काठेपुल तर्दा पैसा तिर्नुपर्ने, सरकारले २४ करोड खर्चेको पुलमा पिलरमात्र « Khabarhub

काठेपुल तर्दा पैसा तिर्नुपर्ने, सरकारले २४ करोड खर्चेको पुलमा पिलरमात्र


७ चैत्र २०७५, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–देशभर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका पुल तिनीहरुको अवस्था, पुलका कारण जनताले पाएको सास्तीलगायतका विषयलाई समेटेर नयाँपत्रिकाले नियमित खबरहरु प्रकाशन गर्दै आएको छ । आज खबरहरु प्रकाशन गर्दै आएको छ । आज ‘२४ करोडको पुलमा पिलर मात्र सँगैको काठेपुल तर्दा जनताबाट असुली’ शीर्षकमा समाचार छापेको छ ।

कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकामा दोदा नदीमाथि ०७२ सालमा निर्माण शुरु भएको पुल अहिले अलपत्र छ । २४ करोडमा सम्झौता भएको पुलमा पिलर मात्र छन् । छेउमा बनाइएको काठेपुलबाट नदी पार गर्नुपर्ने स्थानीयको बाध्यता छ । त्यो नदी पार गर्न उनीहरुले पैसा तिर्नुपर्छ। सरकारले बनाउने पुल अलपत्र परेका कारण काठेपुलको प्रयोग गर्नुपरेको र वर्खा लाग्ने बित्तिकै बाढीले पुल बगाउने हुँदा अर्को बनाउनका लागि पुल तर्ने व्यक्तिबाटै रकम उठाउनुपर्ने अवस्था आएको स्थानीयको भनाई छ ।

त्यस्तै रुपन्देहीमा ६ करोठको पुल निर्माण शुरु भएको ९ वर्ष पुगेको छ । जसले ९ वर्षको अवधिमा बगरमा पुल बनाएको छ तर, खोलामाथि भने खाली छ । कञ्चनपुरमा ४१ पुल बनाउन २५ अर्ब बजेट बिनियोजन भएको छ ।

त्यस्तै पत्रिकाले राष्ट्रियसभामा विनाटेन्डर २ करोडको सामग्री खरिद गरिएको छ। यो प्रक्रिया बाहिरको विषय हो भन्दै भुक्तानी स्वीकृत गर्न नमान्ने लेखा प्रमुख सरुवा भएका छन् । यो खर्चको अर्थमन्त्रालयले पनि स्वीकृति लिएको छैन् । कानुन छल्न एउटै कम्पनीका पाँच लाखमुनिका बिल रहेका छन् ।

त्यस्तै ऋण फिर्ता माग्दा दलित महिलालाई मोसो दलिएको छ । यो मोरङ पथरीको समाचार हो । पीडित शारदा बराईलीले आफूबाट लगेको ऋण फिर्ता माग्दा छिमेकी पारस लिम्बु र फफराज लिम्बुको समूहले कुटपिट गर्दै कालोमोसो दलेको बताएकी छन् । घाइने उनको विराट नर्सिङ होममा उपचार भएको छ ।

प्रकाशित मिति : ७ चैत्र २०७५, बिहीबार  ७ : ०६ बजे

कांग्रेसले खोल्यो नयाँ क्रियाशील सदस्यताका लागि आवेदन

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस नयाँ क्रियाशील सदस्यताका लागि आवेदन खुल्ला

कांग्रेसद्वारा नयाँ क्रियाशील सदस्यताका लागि आवेदन आह्वान

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसले नयाँ क्रियाशील सदस्यताका लागि आवेदन आह्वान

संविधान संशोधनका लागि ४४ हजार बढी सुझाव प्राप्त

काठमाडौं – संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले संविधान

नाइजेरिया : विद्यालय अपहरणको घटनाप्रति विरोध जनाउँदै शिक्षक हड्तालमा

लागोस – मेको मध्यमा दर्जनौँ बालबालिका र उनीहरूका शिक्षकहरूको अपहरणको

अदालत र न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशले दिए २१ बुँदे निर्देशन

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश डा.मनोज शर्माले न्यायपालिका नागरिकहरुको आस्थाको धरोहर भएको