काठेपुल तर्दा पैसा तिर्नुपर्ने, सरकारले २४ करोड खर्चेको पुलमा पिलरमात्र « Khabarhub

काठेपुल तर्दा पैसा तिर्नुपर्ने, सरकारले २४ करोड खर्चेको पुलमा पिलरमात्र


७ चैत्र २०७५, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–देशभर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका पुल तिनीहरुको अवस्था, पुलका कारण जनताले पाएको सास्तीलगायतका विषयलाई समेटेर नयाँपत्रिकाले नियमित खबरहरु प्रकाशन गर्दै आएको छ । आज खबरहरु प्रकाशन गर्दै आएको छ । आज ‘२४ करोडको पुलमा पिलर मात्र सँगैको काठेपुल तर्दा जनताबाट असुली’ शीर्षकमा समाचार छापेको छ ।

कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकामा दोदा नदीमाथि ०७२ सालमा निर्माण शुरु भएको पुल अहिले अलपत्र छ । २४ करोडमा सम्झौता भएको पुलमा पिलर मात्र छन् । छेउमा बनाइएको काठेपुलबाट नदी पार गर्नुपर्ने स्थानीयको बाध्यता छ । त्यो नदी पार गर्न उनीहरुले पैसा तिर्नुपर्छ। सरकारले बनाउने पुल अलपत्र परेका कारण काठेपुलको प्रयोग गर्नुपरेको र वर्खा लाग्ने बित्तिकै बाढीले पुल बगाउने हुँदा अर्को बनाउनका लागि पुल तर्ने व्यक्तिबाटै रकम उठाउनुपर्ने अवस्था आएको स्थानीयको भनाई छ ।

त्यस्तै रुपन्देहीमा ६ करोठको पुल निर्माण शुरु भएको ९ वर्ष पुगेको छ । जसले ९ वर्षको अवधिमा बगरमा पुल बनाएको छ तर, खोलामाथि भने खाली छ । कञ्चनपुरमा ४१ पुल बनाउन २५ अर्ब बजेट बिनियोजन भएको छ ।

त्यस्तै पत्रिकाले राष्ट्रियसभामा विनाटेन्डर २ करोडको सामग्री खरिद गरिएको छ। यो प्रक्रिया बाहिरको विषय हो भन्दै भुक्तानी स्वीकृत गर्न नमान्ने लेखा प्रमुख सरुवा भएका छन् । यो खर्चको अर्थमन्त्रालयले पनि स्वीकृति लिएको छैन् । कानुन छल्न एउटै कम्पनीका पाँच लाखमुनिका बिल रहेका छन् ।

त्यस्तै ऋण फिर्ता माग्दा दलित महिलालाई मोसो दलिएको छ । यो मोरङ पथरीको समाचार हो । पीडित शारदा बराईलीले आफूबाट लगेको ऋण फिर्ता माग्दा छिमेकी पारस लिम्बु र फफराज लिम्बुको समूहले कुटपिट गर्दै कालोमोसो दलेको बताएकी छन् । घाइने उनको विराट नर्सिङ होममा उपचार भएको छ ।

प्रकाशित मिति : ७ चैत्र २०७५, बिहीबार  ७ : ०६ बजे

विवाहको उमेर २० वर्षबाट नघटाउन आग्रह

काठमाडौं– विवाह गर्ने विद्यमान कानुनी उमेर २० वर्ष नै कायम

रिक्त राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

काठमाडौं – परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विभिन्न मुलुकमा रिक्त रहेका नेपाली

सरकारलाई उच्चको पनि झट्का, वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ नगर्न आदेश

काठमाडौं- उच्च अदालत पाटनले जनआस्था प्रकाशन प्रालिका अध्यक्ष तथा प्रधानसम्पादक

तत्कालीन निमित्त जिल्ला अधिकारीसहित दुई जनालाई आरोपपत्र दायर

काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लमजुङ जिल्लाका दुई जना व्यक्तिलाई

मन्त्रिपरिषद्का ११ निर्णय : शिक्षकको तलबदेखि जापानको २ अर्ब ७३ करोड अनुदान स्वीकारसम्म

काठमाडौं– सरकारले सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति गठन आदेश स्वीकृत