काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संयुक्तरुपमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन आइतबार पारित गर्ने निष्कर्षमा नेतृत्व पुगेको छ ।

छ दिनदेखि जारी स्थायी कमिटीको बैठकमा छलफल बाँकी रहेकाले राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको विधान संशोधन प्रस्तावसमेत आइतबार नै पारित गर्ने तयारी गरिएको छ ।

बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार छलफल जारी रहेकाले राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्तावसमेत छलफलका आधारमा पारित गरिनेछ । सोही प्रयोजनका लागि नेकपा स्थायी कमिटी बैठक पुनःआइतबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।

त्यसअघि महासचिव पौडेलले आफ्नो धारणा राखेका थिए । सबै सदस्यले राखेका आआफ्ना धारणाको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न आजै पार्टी सचिवालयको बैठकसमेत बसेको थियो । बैठकमा अध्यक्ष दाहालले स्थायी कमिटी सदस्यले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिएका थिए । अध्यक्ष दाहालले विभिन्न विषयमा प्रष्ट्याउने र परिमार्जन गर्ने विषयसमेत समेटेका थिए ।

अध्यक्ष र महासचिवको प्रतिउत्तर सम्बोधनपछि पनि सदस्यले विभिन्न विषयमा स्थायी कमिटी सदस्यले पूरक जिज्ञासा राखे र तिनलाई थप प्रष्ट्याउने कार्य भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

एमसीसीका बारेमा आइतबार निर्णय

यस्तै बैठकपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) का विषयमा समेत आइतबार नै निर्णय हुने जानकारी दिए । एमसीसी इण्डो प्यासेफिक रणनीतिअन्तर्गतको कार्यक्रम हो वा होइन भन्ने विषयमा आवश्यक परामर्शका आधारमा निर्णय गरिने उनको भनाइ छ ।

अमेरिकाले एशिया प्रशान्त क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधारको विकासका उक्त कार्यक्रममार्फत सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । नेपालमा पनि प्रसारण लाइन तथा सडक आयोजना सुधारका लागि करीब रु ६४ अर्ब उपलब्ध गराउने सम्झौता यसअघि नै भइसकेको छ । नेपालमा सो परियोजना एमसीसी नेपालको नाममा सञ्चालनमा छ ।

सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाट उक्त सहयोगसम्बन्धी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने तयारी छ । स्थायी कमिटीको बैठकमा एमसीसीका विषयमा छलफल भएपछि तथ्यका आधारमा निर्णय गर्ने निष्कर्षमा नेकपा पुगेको हो । नेकपाका केही नेताले सो परियोजना इण्डो प्यासेफिक रणनीतिअन्तर्गतको कार्यक्रम भएको बताएका थिए ।

सरकारका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले संसद्को हिउँदे अधिवेशनले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने जानकारी दिएका थिए । सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले एमसीसी अहिले नभएर धेरै पहिलादेखि आएको विषय भएकाले यसलाई सरकार र पार्टीले बहसको विषय बनाइराख्न नपर्ने बताएका थिए ।