काठमाडौं– बैशाख २७ गतेदेखि अनसन बसेका आन्दोलनतर नर्सहरुको विषयमा सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसद बालकृष्ण खाण, सांसद पार्वती डिसी चौधरीले पेशागत हकहितको माग गर्दै अनसनमा रहेका नर्सहरुको माग सम्बोधनका लागि सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् ।

शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रकी नर्स डिक्की शेर्पा अनसनमा छिन् । अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले आफूहरुमाथि अन्याय गरेको भन्दै रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने माग राख्दै केन्द्रमा कार्यरत नर्स शेर्पा अनसनमा छिन् ।

यस्तै पोखराकी नर्स जिता बराल पनि सम्पूर्ण नर्सहरुको हकहितका लागि भन्दै १५ दिन अघिदेखि अनसनमा छिन् । नेपालमा नर्सिङ जनशक्तीप्रति हुने विवेद, हिसंसा र श्रम शोषणको अन्त्य हुनुपर्ने बरालको माग छ ।

अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका ९६ जना नर्सहरु ७ वर्षअघि देखि अस्थायी रुपमा कार्य गर्दै आएका छन् । उनीहरुले ३ महिनासम्मको मात्रै करार अवधि राख्दै ७ वर्षसम्म काममा खटाएको भन्दै स्थायी बनाउनुपर्ने माग राखेका थिए । नर्सहरुले स्थायी हुनुपर्ने माग राख्दै अस्पतालमै आन्दोलन शुरु गरेपछि अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले नर्सहरुको स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवामार्फत परीक्षा खुलाएको थियो । तर, आन्दोलनरत नर्सहरुले वर्षैदेखि अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा कार्य गर्ने सबै नर्सहरुको रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने माग राख्दै शेर्पा र बरालले बैशाख २७ गतेदेखि अनसन शुरु गरेका थिए ।

नर्सहरुको आन्दोलन र अनसन नरोकिएपछि आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा भक्तपुरका साहायक जिल्ला प्रमुख अधिकारी दिलिप लामिछाने, नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष तारो पोख्रेल, नेपाल शेर्पा महिला संघकी अध्यक्ष डिमी शेर्पाको रोहवरमा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा पुकार चन्द्र श्रेष्ठ र नपाल स्वास्थ्यमर्की तथा कर्मचारी युनियनका तर्फबाट रविता सितिखु, प्रविना कार्की र सजना देउलाले १० बुदे सहमति पत्रका हस्ताक्षर गरी शेर्पाको अनसन तोडाएका थिए ।

तर शेर्पाले भने आफू अर्धचेत अवस्थामा रहेको बेला जबरजस्ती जुस पिलाएर अनसन तोडाएको र आफ्नो माग अनुसारको सहमति पनि नभएको भन्दै अनसन जारी गहेको बताएकी छन् ।

अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका नर्सहरुको आन्दोलन र अनसनले मंगलबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समेत चर्चा पाएको हो । सांसदहरुले नर्सहरुको माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा नर्सहरुको लामो समय देखिको आन्दोलनले मिर्गौलाका बिरामीले समयमा डायलाइसिस सेवा पाउनबाट समेत बञ्चित भइरहेका छन् ।