मन्त्रीमण्डल पुनगर्ठनप्रति नेकपा नेता रावलले लेखे असहमतिका ४ बुँदा « Khabarhub

मन्त्रीमण्डल पुनगर्ठनप्रति नेकपा नेता रावलले लेखे असहमतिका ४ बुँदा


५ मंसिर २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपाका नेता भीम रावलले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा अपनाइएको प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

मन्त्री हेरफेर सामान्य कार्य भए पनि अपनाइएको प्रक्रिया र मन्त्रीका लागि चयन गरिएका व्यक्तिले नेकपाका इमान्दार नेता र कार्यकर्ता सोचनीय र गम्भीर बनेको बताएका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा विभिन्न चार वटा बुँँदा लेख्दै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनमा असन्तुष्टि पोखेका हुन् । उनले पार्टीविरुद्ध लाग्दै हिड्ने, संविधानलाई नै नमान्ने तथा धन र बलका माध्यमबाट सांसद बनेकाहरुलाई मन्त्रालयमा ल्याएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

उनले संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष समेत रहेका उपेन्द्र यादवलाई कानुनमन्त्री बनाइएको प्रति असहमति जनाएका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्– नेकपालाई बलियो र विजयी बनाउन रगत–पसिना बगाउने र देशको लागि दृढतापूर्वक उभिने पार्टीपंक्ति नै अपमानित हुनेगरी संविधान निर्माणमा अवरोध गर्ने र नेकपाको उच्छित्तो काढ्नेहरूलाई नै संघीय मामिला र सामान्य प्रशासन एवं कानून, न्याय र संसदीय मामिलाजस्ता मन्त्रालय सुम्पिनु पर्ने के बाध्यता आइलाग्यो ?

उनले यी चार बुँदामा आफ्नो असहमति प्रकट गरेका छन्–

१, संविधानले मर्यादित स्थानमा राखेको राष्ट्रपतिलाई पार्टी (पक्ष–विपक्ष) राजनीति र मन्त्रीहरूको चयनमा संलग्न रहेको देखिने कार्य किन गरियो ?

२, नेकपालाई बलियो र विजयी बनाउन रगत–पसिना बगाउने र देशको लागि दृढतापूर्वक उभिने पार्टीपंक्ति नै अपमानित हुनेगरी संविधान निर्माणमा अवरोध गर्ने र क।पा।को उच्छित्तो काढ्नेहरूलाई नै संघीय मामिला र सामान्य प्रशासन एवं कानून, न्याय र संसदीय मामिलाजस्ता मन्त्रालय सुम्पिनु पर्ने के बाध्यता आइलाग्यो ?

३, विगतमा क पा विरूद्ध क्रियाशील, धनबल र पूँजी राजनीतिबाट समानुपातिक सांसद बनेकालाई अझ मन्त्री बनाउनुको औचित्य के हो ?

४, संविधानको समानुपातिक र न्यायको मर्मलाई सम्मान गरियो त ?

नेकपाको सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज रहेका रावलले सरकारका नराम्रा कामको खुलेर विरोध गर्ने गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ५ मंसिर २०७६, बिहीबार  ८ : ५९ बजे

सुरु भयो निजामती कर्मचारीलाई १५ दिनमा तलब दिन 

काठमाडौं– सरकारले कर्मचारीलाई १५ दिनमै पारिश्रमिक दिने कार्य सुरु गरेको छ

निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन नगरे राष्ट्रिय पुँजीको विकास असम्भव : मुख्यमन्त्री कार्की

काठमाडौं– कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिकमत कुमार कार्कीले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन

सेनाको पत्रप्रति जनप्रतिनिधिको गम्भीर आपत्ति, एकस्वरमा भने : विधि र प्रक्रिया मानेको देखिएन

बर्दिया- वन क्षेत्र खाली गराउने सरकारी सूचना र सुकुम्बासी विवरण

अध्यादेशबारे रविले भने- विगतका गलत नियुक्ति सच्याउन ल्याएका हौँ

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले जनअपेक्षा

रास्वपाको प्रस्टीकरण- तत्काल गर्नुपर्ने काम सहज बनाउन अध्यादेश ल्याएको हो

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले छिटो छरितो रुपमा तत्काल गर्नुपर्ने कामलाई