सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न– गोकर्णलाई मन्त्रीबाट किन हटाइयो प्रधानमन्त्री ज्यू ? « Khabarhub

सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न– गोकर्णलाई मन्त्रीबाट किन हटाइयो प्रधानमन्त्री ज्यू ?


५ मंसिर २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


9
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टको मन्त्री पद गुमेसँगै सामाजिक सञ्जालमा चर्चा चुलिएको छ ।

विष्टको मन्त्री पद गुमेसँगै सामाजिक सञ्जालमा सकारात्मक र नकारात्मक आलोचना भइरहेको हो ।

विष्टलाई श्रममन्त्रीबाट हटाएर रामेश्वर राय यादवलाई श्रममन्त्रीको नयाँ जिम्मेवारी दिइएको छ ।

श्रम मन्त्रीविष्टले आन्तरिक श्रम बजार, वैदेशिक रोजगारी र अन्य नीतिगत सुधार काम राम्रो काम गर्दागर्दै हटाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विरोध भएको हो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारका राम्रा मन्त्रीको विदाइले सरकारको काम गराइ सपस्ट भएको कतिपयको टिप्पणी रहेको छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले अन्य केही मन्त्रीसँग तुलना गर्दै उनीहरुले गरेको राम्रो र विष्टले गरेको नराम्रो के हो भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्नसमेत गरेका छन् ।

२०७४ चैत्र २ गते श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका श्रममन्त्री विष्टले २१ महिना श्रम मन्त्रालय धेरै सुधारका काम सुरु गरेको दाबी गरेका छन् ।

आफ्नो कार्यकालमा आन्तरिक रोजगारी र बैदेशिक रोजगारीलाई सुधार गर्न नीतिगत तथा कानुनी सुधारसंगै व्यवस्थापकीय सुधार भएको दाबी गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ५ मंसिर २०७६, बिहीबार  १२ : ०२ बजे

इरान युद्धले तेल बजारमा ‘ओपेक प्लस’को प्रभाव कमजोर, उत्पादन बढाउने तयारी

जेनेभा- इरान युद्धका कारण तेल आपूर्ति अवरुद्ध भएपछि विश्व बजारमा

पार्टी कार्यालय अगाडि रास्वपा बाराका नेता कार्यकर्ताहरूको धर्ना 

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय कार्यालयमा कलैया उपमहानगरपालिकाका

बागमती र कोशीका १८ जिल्लामा रास्वपाको नयाँ कार्यसमिति

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले अधिवेशनमार्फत १८ जिल्लामा नयाँ कार्यसमिति

बागमती र कोशीका १८ जिल्लामा रास्वपाको नयाँ कार्यसमिति

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले अधिवेशनमार्फत १८ जिल्लामा नयाँ कार्यसमिति

‘सरकारले शासकीय सुधारका सय वटा कार्यसूचीमा केन्द्रित काम गरिरहेको छ’

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले सरकारले शासकीय