प्रादेशिक अस्पतालमा चिकित्सकको अभाव « Khabarhub

प्रादेशिक अस्पतालमा चिकित्सकको अभाव


७ माघ २०७५, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

लमही । दाङको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा चिकित्सक अभाव रहेको छ ।

सोह्र विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी रहेको राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा अहिले छ मात्रै विशेषज्ञ चिकित्सक कार्यरत रहेको अस्पतालका निमत्त प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा सर्वेश शर्माले बताउनुभयो ।

आफूसहित डा जनार्दन पन्थी, डा विनोद सिंह, डा मीनचन्द्र अधिकारी, डा पदमराज अधिकारी, डा प्रशङ्सा सिंह मात्रै रहेको उहाँको भनाइ छ । यीबाहेक १० विशेषज्ञको दरबन्दी खाली हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । राष्ट्रियसभा सदस्य कोमल वलीले आइतबार उक्त अस्पतालको अनुगमन गर्ने क्रममा अस्पतालका समस्या सुनाउँदै उहाँले यस्तो जानकारी दिनुभयो ।

मानसिक रोग, छाला, नाक कान, बेहोस बनाउने, बलरोग तथा हड्डीसम्बन्धी विशेषज्ञ मात्रै रहे पनि अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

अस्पतालमा भौतिक पूर्वाधारको अवस्था पनि कमजोर रहेको छ ।  अहिले १८ नर्सको दरबन्दी रहे पनि २४ नर्स हुनुहुन्छ, तर पनि त्यतिले मात्रै पनि नपुग्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार अहिले दैनिक २०० देखि ३०० बिरामी आउने गरेका छन् । अस्पताललाई व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाउने योजना रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

त्यसअवसरमा राष्ट्रियसभा सदस्य वलीले दाङसहित, सल्यान, रोल्पा, रुकुम, बाँके, बर्दियालगायतबाट बिरामी आउने भएकाले यस अस्पतालमा दरबन्दीअनुसारका विशेषज्ञ डा उपलब्ध गराउन मन्त्रालयमा प्रस्ताव राख्ने र राष्ट्रियसभामा पनि आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

प्रकाशित मिति : ७ माघ २०७५, सोमबार  १० : ५१ बजे

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : प्रमाणको मिसिल झिकाउन जिल्ला अदालतको आदेश

काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण मुद्दामा

स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकले अब अनलाइनबाटै सवारी दर्ता गर्न मिल्ने

काठमाडौँ । सरकारले भारतीय पर्यटक तथा भारत भएर नेपाल भित्रिने

नेविसंघका अध्यक्ष शेर्पा कार्यकाल सकेर भए बिदा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)

कर्मचारीलाई सरकारले भन्यो : तत्काल ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गरेर तोकिएको काममा फर्किनू

काठमाडौँ । सरकारले ट्रेड युनियनका सबै कार्यालयहरू तत्काल बन्द गर्न