मेडिकल कलेजमा लिइएको बढी शुल्क फिर्ता हुने « Khabarhub

मेडिकल कलेजमा लिइएको बढी शुल्क फिर्ता हुने


७ चैत्र २०७५, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font


काठमाडौं– विभिन्न मेडिकल कलेजमा जथाभावी शुल्क लिइएको तथा विद्यार्थी परीक्षा फारम भर्नबाट वञ्चित गराइएको विषयमा बिहीबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र विद्यार्थी सङ्गठनका पदाधिकारीबीच सहमति भएको छ ।

जबर्जस्ती लिइएको शुल्क फिर्ता गर्ने, आवेदनमा छुट भएका विद्यार्थीलाई यही चैत ८ गतेसम्मको अवधिमा फारम भर्न लगाउने र विद्यार्थी सङ्गठनले गरेको तालाबन्दी खुलाउने सहमति भएको अनेरास्ववियुका सचिव आरसी लामिछाने जानकारी दिए ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, सचिव खगराज बराल, त्रिविका उपकुलपति डा तीर्थराज खनियाँ, निजी कलेज सञ्जालकका प्रतिनिधि, अनेरास्ववियु, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) र नेपाल विद्यार्थी सङ्घका प्रतिनिधिबीच बिहीबार सिंहदरबारमा वार्ता भएको थियो ।

सो विषयमा कारवाही नभएको भन्दै सत्तारुढ नेकपा निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियु र अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) ले मङ्गलबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डीनको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए ।

गण्डकी र किष्ट मेडिकल कलेजमा आफूखुशी शुल्क असूल भएको र परीक्षा फाराम भर्न नपाएका विद्यार्थीलाई मनोवैज्ञानिक त्रास दिई मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिएको विषय कानूनी कारवाहीको सवाल भएकाले तालाबन्दी खुलेपनि पीडित विद्यार्थीले मुद्दा फिर्ता नलिने जनाए ।

प्रकाशित मिति : ७ चैत्र २०७५, बिहीबार  ३ : ३५ बजे

भक्तपुरका विभिन्न ठाउँबाट ६० बढी व्यक्ति पक्राउ

भक्तपुर– प्रहरीले सार्वजनिक शान्तिमा खलल पुर्‍याउने ६० भन्दा बढी व्यक्तिलाई

पाँच किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्न आठवर्षपछि बजेट

पाल्पा- लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको पाल्पाको हार्थोक–बतासे

चितवनमा सोमबारदेखि मौरी सम्मेल हुँदै

चितवन– मौरी, परागसेचन र खाद्य सुरक्षाबीचको अन्तरसम्बन्धबारे अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बहस गर्न

दश बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो ‘बागलुङ मिडिया मेला’

बागलुङ– नेपाल पत्रकार महासङ्घ बागलुङद्वारा आयोजित ‘बागलुङ मिडिया मेला’ १०

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले किसान सूचीकरण गर्ने

काठमाडौँ– कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पाँच महिनापछि किसानलाई पुनः