काठमाडौं– संसदमा सरकारले दर्ता गरेको नागरिकता विधेयकमा राज्य  व्यवस्था समितिमा सहमति नभएका कारण शीर्ष नेताहरुसँग समेत छलफल गरी टुङ्गो लगाउन भन्दै उपसमिति गठन गरिएको छ ।

अंगिकृत नागकिरता र यसअघि जन्मसिद्ध नागरिकता लिएकाहरुको विषयमा समितिमा सहमति नजुटेपछि उपसमिति गठन गरिएको हो ।

सरकारले संसदमा पेश गरेको नेपाल नागरिकता ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामाे समयसम्म बसेकाे बैठकले सहमति जुटाउन नसक्दा शीर्ष नेताहरुसँग समेत छलफल गर्न भन्दै ९ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो । समितिमा सांसदहरु विजय सुब्बा, यशोदा सुवेदी गुरुङ, नवराज सिलवाल, देवेन्द्रराज कँडेल, रामसहाय यादव, लक्ष्मी चाैधरी, मीना पाण्डे, राजकिशोर यादव र प्रेम सुवाल छन् ।

नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशीलाई कस्तो नागकिरता दिने भन्ने विषयमा सहमति हुन नसक्दा उपसमिति गठन भएको हो ।

सबै दलका सांसद सदस्य रहने गरी गठन गरिएको उपसमितिलाई सबै दलका शिर्ष नेताहरुसँग समेत छलफल गरी १४ दिनभित्र विवादित विषयमा सहमति गरी प्रतिवेदन तयार गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।

नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशीलाई कति समयमा कस्तो किसिमको नागकिरता दिने भन्ने विषयमा विवाद बल्झिएपछि अन्ततः उपसमिति गठन गर्ने निष्कर्षमा समिति पुगेको हो ।

त्यसबाहेक नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई नागकिरता दिने विषयमा समेत दलहरुका बिचमा आ–आफ्नै अडान छ । जसका कारण समिति निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो ।