गृहमन्त्रालयको पत्रकै भरमा नागरिकता वितरण गर्नु दुर्भाग्यः नेता कोइराला « Khabarhub

गृहमन्त्रालयको पत्रकै भरमा नागरिकता वितरण गर्नु दुर्भाग्यः नेता कोइराला


८ बैशाख २०७६, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले नागरिकता वितरण सम्बन्धी कानून बनाएरै नागरिकता वितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

गृहमन्त्रीको पत्रको भरमा नागरिकता वितरण गरिनु मुलुककै लागि दुर्भाग्य भएको बताउँदै त्यही पत्रलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गर्नुका पछि शंका गर्ने   विभिन्न ठाउँ रहेको आरोप लगाए ।

उनले भने ‘नागरिकता वितरण सम्बन्धी कानून बनाउँन कस्ले रोक्यो ? गृहमन्त्रीलाई कसले दियो त्यो अधिकार ?’

कार्यक्रममा उनले सरकार नीतिगत भ्रष्टाचारमा लागेको बताउँदै वाईडबडी, एनसेल कर प्रकरण, फोर जी लगायत सबै भ्रष्टाचारका विषयमा अनुसन्धान र छानविन गरेर संलग्नलाई कानून बमोजिम कारबाही गरिनुपर्ने बताए ।

बिस्केट जात्राको अवसरमा नेपाल आदिवासी जनजाति संघ भक्तपुरले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता कोइरालाले भ्रष्टाचारमा संलग्न कसैलाई पनि उन्मिुक्ति दिन नहुने बताए ।

उनले भने, ‘ विश्वका विभिन्न देशमा भ्रष्ट्राचारको आरोप लागेका पूर्व राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री जेल गैरहेका छन्। यदि दोषी देखिए हाम्रा देशका नेता किन जान नहुने ?’

कार्यक्रममा भक्तपुर कांग्रेसका सभापति दुर्लभ थापा, आदिवासी जनजाति संघका केन्द्रीय अध्यक्ष ईन्द्र ब. गुरुङ्, राज्यमन्त्री दिलमान पाख्रिन, भक्तपुर कांग्रेसका पूर्व सभापतिहरु लेखनाथ न्यौपाने, तिलक कायस्थ, महेश श्रेष्ठ, गणेश चक्रधर, तरुण दलका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष विनोद कायस्थ, आदिवासी संघ भक्तपुरका अध्यक्ष नारायण तमाखु लगायतले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

प्रकाशित मिति : ८ बैशाख २०७६, आइतबार  ९ : ०९ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन