो नदेखाए अर्को विद्रोह हुने बताए । उनले थपे, ‘४ वर्ष बितिसक्यो । अहिले पनि हामीलाई संविधान दिवस मनाउने अवसर प्रदान नगर्ने ? यस्तै गरिरहे कुनै बेला फेरि विद्रोह हुन्छ याद गर्नुस् । ६ वटा संविधान जसरी गयो सातौँ संविधान नजाओस् भन्ने हामीले चाहेका हौँ । सातौँ संविधान बनाउन धेरै लामो तपस्या, संघर्ष र बलिदान खर्चिका छौँ ।’

सरकारले संविधानको रक्षागर्न नसकेको आरोप

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समेत संविधानको रक्षा गर्न सरकार असफल रहेको टिप्पणी गरेको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानलाई सर्वस्विकार्य बनाउन अहिलेको सरकारले पर्याप्त काम गर्नुको साटो संविधानविरोधी ऐन बनाउन खोजेको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘संविधानले वाक् स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेको छ तर सरकार त्यसको विरुद्ध हुनेगरी सञ्चारसम्बद्ध कानून निर्माण गर्न खोजिरहेको छ,।’

सरकारी कदमको विरोध गर्दै उनले भने, ‘संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गरेको छ जनताको सुसुचित हुने अधिकारलाई मौलिक हकमा राखेको छ । सरकार संचार जगतलाई नियन्त्रण गर्ने र जनताको सुचनाको मौलिक हकमा बन्देज लगाउन चाहन्छ । वैदेशिक नीतिमा सरकार असंन्तुलीत र गैर जिम्मेवार बनेको छ । देशको सुरक्षा जस्तो सम्बेदनशिल विषयमा संविधान विपरित कानून बनाउन चाहन्छ ।’

के छ सरकारी धारणा ?

संविधान जारी हुनु नेपालको इतिहासमा ऐतिहासिक रुपमा रहने निश्चित छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसारै कतिपय दल तथा क्षेत्रको असन्तुष्टि सम्बोधन गरी संविधानलाई समृद्ध बनाउनतर्फ दलको ध्यान जानु आवश्यक छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले संविधान सर्वस्विकार्य हुन नसकेको र राजपा लगायतका दलले संशोधन एउटामात्रै विकल्प भनेका बेला सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले भने संविधानअनुसार चल्नुबाहेकको अर्को विकल्प नभएको बताएको छ ।

नेकपा संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गले भने, ‘प्रतिपक्ष सत्तापक्ष सबै मिलेर एकतावद्ध भएर संविधान कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा अहिलेको अवस्थासम्म आईपुगेका हौँ । प्राप्त उपलब्धिलाई सबै मिलेर संरक्षण गर्नुपर्छ । हामीले यति धेरै मेहनत गरेर संविधान निर्माण गरेका छौँ त्यसैले अहिले कसैले पनि संविधानभन्दा बाहिर गएर माग सम्बोधन गराउनुपर्ने अबस्था छैन । सबै असन्तुष्टि संविधानमार्फत् नै सम्बोधन हुनसक्छ ।’

असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न सरकार समेत तयार रहेको देखिदै आएको छ । संविधान कुनै धर्मग्रन्थ जस्तो नभएको बताउने सरकार र अन्य राजनीतिक दलले समेत आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न सकिने बताउने गरेका छन् ।

यसको मतलव संविधान जारी हुनु नेपालको इतिहासमा ऐतिहासिक रुपमा रहने निश्चित छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसारै कतिपय दल तथा क्षेत्रको असन्तुष्टि सम्बोधन गरी संविधानलाई समृद्ध बनाउनतर्फ दलको ध्यान जानुपर्ने कतिपय विश्लेषकको तर्क छ ।